काठमाडौँ, असार २९ गते । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका–२०७३’ माथि सञ्चार विज्ञ र सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको अनलाइन निर्देशिकामाथिको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, पुनःलेखन गर्नुपर्ने र खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका बनाउनुपर्नेलगायतका धारणा राख्नुभयो ।

मिडियासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहालले निर्देशिकामा केही त्रुटी देखिएकाले अहिलेका लागि त्यसलाई सच्याएर वा पुनःलेखन गरिए पनि सधैँका लागि अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ३१ गते पारित निर्देशिका असार ५ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । संयोजक दाहालले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ लाई टेकेर निर्देशिका बनाउनु नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने निर्देशिका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले अहिलेको निर्देशिकालाई खारेज गर्ने भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने गरी त्यसैलाई संशोधन गरी अगाडि बढ्नु र अझै व्यवस्थित गर्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि नियमन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेर अर्को निर्देशिका बनाउनुपर्दछ भन्नुभयो ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र अनलाइन पत्रकार सङ्घलगायतका सङ्घसङ्गठन र सञ्चार विज्ञहरूले विरोध जनाएपछि निर्देशिकालाई पूर्णता दिन तीन संसदीय समितिसमेत गठन गरेको छ ।

ती सङ्घसङ्गठनले निर्देशिकाको बुँदा नं ११ र २१ मा दर्ता वा तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरी गैरकानुनीरूपमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेको पाइएमा सरकारले त्यस अनलाइनको बेवसाइट अवरूद्ध गर्ने भनिएको तथा आधिकारिक स्रोत नभएका भ्रम सिर्जना गर्ने खालका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको बेवसाइट अवरूद्ध गर्ने भनी उल्लेख गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष तथा डा महेन्द्र विष्टले निर्देशिकालाई पूर्णता दिन तीन संसदीय समितिले अनलाइन सञ्चारमाध्यम विज्ञ र सरोकारवाला सङ्घसंस्था सबैसँग सुझाव दिने काम गरिरहको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले सरकारले ल्याएको निर्देशिकालाई खारेज गरेर अनलाइनसहित सबै सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने गरी नयाँ सञ्चार ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले निर्देशिकामा अनलाइन आचारसंहिताका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ, आचारसंहिताबारे निर्देशिकामा उल्लेख गर्ने वा प्रेस काउन्सिलले लागू गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट नभएका कारण संशोधन गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रभात चलाउने, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका सचिव इन्द्र राउत र पत्रकार राज हुमागाइँले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

श्रमप्रति अपहेलना गर्ने, जातीय छुवाछूत तथा लैङ्गिक विभेद्लाई दुरूत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकको प्रतिकूल कार्य गर्ने, राजद्रोह, गाली बेइज्यती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सङ्घीय एकाइबीचको सम्बन्ध तथा विभिन्न जातजाति धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्ध खलल गर्ने सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्न नपाइने भनी निर्देशिकामा उल्लेख छ । रासस