-कुमार योन्जन तामाङ

केही समयता स्थानीय निकाय निर्वाचनको कुरासँगै स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने कुरा बहसमा हुन थालेको छ । हालै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले केही प्रारम्भिक प्रस्ताव पनि अघिसारेको छ ।

पूर्वमन्त्री गोपाल किरातीले संघीयताको बहस गर्दा गाविसलाई जोडेर ८०० मा झार्नुपर्ने प्रस्ताव धेरै अघि नै गर्नुभएको थियो । अहिले बहस त्यतै केन्द्रित देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालमा २१७ नगरपालिका र ३,१५७ गाविस रहेको तथ्यांकले बताउँछ । नगरपालिकालाई छाडेर हालका गाविसलाई मिलाएर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अर्थ नगरपालिका छुन हुँदैन भन्ने होइन । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा के आधारमा बनाउने भन्ने प्रश्न मुख्य हुन्छ ।

वर्तमान संविधानले जिल्लातहको परिकल्पना नगरे पनि समन्वयकारी जिल्लासभा परिकल्पना गरेको देखिन्छ । त्यस हिसाबले जिल्ला रहने र जिल्लाभित्र नगर र गाउँपालिका र गाउँपालिकाभित्र वडा रहने कुरा स्वतः बुझ्न सकिन्छ । यस हिसाबले स्थानीय सरकारअन्तर्गत तीन तह हुने देखिए पनि सरकारका रूपमा भने दुई तहमात्र हुने देखिन्छ । यसप्रकार तहगत पुनर्विभाजन गर्दा अब बन्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रसमेत छुट्याउन सहज हुने ढंगले गर्न आवश्यक हुन्छ । सामान्यतः एक जिल्ला एक प्रतिनिधि हुने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने भन्ने संविधानको मक्सद बुझिन्छ ।

अहिले जिल्लागत गाविसको स्थिति हेर्दा सबैभन्दा कम गाविस हिमाली जिल्ला मनाङ १३, मुस्ताङ १६, रसुवा १८ र सबैभन्दा बढी गाविस तराईका जिल्ला सप्तरी ९६, सर्लाही ८८, रौतहट ८४ रहेका छन् । जनसंख्याको वितरण पनि ठीक यसरी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । यस हिसाबले हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाको गाविस मिलान एउटै मापदण्डका आधारमा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसैले जिल्लागत जनसंख्या, जिल्लागत गाविस संख्या, भौगोलिक स्थिति र भावी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणजस्ता विषयलाई सन्तुलित ढंगले विश्लेषण गरेरमात्र स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ । हल्का ढंगले ९-१० गाविस जोडेर एउटा गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ भन्नु वस्तुसंगत हुँदैन । साथै, नगरपालिका २१७ भएकाले गाउँपालिका पनि त्यसैका हाराहारीमा हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि युक्तिसंगत लाग्दैन । अहिलेको प्रारम्भिक सिफारिस त्यसरी नै आएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । साढे ३१ सय गाविसलाई एकैचोटि साढे तीन सय गाउँपालिकामा झार्ने कुराले जनताप्रति उत्तरदायी, जनमैत्री एवम् जनताका समस्याप्रति संवेदनशील राज्य संरचना बनेको सन्देश जाँदैन ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको देश हो । विकासको गतिमा पछाडि परेका देशमा नगर कम र गाउँ बढी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । ग्रामीण, विकट र कठिन क्षेत्रमै गाउँपालिका बन्ने हो । नेपाल तराई १७.४ प्रतिशत भू–भागबाहेक अन्य सबै पहाड र हिमाली क्षेत्रले ढाकिएको देश हो । अहिले पनि सामान्य त ८४ प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । विश्व बैंकको २०१४ को तथ्यांकअनुसार ८१.८ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमै छन् ।

