– डा. खिमलाल देवकोटा

श्रावण १२, २०७३- स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय निकाय पुनर्संंरचनाको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । मापदण्ड अनुसार गाउँपालिकाका लागि हिमाली भेगमा १७ हजार, पहाडमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या तोकेको छ । यसैगरी नगरपालिकाका लागि हिमालमा २० हजार, पहाडमा ३५ हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आयोगको मापदण्ड छ । यस्तै पहाडी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ४५ हजार तथा तराई र भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ९५ हजार जनसंख्या हुनु पर्नेछ ।

यस मापदण्डका आधारमा आयोगले मुलुकभर अधिकतम ५ सय ६५ स्थानीय तह –गाउँपालिका र नगरपालिका) हुनेगरी जिल्लागत विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सबभन्दा धेरै मोरङ र रूपन्देहीमा १३–१३, सिन्धुपाल्चोकमा १२, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, नवलपरासी, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा ११–११, झापा, धनुषा, रौतहट, दाङ र कैलालीमा १०–१० वटा स्थानीय तह रहनेछन् ।

सबभन्दा कम रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा ३–३, यसपछि भक्तपुर, डडेलधुरा र मुगुमा ४–४ वटा स्थानीय तह हुनेछन् । मापदण्ड बनाउँदा हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लामा कम्तीमा क्रमश: तीन, चार र पाँचवटा स्थानीय तह हुनुपर्ने आधारसमेत आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको मापदण्डको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलका केही सांसद तथा नेताले चर्को विरोध गरेका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त हालका गाविसलाई चलाउन हँुदैन भन्ने आशयसमेत व्यक्त गरिसकेका छन् ।

आयोगले पेस गरेको मापदण्डका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमश: १००, २७७ र १८८ स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहलाई साविकको ३९१५ गाविसका आधारमा तुलना गर्दा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमश: ८१.५८, ८६.२० र ८६.२३ प्रतिशतले कमी हुन्छ । यसैगरी हालका ३१५७ गाविसलाई मात्र आधार मान्ने हो भने क्रमश: ८०, ८३ र ८१ प्रतिशतले कमी हुन्छ ।

यस तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय निकायलाई समानुपातिक तरिकाले कटौती गरिएको छ । तराईमा पाँचवटा गाविस बराबर एउटा स्थानीय तह हुन्छ भने हिमालमा पनि झन्डै यस्तै छ । यसमा भौगोलिक जटिलतालाई पुरै नजरअन्दाज गरिएको छ ।

आयोगको मापदण्डका आधारमा समग्र भूगोललाई आधार मान्ने हो भने औसत रूपमा हिमालका स्थानीय तहको क्षेत्रफल ५१८ वर्ग किमि हुन्छ, जुन अहिलेको तुलनामा ५ गुणाले बढी हो । हिमालका स्थानीय तह काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र पर्वत जिल्लाभन्दा ठूला हुनेछन् । यी तीन जिल्लाको क्षेत्रफल क्रमश: ३९५, ३८५, ११९ र ४९४ वर्गकिमि छ ।

असन्तुलित र अवैज्ञानिक

हाल हिमाली जिल्लाका वासिन्दाले सहज रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पशु, सरसफाइ, बंैकिङ लगायतका सुविधा प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । औसतमा तराईका ८० प्रतिशत वासिन्दा आधा घन्टामा राज्यबाट प्रदत्त सबै सुविधा प्राप्त गर्छन् भने हिमाली जिल्लाका २० प्रतिशत वासिन्दाले मात्र यी सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । भौगोलिक विकटतामा रहेका हिमाली जिल्लाका गाविसलाई समेत ‘वन साइज फिट्स अल’ भन्ने मान्यतामा आयोगले बनाएको मापदण्ड पूर्ण अव्यावहारिक छ ।

यसले मुलुकलाई झन् जटिलतातिर डोर्‍याउँछ । गाउँ, वडा र टोलसम्म राज्यले सेवा प्रवाह गर्छ भने अहिलेका ७५ जिल्लालाई ७५ वटा स्थानीय तह बनाए पनि हुन्छ । संविधान प्रदत्त अधिकारलाई आधार मान्ने हो भने यो आवश्यक पनि छ । तराईका गाविसको बराबरी हैसियतमा हिमाली गाविस कटौती गरिनु हुँदैन । संघीयताको मर्म जनतालाई आफ्ना घरदैलोसम्म सहज र सुलभ तरिकाले सेवा उपलव्ध गराउनु पनि हो । अहिले बडो कठिन रूपले पाएको सुविधाका लागि अझ थप दुई दिन हिँड्नुपरे राज्यप्रति जनताको सोच के होला !

