कमल रिजाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजीनामापछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको छ । ज्ञातव्य छ, एमाओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिंँदै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको हो । हाल दलहरू सहमतीय सरकार गठनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि राष्ट्रपतिले दिनुभएको समयसीमा भोलि १७ गते समाप्त हुँदैछ तर फेरि पनि सहमतीय सरकार गठन हुन नसक्ने भने करिब पक्कापक्की जस्तै छ । अतः नयाँ सरकार पनि बहुमतीय आधारमै गठन हुनेछ र यसै हप्ता त्यसको समेत छिनोफानो हुने निश्चितप्राय छ ।

मुलुकले सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको करिब दश महिनापछि दोस्रो सरकार पाउँदैछ तर संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै सहमतिको कुरा गर्र्र्दै आएका दलहरू फेरि पनि बहुमतीय सरकार गठनकै कसरत गरिरहेका छन् । यति छोटो अवधिमै त्यति ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ गठन भएको सरकार ढालेर किन अर्को सरकार त्यो पनि बहुमतीयकै गठन गर्नुपरेको हो त्यो त दलहरूले नै जान्ने कुरा हो तर नयाँ सरकारका अगाडि पनि चुनौतीका बुँदाहरू भने पक्कै कमी छैनन् । यसमा पहिलो चुनौती संविधानको पूर्णतः कार्यान्वयनसितै सम्बन्धित छ । यसका लागि सङ्घीय गठबन्धनसित वार्ता गरी उनीहरूको आन्दोलनलाई बिसौनीमा पु¥याउनै पर्ने हुन्छ । हुनत ओली सरकारले पनि उनीहरूसित वार्ता गर्ने प्रयास नगरेको होइन तर यसमा सुरुदेखि नै यति बढी अविश्वास देखियो कि उनीहरूले यसप्रति खासै चासो दिएनन् ।

निसन्देह अहिले पनि उनीहरूको आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको छ, रोकिएको छैन । हुन त उनीहरूले ओली सरकार विरुद्धको अविश्वासको पक्षमा उभिएर नयाँ बन्ने सरकारप्रति केही नरमपन देखाइसकेका छन् । आवश्यक परे नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्छौं पनि भनिरहेका छन् । तैपनि उनीहरू अहिले पनि आन्दोलनमै छन् र आफ्ना माग पूरा नभई आन्दोलन जारी रहने अडान दोहो¥याउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन गरी यथासम्भव उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नैपर्छ । अन्यथा राजनीतिक गाँठो फेरि पनि जस्ताको तस्तै रहनेछ तर संविधान संशोधन भनेको पक्कै पनि अलिहेको राजनीतिक अवस्थामा एकाध दलले मात्र भनेर हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक सहमति नै पहिलो सर्त देखिएको छ, जुन भन्न जति सजिलो छ गर्न त्योभन्दा लाखौँ गुणा बढी कठिन छ । यसमा पहिले त सङ्घीय गठबन्धनलाई मात्र चित्त बुझाए पुग्थ्यो अहिले त घाइते बाघ बनेर प्रतिपक्षमा बस्ने तरखर गरिरहेको नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

दोस्रो चुनौती संविधानको अस्तित्वसित सम्बन्धित छ । संविधानबमोजिम अबको करिब १८ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा संविधानको अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्छ । फेरि निर्वाचनजस्तो कुरो भनेको हचुवाको भरमा हुने पनि होइन । यसका लागि कानुन निर्माणलगायत अन्य थुपै्र भौतिक संरचना तयार हुनुपर्छ । त्यसमा पनि सर्वाधिक समस्या प्रदेशको सर्वमान्य सीमाङ्कन र स्थानीय तहको पुनःसंरचना नै देखिन्छ । संविधान संशोधनविना प्रदेशको सीमाङ्कन त यसै पनि सम्भव छैन भने स्थानीय तहको पुनःसंरचना पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । हुन त आयोगले यससम्बन्धी मोटामोटी खाका प्रस्तुत गरिसकेको छ तर यसमा मुलुकको ठूलो दल काँग्रेसकै असहमति देखिन्छ । उता सङ्घीय गठबन्धनले त आयोगको गठन प्रक्रियाकै विरोध गर्दै आएको छ ।

