-डा. अविन ओझा

नेपाल र भरत वीचको सम्बन्धको चर्चा नेपालको राजनीतिक रंगभूमीमा सधै विषेश महत्व राख्दछ । नेपालको हरेक समाजिक–आर्थिक, विषेशत राजनैतिक मुद्दाको निर्णय भारतको चाहान अनुसार हुने गर्दछ या हुन्छ भन्ने बुझाई आज आम नागरिकको रहेको छ । आज नेपालको अर्थ–राजनीतिमा भारतको चर्चा गर्दा स्वतन्त्र भारत पछिका सन्धी÷सम्झौता तथा नेपालको राजनीतिमा भारतको चासोको चर्चा गर्नु सन्र्दभिक देखिन्छ । सन् १९४७ पश्चातको स्वतन्त्र भारत ले नेपाली राजनीतिमा खेल्दै अएको भूमीका तथा नेपाली दल एवं नेताको दिल्ली परस्त मनसिकताका दुबैको चर्चा गर्नु पर्दछ । नेपाली राजनीतिमा भरतको चलखेलको सुत्रपात ३१ जुलाई १९५० मा ‘ट्रिटी अफ पीस एण्ड फ्रेण्डसीप’ को नाममा भएको सन्धीलाई मान्न सकिन्छ । हुन त यस अघि सन् १८१६ मा नेपाल भारत वीच सुगौली सन्धी भएको थियो जसमा तत्कालीन नेपालको एक तिहाई भू–भाग भारतमा गाभिएको थियो । सन् १९५० को सन्धी मूलत तिब्बतमा चीन साम्राज्यको विस्तार बाट सशंकित भारत र राणा विरोधी ससस्त्र विद्रोहबाट त्रसित राणा शासक विच भएको थियो । तत्कालीन राणा शासकहरुले आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनकालागी मात्र यो सन्धी गरेको हुनाले नेपालको लागी समग्रमा सन्धी प्रतिफल विहीन एवं प्रतिकूल छ । उदहारणार्थ द्धियपक्षीय व्यापार तथा व्यापार परावहन सम्झौताले भूपेरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकास दुवै भारत परनिर्भर बानएको छ । यही सम्झौताको आडमा भारतले नेपालको प्राय सवै खाले महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनैतिक मुद्दामा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्दै आएको छ । आज तराईमा जे देखिएको छ त्यसलाई सन् १९८८ मा भरतले १५ महिन गरेको नाकाबन्दीको नयाँ प्ररुपको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो वेला अन्तराष्ट्रिय समुदायको फरक विश्व अर्थ नीति थियो नाकाबन्दी नै गर्यो आज विश्वव्यापीकरणमा आधारित बजार अर्थतान्त्र भएको कारण प्रष्ट रुपमा नाकाबन्दी गर्न असहज देखेर तराईमा आन्दोलनरतलाई नाका–बन्द गर्न अग्रसर गराएको हो भन्नेमा सायदै कसैको फरक मत होला । आज आम नेपालीको मनस्पटलमा केही गम्भीर सवालहरु सलवलाएका छन् ।

आखिर नेपलको अर्थ–राजनीति कहिले सम्म भारत निर्भर रहने ? किन नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएर पनि राष्ट्रको राजनैतिक तथा आर्थिक पद्दती भारतको चाहानामा चल्ने गर्दछ ? नेपालको हेरक आन्तरीक मामिला तथा रजनैतिक परिर्वतनको साक्षी भारतलाई किन बनाइन्छ ? सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको दल तथा नेताहरुको भारत प्रती देखिने दास मनोवृत्ति असक्षमता हो की वाध्यता ? यस्ता विषयहरुको व्यापक वहस तथा छलफल सर्वभौम नेपाल र नेपालीको चासोको विषय हो । आखिर कहिले सम्म अरुको निगाहामा राष्ट्र चलाउने ? कहिले हामी स्वनिर्भर भएर आत्मनिर्णय गर्न सक्ने हुने ? अव यही मुद्दाहरुको सम्वोधन नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिहरुले यथाशिघ्र नेपाली जनता माझ गर्नु पर्दछ । यहाँ दुई प्रश्नहरु को विश्लेषण जरुरी छ । पहिलो किन भारत नेपालको आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेपको चरित्र देखाउछ ? यसको उत्तर सवैले अनुमन गरे झै सहज हुन सक्छ । पहिलो, इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका असमान सन्धि÷सम्झौताको पृष्ठभूमीमा दोश्रो, नेपालको भूपेरिवेष्टित भूगोल तेश्रो, नेपालको परनिर्भर आर्थिक तथा राजनैतीक चरित्र र चौथो, विश्व अर्थतन्त्रको उदियमान राष्ट्रको दम्भ । दोश्रो, किन भारत नेपालमा दीगो शान्ति चाहादैन ? उदारार्णथ तत्कालीन राजा विरेन्द्रको ‘विश्व शान्ति क्षेत्र’ नेपालको अवधारण भारत असहयोगमा सफल हुन सेकन । आज लोकतान्त्रीक प्रणालीमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी जन निर्वाचित सदस्यहरुको सहमतिमा अत्याधिक बहुमत जनादेश मार्फत आएको संविधानको विरुद्धमा किन जादैछ भारत ? त्यसो त अहिले सम्म जति पनि नेपालको शासन सत्ता विरुद्ध विद्रोह भएका छन्, सवै विद्रोही शक्तिलाई सेल्टर भारतले दिदै आएको छ । आखिर किन ? यी सवलका उत्तरहरु भने सहज अनुमान गर्न सकिने खाल्का छैनन् । तर एउटा चिसो यर्थात भारतले पनि बुझ्नु पर्दछ की छिमेकमा उदण्डता मच्चीदा अडोस–पडोसमा पनि चैन भने पक्कै हुदैन । हिसां, द्धन्द र अराजकताको राजनिती दीर्घकालमा कसैलाई पनि लाभप्रद हुदैन ।

