श्रावण १८, २०७३- संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको ‘आदिवासी जनजातिको शिक्षामा अधिकार’ नारासहित २२औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइने भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने अधिकार प्राप्ति आन्दोलनकै रुपमा मनाउने मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेअनुसार हरेक वर्ष अगस्त ९ तारिखमा विश्वआदिवासी दिवस मनाइन्छ ।

‘पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपूरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान हाम्रो मूल नारा रहेको छ,’ पत्रकार सम्मेनमा महासंघका अध्यक्ष तथा सांसद नगेन्द्र कुमालले भने, ‘दशकौं देखिको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेकाले यो दिवसलाई संविधान संशोधन गराइ पूर्ण अधिकार प्राप्ति गर्नको निमिक्त सशक्त दबाब दिने अभियानको रुपमा मनाउने जानकारी गराउँदछौं । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’

मूल आयोजक समितिमा महासंघले आफ्ना सदस्य ५६ जातीय संस्था, तथा सूचिउन्मुख जातीय संगठनहरु, सम्बन्धन संगठनहरु, जिल्ला संगठनहरु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघहरु संलग्न रहेको जनाइएको छ । ‘संयुक्त राष्ट्र संघले दुई दशक अघि घोषणा गरेको विश्व आदिवासी दिवसलाई यस पटक पनि आन्दोलनका रुपमा मनाउन बाध्य छौ,’ दुई दशकको लामो अवधि वितिसक्दा पनि राज्यपक्षबाट आदिवासी जनजातिहरु माथि विभेद अन्त्य गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै महासंघको विज्ञप्तिमा छ, ‘भाषिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मानव अधिकार हनन लगायतका सबै खाले विभेद अन्त्यका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन तथा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्यन नहुनु दु:खद हो ।’

पहिचान सहितको संघीयता, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गरिनु पर्ने महासंघले भनेको छ । त्यसैगरी विगतमा आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । ‘न्यूनतम मुद्दाहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएन, आदिवासी जनजातिहरु माथिको अन्याय, विभेद तथा दमन अन्त्य नहुने स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा छ,‘जसले गर्दा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं । ‘आदिवासी जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित र संविधान जारी गर्ने क्रममा भएका प्रतिबद्धता अनुसार संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ,’ भनिएको छ ।

दिवसका अवसरमा संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार, आदिवासी जनजाति महिला अधिकार, भूमिमाथि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार, आदिवासी जनजाति चलचित्र विषयक अन्तरक्रिया, मोटर साइकल र्‍याली, खाना महोत्सव, बृहत सांस्कृति झाँकी प्रदर्शन गरिने छ ।