तेस्रो चुनौती मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या कटौतीसित सम्बन्धित छ । ओली सरकारले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय र उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाएर घिनलाग्दो राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत गरेको थियो, जसले गर्दा गरिब मुलुकले छजना उपप्रधानमन्त्री र झण्डै चार दर्जनको हाराहारीमा मन्त्रीहरूको झुण्ड पाल्नुपरेको थियो । मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतजस्तो विशाल देशको भन्दा पनि बढी नै छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने सरकारले जनपक्षीय हुने हो भने मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ तर यो काम पनि आफैँमा त्यति सजिलो भने छैन ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नयाँ सरकार गठनका लागि काँग्रेस र एमाओवादी केन्द्रको मात्र बहुमत पुग्दैन । यसमा अन्य दलको पनि सहयोग लिनुपर्छ । पछिल्लो अवस्थामा मजफो लोकतान्त्रिक आदि केही दलसमेत च्याँखे थाप्न आइपुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिए पनि जसले सुरुदेखि नै सहयोग गर्दैै आएका छन्, उनीहरूको भने चित्त बुझाउनैपर्छ । अझ उनीहरूका काँधमा सङ्घीय गठबन्धनलाई समेत सरकारमा ल्याएर राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
चौथो चुनौती छिमेकीसितको समन्वयात्मक सम्बन्धसित छ । नेपालको भूराजनीति नै यस्तो छ कि उसले उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीसित मित्रताको समान सम्बन्धमा कायम गर्नैपर्छ । विगतमा अपेक्षाकृत कहिले दक्षिण र कहिले उत्तर ढल्किने प्रवृत्ति देखिएकै हो तर यो राम्रो होइन । यसले जेनतेन एउटा हिउँद कटाउन सके पनि एउटा माघले मात्र जाडो जादैन भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । त्यसैले दुवै छिमेकीसित उत्तिकै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई उनीहरूले गर्र्दै आएका अकल्पनीय प्रगतिबाट पाठ सिक्दै फाइदा लिनुपर्छ ।

पाँचौं चुनौती ओली सरकारले गरेको राम्रा कामहरूको निरन्तरतासित सम्बन्धित छ । ओली सरकारले दुवै छिमेकीसित केही दुरगामी महìवको सहमति र सम्झौता गरेको छ । यसमा चीन सरकारसित भएको सहमति र सम्झौता अलि बढी विशेष छ । यसमा खासगरी पारवहन सम्झौता तथा केरुङदेखि काठमाडौँं हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा भएको सहमति आदि पर्छन् । हुनत यस्ता दीर्घगामी महìवका निर्णयलाई निरन्तरता दिइने कांँग्रेस –एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूले नै प्रस्ट पारिसकेका छन् तर भारत राम्रैसित झस्केकोले उसले यसलाई विफल पार्न कुनै पनि कार्ड प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । कतिले त ओली सरकारको बहिगर्मनलाई नै यसैसित जोडेर हेर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका हालैका भनाइहरूले त्यतै सङ्केत गर्छ । यसमा के कति सत्यता छ त्यो त उनीहरू नै जानुन् तर ओली सरकारले चीनसँग गरेको पछिल्लो सम्झौतासित भारतीय पक्षले नमीठो अनुभव भने पक्कै गरेको हो । त्यसैले उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्न त्यस्तै किसिमको सुझबुझ अडान आवश्यक देखिन्छ ।

छैटौं चुनौती बी र सी माओवादीको आन्दोलनसित सम्बन्धित छ । यसमा बी माओवादी चोइटिएर एमाओवादी केन्द्रमा रूपान्तरित भएपछि उसको ढाड त राम्रैसित खुस्केको छ । यस्तो अवस्थामा उसले तत्काल टाउको उठाउन त नसक्ला तर सी माओवादी भने अहिले पनि कुनै न कुनै बहानामा खुचुरपुचुर गर्दैछ । उसको पनि तत्कालै ठूलै उतारचढाव ल्याउने हैसियत त देखिन्न । तैपनि निहँु र बिउँ धेरै चाहिन्न भन्ने कुरालाई भने बिर्सन हुँदैन । त्यसैले नयाँ बन्ने सरकारको उसलाई समेत सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नैैपर्छ ।

जहाँसम्म सातौं चुनौतीको प्रश्न छ त्यो भने जनताको दैनन्दिन समस्यासित सम्बन्धित छ । जनताले भूकम्पीय जोखिम त यसै पनि भोग्दै आएका छन् । हाल आएर बाढी पहिरोको समस्या समेत थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूका लागि राहतमा जति ध्यान दिनुपर्छ यसमा पक्षपात नहोस् भन्नेतिर पनि त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ । हालै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांँग्रेसले दुई किस्तामा सहयोग वितरण गर्ने निर्णय गराई भूकम्प पीडितको राहतमा जुन चासो दिएको थियो त्यसलाई दातृ निकाय ढाडै अस्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले आफैँले गराएको निर्णयलाई आफँै सम्मिलित सरकारबाट कसरी कार्यान्वयन गराउँछ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर उसका लागि यो काम आफैँमा कम्ती चुनौतीपूर्ण भने छैन । नयाँ बन्ने सरकारका लागि यीबाहेक सानातिना अन्य चुनौती पनि छन् । तथापि प्रमुख चुनौती भनेका यिनै हुन्, जसको सामना नगरी धरै छैन । अन्यथा यो सरकार पनि बन्ने र विघटन हुनेक्रममै सीमित हुनेछ । यसबाट कसैको प्रधानमन्त्री बन्ने र कसैको मन्त्री हुने रहर त पूरा होला तर जनताले भने नयाँ केही पनि अनुभव गर्न पाउने छैनन् ।