नेपाल भारत बीच भएको सन् १९५० को सन्धिमा भएको ५ विवाद
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको साढे ६ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै यो विवादको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
दुवै देशका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, पूर्व कूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले यो सन्धि लगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिने भन्दै पहिलोपटक औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।
यही मौका पारेर सन् १९५० को सन्धिका पाँच मुख्य विवादलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ।
१. असमान स्तरमा हस्ताक्षर
सन् १९५० को सन्धिमा नेपालतर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए।
साथै यो सन्धि त्यस्तो बेला भएको थियो जतिबेला तात्कालीन राणा शासक आफ्नो सत्ता जोगाउन हदैसम्म लचिलो भएर सम्झौता गर्ने स्थितिमा थिए र उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतमा आफ्नो पाइला विस्तार गरिसकेको थियो जसका कारण चिन्तित भारत छिटो सम्झौता गर्न आतुर थियो।
२. स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति
१० वटा धारा भएको सन् १९५० को सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसंग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ।
सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पांच बुंदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुंदामा दुवै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसंग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण उपाय अपनाउने उल्लेख छ।
सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ मा टेकेर भारत अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ।
नेपालले भने त्यो गलत व्याख्या भएको तर्क गर्दै आएको छ।
३. प्राकृतिक स्रोतमा प्राथमिकता
‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुंदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसलाई नेपालमा धेरैले आफूहरुको अपार जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने भारतीय प्रयासका रुपमा बुझ्छन्। चौथो बुंदाको उक्त विषयलाई सन्धिको धारा ६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा एकअर्काका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ।
४. एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार
बसोवास, सम्पत्ति खरिद, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवातजावतका लागि एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख छ।
‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को तेस्रो बुंदामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरुलाई जोगाउनका लागि केही समय दिने भनिए पनि सन्धिको त्यही आधारमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिए ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुनसक्ने चिन्ता नेपाली पक्षमा सदैव देखिन्छ।
५. हातहतियार आयात
सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार तथा सामाग्री भारतको भूमि हुंदै ल्याउन नेपाल सरकारले पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि दुई सरकारको छलफलबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
जबकि ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को दोस्रो बुंदामा भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा मात्रै त्यस्तो आयात गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।
यो विषयलाई बेलाबेला भारतीय पक्षले भारतबाट मात्रै हातहतियार खरिद गरिनुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरिद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने रुपमा अर्थ्याएको भन्दै नेपाली पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ। बीबीसी
