९ साउन, काठमाडौं । सरकार र १५ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । आइतबार राति अबेर डा. केसीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् र भोलि सोमबार अनसन तोड्न भएका छन् ।

डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच लगातार भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो । सहमतिको मस्यौदा लिएर डा. केसीका प्रतिनिधि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।

केसीले फेरि धोका हुने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरे । तर, सहमतिको मस्यौदामा थोरै संशोधन गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिमा डा. केसी र स्वास्थ्य सचिवले हस्ताक्षर गरे ।

मनमोहन अस्पताल अब वीरले किन्ने

सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिसँगै मनमोहन अस्पतालको विवाद अन्त्य भएको देखिएको छ । चारबुँदे सहमतिमा नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरगतको स्वयम्भूस्थित अस्पताल भवन र दहचोकको बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीको नाममा सञ्चालन हुने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले किन्ने उल्लेख छ । यसका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई रकम भने सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

एमाले नेताहरुले सहकारीमार्फत यो अस्पताल चलाउन लागेका थिए । तर, डा. केसीले निजी क्षेत्रलाई अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आए ।

पछिल्लो पटक नेपाल स्वास्थ्य सहकारीले आफ्नो भौतिक संरचना खरिद गर्न सरकारलाई भनेको थियो । तर, हालै मात्र एमाले नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो विवाद छिटो मिलाउन र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन आग्रह गरेका थिए ।

लोकमानबारे के छ ?

अनसनमा बस्दा डा. केसीको प्रमुख माग थियो अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने । भ्रष्टाचार गरेको र मेडिकल माफियाको पक्षपोषण हुने गरी काम गरेको उनको आरोप थियो ।

तर, चारबुँदे सहमतिमा यसबारे ठोस छैन । यो विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र संसदमा प्रवेश पाइसकेकाले यो मागबारे केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

डा. केसी अनसन बसेपछि संसदमा गगन थापासहित तीन सांसदले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा डा. केसीले अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि गम्भिर आरोप लगाएकाले संसदमा छलफल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । साथै संसदको सुशासन समितिले समेत लोकमानसहित अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएको छ ।