तर्सथ भरत जस्तो विशाल तथा विश्वको उदयीमान राष्ट्र नेपाल जस्तो मुलुकको आन्तरीक मामिलामा नअल्झनु नै राम्रो हुनेछ किनकी यस्ता नजीरले विश्व समुदाय माझ भारतको छवी धमिलो हुने सीवाय अरु उपलब्धी भारतले हात पर्ने अवस्था अव छैन । हो राष्ट्र हित तथा दीगो आर्थिक विकाश तथा बृद्धिका विषयमा एक छिमेकी राष्ट्रहरुको सहयोग तथा साथ लिनु सान्र्दभिक होलां आवश्यक पर्ला । तर हरेक राजनैतिक तथा आर्थिक मुद्दा अरुको इशारमा चालउनु आवश्यक होइन । साथै यो विषम परिस्थीतिमा राजनीतिक दल, मधेशवादी शक्ति र अन्य शक्तिहरु राष्ट्र र जनताको लागी जुटेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । आफ्नो घर भित्रको असहमती तथा असमझदारी आपसी सहमती एवं सम्वाद द्धारा मिलाउनु पर्दछ । अरुको इशारमा देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई धरापमा राख्ने अधिकर हिमालबादी, पहाडबादी, तराईबादी लगायत कुनै पनि बादीलाई छैन । छिमेकी राष्ट्रहरुको नेपाल प्रतिको अदृष्य नीतिका बरेमा सम्बन्धित सवै जागरुक हुन पर्दछ । आज भरतले नेपालमाथी हेयको दृष्टि राख्दा चीनले सहयोगको भावन देखएको भन्ने छ । हामी त्यसमा खुशी हुने होइन । स्मरण रहोस चीन, भारत या अन्य कुनै राष्ट्रले नेपाललाई अफ्ठयारोमा सहयोगको आस्वासन दिन्छ भने त्याहाँ अर्थ–राजनीतिक स्वार्थ लुकेको हुन्छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त मान्ने हो भने बजार अर्थ व्यवस्था अनुुुसार सेवाको होइन नाफाको व्यावसाय गरिन्छ । चीन र भारत वर्तमान विश्वका उदयीमान शक्ति हुन दूवै एसियमा आफ्नो दवदवा कायम गर्दै विश्वमा अफ्नो स्थान खोजी रहेका छन् र दुवैको सरदर्दको विषय र प्रतिस्पर्धी पनि एक अर्का नै हुन । भाग्य या दुर्भाग्य यी दुई को दुरी नेपाल हो । तसर्थ दुवै नेपाललाई सहयोगको चारो छर्कदै आफ्नो स्वार्थको राजनीति अगाडी बढाएका छन् । यसमा हामी सधै चनाखो हुनु पर्दछ । यसकालागी अवको नेपालको प्रमुख एजेण्डा भनेको आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै विश्वव्यापीकरणको यथासम्भव फाइदा लिने मार्ग तर्फ लम्कनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय व्यापारको विस्तार गर्नु पर्दछ । चिन र भारत भन्दा वाहिर पनि विश्व छ भन्ने हेक्का राज्यले बुझ्नु अपरिहार्य छ । भूपेरिवेष्टित भूगोलको समस्या पनि आजको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारिकरणको युगमा बेमतलव बनिसकेको छ । यसका लागी अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुसँग तत्काल सम्वाद गर्नु पर्दछ । कम्तीमा कुनै एक देशले नाकाबन्दीको धम्की दिदा अतालीनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य होस । भारत नेपालको असल मित्र हो भने उसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आनवश्यक हस्तक्षेपको नीति होइन निस्वार्थ सहायोग भावना लिने हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वनिर्भर बनाउन उत्पादन तथा रोजगारीको अभिवृद्धीका लागी पूजीँ तथा प्रविधीको प्रवाहामा सहयोग गर्ने हो । नेपालको सार्वभौकिता तथा शान्ति माथी विचलन पैदा गराउने होइन । अर्को तर्फ असल छिमेकीको हैसियतमा आज नेपालले जुन राजनैतिक उपलब्धी हासिल गरेको छ त्यसको सम्मान गर्ने हो । यो परिर्वतनलाई स्वीकार गर्दै सच्चा छिमेकीको कर्तब्य निभाएको तव विश्व समुदायले महशुुुस गर्ने छन् जव नेपाल प्रतिको अशिष्ट परराष्ट्र नीति परिमार्जन गर्दै नेपाल भारत बीच भएका जति पनि असमान सन्धी÷सम्झौताहरु छन्,तीनिहरुको समय सापेक्ष संसोधन तथा निर्गमनको लागी भारत तयार हुनेछ ।