संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्ने या बजेट सम्वन्धी विधेयक पारित गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच चर्किंदो विवादका माझ नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा सहमतीय सरकार निर्माणको बाटो खोल्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने र मिलेर जान चाहने दलहरु संगै अघि बढ्न सकिने उनको प्रस्ताव छ।
बिहीबार निर्धारित बैठकअघि संसदको कार्यसूची निर्धारण गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच विवाद चर्किएपछि संसदको बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको छ।

“प्याकेज” मै सहमति खोज्न पौडेलले गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको र त्यसबारे तीन वटै प्रमुख दलभित्र छलफल चलिरहेको नेताहरुको भनाइ छ।

नेकपा एमालेले माग गरे झैं संसदमा बजेट सम्वन्धी विधेयक पहिला पेश गर्ने कि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चाहे झैं अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल पहिला सुरु गर्ने भन्ने विवादको हल खोज्न बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पौडेलले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाइ निकास दिलाउनको लागि आफूले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

प्रस्ताव

“मैले भनें ठिक छ विधेयक पनि पास गरौं, अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिउँ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहोस्। त्यसपछि मिलेर सरकार बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न एक जुट भएर लागौं।”

आफ्नो प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कुनै आपत्ती नरहेको बताउँदै पौडेलले भने, “नयाँ प्रस्तावमा प्रमुख दलहरु सहमत भए सहमतीय सरकार निर्माण हुन सक्छ र संविधान कार्यान्वयनको काम अघि बढ्न सक्छ।”

भावी सरकार गठनबारेका संवैधानिक अस्पष्टताकामाझ अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तम्तयार भनिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पौडेलले अघि सारेको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उनको दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए।
“उहाँले अघि सार्नु भएको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ,” ढकालले भने।

“प्याकेज”मै सहमति खोज्न भन्दै पौडेलले अघि सारेको प्रस्तावबारे माओवादी केन्द्रका नेताहरुले छलफल गरिरहेको बताउँदै सो दलका नेता कृष्णबहादुर महराले आफ्नो पार्टी पनि “अधिकतम सहमति खोज्ने” र “सहमतीय सरकार” को पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिए।

नयाँ प्रस्तावबारे शुक्रबार संसदको बैठक बस्नुअघि प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरुबीच विस्तृत छलफल हुने नेताहरुको भनाइ छ। -बीबीसी