काठमाडौँ, १० साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि प्रमुख दलहरुले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएसँगै मुलुकले डेढ हप्ताभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा स्वीकृत भई नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसमेत जारी भइसकेको छ । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रारम्भमा सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न सातदिनको समयसीमा तोकेर आह्वान हुनेछ ।

तर संविधान, संसदीय अभ्यास र परम्पराअनुरुप सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने सात दिनको अवधिभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (संयुक्त)ले व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले दलहरुबीच तत्काल सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिएको हो । साथै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस बहुदलीय व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिएकाले पनि त्यो सम्भावना नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सरकार गठनका लागि सात बुँदे सहमति हुनुले पनि दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमा रहने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ ।

सहमतिका आधारमा सातदिनभित्र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय आधारमा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसद्लाई पत्राचार हुने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।

सहमतीय प्रक्रियामा सात दिन, बहुमतीय प्रक्रियाको तीन दिन र यी प्रक्रियाका बीचमा दलहरुबीच छलफल गर्न दुई दिन गरी नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन लगभग १२ दिन लाग्ने डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)का पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक सहजताका लागि आजै राष्ट्रपति भण्डारीबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्नुभएको हो ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ सम्भवतः छिट्टै राष्ट्रपतिले सातदिनभित्र सहमतीय सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नुहुने बताउनुहुन्छ । संसद् नियमावली, २०७३ को धारा ४९ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नियमावलीअनुसार सरकार गठनमा सहमति हुन नसके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी सूचना निकालेर निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरिनेछ । बहुमतीय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट हुन्छ ।

समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेका हुँदा सहमतिको सात दिन प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने बताउनुहुन्छ । आठौँ दिनदेखि बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने काम सुरु हुने भएकाले मुलुकले डेढ हप्ताभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने उहाँको धारणा छ ।

गत असार २८ गते माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनको कसरत सुरु भएको थियो । रासस