विकासको स्तर बढ्दै गएपछि स्थानीय तहको संख्या स्वत: कम हुँदै जान्छ । नगरपालिका वरिपरिका गाउँ नगरउन्मुख हुँदै जान्छन् । ती गाउँ कि नजिकको नगरपालिकामा गाभिन्छन् कित गाउँ–गाउँ मिलेर नगरपालिका बन्छन् । नेपालमा साविकमा ५८ नगरपालिका बढेर २१७ र गाविस संख्या ३९१५ बाट घटेर ३१५७ यही सिद्धान्तका आधारमा भएका हुन् ।

मानिसको चेतनाको स्तर, सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास लगायतका कारण विकसित स्थानमा स्थानीय तहको संख्या कम हुने/गर्ने विश्वव्यापी प्रचलनसमेत छ । यो सामान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, मानव तथा पूर्वाधार विकासमा कमजोर स्थानमा स्थानीय तह धेरै हुन्छन्, हुनुपर्छ । दुई नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू विकासका हरेक सूचकमा कमजोर छन् ।

यी जिल्लाका स्थानीय तह तराईका अन्य जिल्लाको तुलनामा अलि बढी हुनुपर्छ । तराईकै हकमा पनि आयोगको मापदण्ड व्यावहारिक छैन । जस्तो— चितवनभन्दा सिरहाको जनसंख्या ५० हजारले बढी छ । चितवनको विकासको स्तर सिरहाको तुलनामा कैयौं गुणा माथि छ । तर दुवै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बराबर बनाइएको छ । यसैगरी सप्तरी र सिरहाको जनसंख्या र क्षेत्रफल झन्डै बराबर छ । तर सिरहाका लागि सप्तरीको तुलनामा स्थानीय तह तीनवटा कम छ, जुन गलत र अमान्य छ ।

आयोगले हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लामा कम्तीमा क्रमश: तीन, चार र पाँचवटा स्थानीय तह हुनुपर्ने मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । यो मान्यता पनि विलकुल गलत छ । न्युनतम मापदण्ड त्यस्ता स्थानका लागि बनाइन्छ, जहाँ सिद्धान्त र विधिले काम गर्दैन । सिद्धान्तत: कमजोर, साना, न्युन आदिका लागि यस्तो मापदण्ड बनाउने प्रचलन छ ।

प्रत्येक जिल्लालाई न्युनतम २–२ वा ३–३ स्थानीय तह वितरण गरी बाँकी मापदण्डका आधारमा बाँडफाँड गर्न पनि सकिन्थ्यो । आयोगले जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर तयार गरेको मापदण्ड अव्यावहारिक, असन्तुलित र पूर्ण अवैज्ञानिक छ । जनघनत्व, भूगोल, भौगोलिक जटिलता, सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकास आदि पक्षलाई ध्यान दिइएको छैन । यसैगरी स्थानीय तह हुन यति नै बराबर जनसंख्या हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक त छँदैछैन, संसारका कुनै पनि देशमा समेत प्रचलनमा छैन ।

अमेरिकी र भारतीय अनुभव

अमेरिकामा १९ हजार ४ सय ९२ नगरपालिका छन् । ९ हजार २ सय ८३ नगरपालिकाको जनसंख्या एक हजारभन्दा कम छ । ९० प्रतिशत नगरपालिकाको जनसंख्या २५ हजारभन्दा कम छ । ४ सय १८ वटा नगरपालिकाको जनसंख्या १० हजार र एक लाखको बीचमा छ । ५९ वटा नगरपालिकाको जनसंख्या तीन लाखभन्दा बढी छ । फ्लोरिडा राज्यमा लेजिलेक भन्ने नगरपालिकाको जनसंख्या २४ मात्र छ ।

यसैगरी न्युयोर्क सिटी नगरपालिकाको जनसंख्या ८० लाख छ । अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा २४ जनाको पनि सानो स्थानीय तह अनि ८० लाखको पनि ठूलो स्थानीय तह हुन्छ भने हाम्रोजस्तो अति गरिब मुलुकमा हिमालमा पनि न्युनतम १५ हजार नै हुनुपर्छ भन्ने तर्कको कुनै अर्थ छैन ।

भारतमा पनि सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुम्बई र दिल्ली नगरपालिकाको जनसंख्या क्रमश: १ करोड २४ लाख र १ करोड १० लाख छ । थोरै हुने पञ्जाव राज्यको कपुरथाला नगरपालिकाको जनसंख्या ९८ हजार छ । यसैगरी एक लाख आसपास जनसंख्या भएको नगरपालिका भारतमा दर्जनौं छन् । भारतमा २ लाख ३९ हजार ५ सय ४४ ग्राम पञ्चायत छन । कैयौंको जनसंख्या एक हजारभन्दा पनि कम छ । कर्नाटक राज्यले सन् २०१५ को सुरुवातमा ४ सय ३९ वटा थप ग्राम पञ्चायत घोषणा गर्‍यो । यी सबै ग्राम पञ्चायतको औसत जनसंख्या ६ हजार छ ।