यस हिसाबले १६—१८ प्रतिशत जनसंख्यामात्र नगर क्षेत्रमा बस्छन् । त्यसकारण नगरका तुलनामा गाउँपालिका स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छन् र हुनुपर्ने हुन्छ । किनकि विकट र कठिन क्षेत्रमा गाउँ संरचना बनाउँदा जनताको सेवा प्रवाहको स्थितिलाई सहज बनाउने हिसाबले सोच्नुपर्छ । त्यहाँको भौगोलिक विकटताका कारण जनसंख्या कम, क्षेत्र ठूलो हुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहज पहुँच कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यो स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो । गाउँपालिका जति धेरै, सानो एकाइ र जनताको नजिक बनाउन सकिन्छ, जनताको समस्याप्रति राज्य त्यति नै उत्तरदायी हुने हुन्छ । राज्यको सबैभन्दा तल्लो एकाइ भनेको वडा हो । वडा कार्यालयमा आइपुग्न नै जनताले डेढ÷दुई घन्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने भयो भने राज्यबाट सेवा पाउने कुरा दुरह हुन्छ । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

गाविस जान जिल्ला सदरमुकाम गएजस्तो दिन माया मारेर वा बास बस्नेगरी जानुपर्ने स्थिति हुनुहँुदैन । हामीले स्थानीय तहको नाममा अर्को जिल्ला बनाउन खोजेको पक्कै होइन । गाउँपालिका कार्यालय जनताले तीन÷चार घन्टामा आउन जान सक्ने सहज दूरीमा हुनुपर्ने हुन्छ । जब हामी ९÷१० गाविस एक ठाउँ जोड्छौं, यातायातको पहुँच नहुनु तथा भौगोलिक विकटताका कारण हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा त्यो सम्भव नै हुँदैन । यस हिसाबले सालाखाला बढीमा ५÷६ गाविससम्म एकठाउँ जोड्न सकिन्छ । अझ सहज बनाउने हो भने सालाखाला तीन÷चार गाविसभन्दा बढी एक ठाउँ गाभ्नुहुँदैन । त्यसो गर्दा अहिलेको गाविसको वडाको हिसाबअनुसार पनि पाँच गाविस जोड्ने हो भने कम्तीमा ४५ वडा हुनुपर्ने हुन्छ । अतः अबका गाउँपालिकामा वडा नबढाई चुस्त सेवा प्रवाह सम्भव हुँदैन । एउटा सिंगै गाविस एक वडा हुने स्थितिले सेवा प्रवाहमा निकै ठूलो असर गर्छ भन्ने कुरा स्वतः बुझिने कुरा हो । यसअनुसार जिल्ला तहमा स्थानीय तह तीनदेखि पाँच होइन कम्तीमा पाँचदेखि नौसम्म हुनु उपयुक्त हुनेछ र त्यसअनुरूप वडाहरू पनि बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

यसले कम्तीमा पनि गाउँपालिका ६०० भन्दा माथि हुनुपर्ने कुराको माग गर्छ र त्यसो गर्दा पनि वडाका एकाइ नगरको जस्तै जनसंख्या र भूगोलका आधारमा बढाउन आवश्यक हुन्छ । अलग्गै सेवाकेन्द्र बनाउन सकिएला तर वडाले गर्ने काम सेवा केन्द्रले पूरा गर्छ भन्ने लाग्दैन । गाउँपालिकाले नै सेवा केन्द्रको काम गर्नेगरी संरचना बनाउनु झन् उपयुक्त हुन्छ । गाविस कार्यालयमा आइपुग्न पनि जनताले बास बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने जनताका लागि त्यस्तो सरकार हुनु नहुनुमा केही फरक पर्दैन । परिवर्तनको अनुभूति दिन नसक्ने हो भने नारामा हुने परिवर्तनले अर्थ राख्दैन ।

साथै, समुदायहरूको सांस्कृतिक सघनतालाई छुट्याउने होइन बरु जोड्नेगरी गाउँपालिकाको संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । विगतमा नेताको मतदाताका आधारमा यस्ता सघन क्षेत्र विभाजन गर्ने काम पनि भएका छन् । त्यस हिसाबले पनि यसलाई बुझ्न जरुरी होला । यसले स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र निर्माणमा पनि सहयोग गर्छ ।

अर्को कुरा, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्र निर्माणको आधारबारे थप प्रस्ट हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता क्षेत्र निर्माणको मुख्य आधार फेरि पनि भाषिक, सांस्कृतिक एवम् जनसंख्यागत हिसाबले समुदायको सघन बसोबास र समुदायको सघन बसोबासको भूगोल नै हो । फेरि पनि समुदायगत रूपमा उनीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र उनीहरूका भावना बुझ्ने कुरा आयोगका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।