यसकारण रोकियो प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई

काठमाडौं – माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस जसरी पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्तीकालागि सिफारिस गरेका २२ राजदूतको नियुक्ती रोक्न चाहन्थ्यो। तर उसँग कुनै बहाना थिएन्। पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आइतबारदेखि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुने कार्यतालिका भएपनि सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेन।

सरकारले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाई नहुँदै एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाएको भन्दै सुनुवाई समितिले मुख्य सचिव र परराष्ट्रसचिवसँग छलफलगर्ने भएको छ।
संवैधानिक परिषदको गत बैशाख १० बसेको बैठकले विभिन्न २२ मुलुकमा राजदूत नियुक्तीकालागि सिफारिस गरेको थियो।

परिषदले सिफारिस गरेका राजदूतको आजदेखि सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो। तर सरकारले संसदीय सुनुवाई नभइकनै सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमोकालागि नाम पठाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सो सम्बन्धमा बुझ्न भन्दै मुख्यसचिव र परराष्ट्रसचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुनुवाई समितिको बैठकमा समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाई नै नभइ सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो पठाएको समाचार बाहिर आएको भन्दै सो सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

सरकारले निर्णय गरेर एग्रिमोका लागि नाम पठाएको भए उनीहरुको नाममा सुनुवाई गर्न नहुने कांग्रेस सांसदहरुले अडान लिएको स्रोतले जनायो। समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतमाथि परेका उजुरीमाथि आजदेखि छलफल गर्ने कार्यसूचि तय भएको थियो। प्रस्तावित २२ जना राजदूतमाथि नौ वटा उजुरी परेका छन्।