विकासको स्तर र रोजगारी लगायतका अवसरका कारण कतिपय स्थानीय तहको जनसंख्या धेरै हुनसक्छ । तराई तथा पहाडका केही सुगम जिल्ला/स्थानको जनघनत्व धेरै छ । जनघनत्व धेरै हुनुको अर्थ अवसर धेरै हुनु हो । राज्यबाट प्रदत्त सेवाको अलि बढी सहजता हुनु हो । यस्ता स्थानमा स्थानीय तहको संख्या उल्लेख्य मात्रामा कम गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा समेत आयोगको ध्यान गएको छैन । आयोगले म्यानुअल्ली जिल्लागत जनसंख्याका आधारमा संख्या निर्धारण गरेको छ, जुन विधि नै गलत छ ।

यसरी हुनसक्छ, पुनर्संरचना

मुलुकमा स्थानीय तहको संख्यामा सैद्धान्तिक सहमत भएपछि निश्चित भारित सूचकका आधारमा जिल्लागत बाँडफाँड गरेको भए समस्या आउने थिएन । आयोगले नै प्रस्तुत गरेको ५ सय ६५ लाई देहाय अनुसारको मापदण्डमा राखेर विश्लेषण गरौं । मापदण्डका आधारहरू– १) ग्रामीण जनसंख्या (साविक ३९१५ गाविसका आधारमा), २) जनघनत्व, ३) भौगोलिक क्षेत्रफल, ४) साविकका गाविस संख्या र ५) दुर्गमता र पूर्वाधार विकास छन् ।

यी मापदण्डमा जनसंख्यालाई ३० प्रतिशत, जनघनत्व र क्षेत्रफललाई १५–१५ प्रतिशत र अन्यलाई २०–२० प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ । यस मापदण्डका आधारमा सबभन्दा कम भक्तपुर, मनाङ, रसुवा र तेह्रथुमका चार–चारवटा स्थानीय तह हुन्छन् भने सबभन्दा धेरै सप्तरी, धनुषा र सर्लाहीको १२–१२ वटा । आयोगले सबभन्दा धेरै १३–१३ निकालेको मोरङ र रूपन्देहीको ११–११ हुन्छ । यस मापदण्डका आधारमा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतका दृष्टिले पछि परेका जिल्लामा संख्या केही बढ्छ भने अन्यको सामान्य घट्छ । आयोगका अनुसार दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका मध्य तराईका जिल्लाका लागि ७६ वटा स्थानीय तह छन् । तर यो मापदण्डअनुसार ८० स्थानीय तह हुन्छ ।

यसैगरी कर्णाली र सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा आयोगको भन्दा क्रमश: ७ र ४ संख्या बढी हुन्छ । मध्यपश्चिमका जाजरकोट र रूकुम जिल्ला पनि यस मापदण्डका आधारमा थप लाभान्वित हुन्छन् । तराईका ११ वटा जिल्ला सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा, रौतहट, धनुषा, बारा, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दिया यस मापदण्डका आधारमा लाभान्वित हुन्छन् ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यी सबभन्दा पछाडि परेका तराईका जिल्ला हुन् । पहाडका सुगम र विकसित केही जिल्लाको घट्छ भने दुर्गम र अविकसितको बढ्छ । सामथ्र्य र पहिचानलाई आधार मानी गरिएको यो विधि स्थापित सिद्धान्त अनुकूल छ । जिल्लाको संख्या निर्धारण गरिसकेपछि जिल्लाभित्र पनि यस्तै किसिमको मापदण्ड जस्तै— आय, जनसंख्या, भूगोल, पूर्वाधार विकास, जातजाति, भाषाभाषी आदिका आधारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहको संख्या थोरै हुनुपर्छ । तर थोरै गर्दा जनताले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती होइन, बरु थपिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । स्थानीय तहको संख्या निर्धारण स्थापित मान्यताका आधारमा हुनुपर्छ । हिमाल सिध्याउने, सुगम र दुर्गम जिल्लाहरूलाई पनि एकै स्थानमा राख्ने, जनताले पाएको सुविधामा कमी गराउने खालको स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको औचित्य छैन । अझै पनि प्रशस्तै समय छ । स्थानीय निकाय पनि भंग गर्ने अनि आयोगको प्रतिवेदन पनि लागु नगर्ने खालको जालझेल पनि हुनसक्छ । समयमै सतर्क हुन आवश्यक छ ।