असार १९, २०७३- सोमबारबाट काठमाडौंमा सुरु हुने प्रबुद्ध समूहको बैठकमा सन् १९५० लगायतका कुनै पनि दुई पक्षीय सन्धी-सम्झौताहरु पुनरावलोकन तथा संशोधनका लागि नेपालले ल्याउने प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार एवं खुला रहेको भारतीय पक्षले बताएको छ ।

यद्यपी सन्धी-सम्झौता सम्बोधनका सम्बन्धमा भने कुनैपनि प्रस्ताव आफ्नो तर्फबाट पेश नगर्ने संकेत भारतीय पक्षले दिएको छ । उनीहरुको भनाइ सन् १९५० लगायतका सन्धी-सम्झौता संशोधन मुद्धा नेपालले विगत दुई दशकमा निरन्तर रुपमा उठाइरहेको हुनाले ठोस प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा नेपाली पक्षको हो । भारतको बुझाइ ‘सन् १९५० को सन्धीबाट भारतले भन्दा नेपालले नै बढी फाइदा लिइरहेको’ ले संशोधन गर्न आवश्यक छैन भन्ने छ ।

नेपालले सन् १९५० को सन्धी संशोधन गर्न लागेको छ यसमा भारतीय पक्षको के तयारी छ भन्ने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीले भने, ‘नेपालले ल्याउने कुनै पनि प्रस्तावमा छलफल गर्न हामी तयार छौं ।’ कोसियारीले राजनितिक सम्बन्ध, उर्जा, व्यापार लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने जानकारी दिए ।

एपिजीका अर्का सदस्य महेन्द्र पि लामाले पनि नेपालले उठाउने कतिपय विषयमा बृहत छलफल गर्नका लागि आफूहरु तयार गरेको बताए । ‘हामी दुईपक्षीय सम्बन्धलाई दरिलो बनाउने पक्षमा छलफल गर्दछौं,’ कोसियारीले भने । सोमबार र मंगलबारको बैठक पहिलो भएकाले धेरै विषयमा छलफल नभएपनि नेपालले सन्धी-सम्झौता संशोधनको लागि तयारी गरिरहेको छ ।

‘अब भारतीय पक्षले त के प्रस्ताव तयार पार्लान्, कुन-कुन सन्धी-सम्झौता संशोधन गर्ने हो त्यो तयार पार्ने काम हाम्रो नै हो,’ इपिजीका एक नेपाली सदस्यले भने । नेपाल जानु अगाडी भारतीय प्रवुद्ध समूहको बैठक दिल्लीमा भएको थियो जहाँ नेपालको कुरा बढी सुन्ने आफूहरुले धेरै कुरा नराख्ने सहमति भएको थियो ।

विशेषगरी सन् १९९३ मा मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको समयमा सन् १९५० को सन्धी संशोधनकोबारेमा कुरा उठाएदेखि नै यो विषय चर्चामा रहेको छ । प्रत्येक पटक हुने दुईपक्षीय भ्रमणपछि जारी हुने प्रेस विज्ञप्तिमा यसलाई समावेश गर्ने गरिन्छ ।

‘सन् २००२ देखि नै भारतले लगातर एउटै अडान लिएको छ कि यदि सन् १९५० को सन्धीबारेमा नेपालका केही समस्याहरु छन् भने के गर्ने भनेर वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ जसमा छलफल गर्न भारत तयार हुन्छ,’ इन्सिच्चुट अफ डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसिस (आइडिएसए) का एसोसिएट फेलो तथा नेपाल मामिलाका जानकार निहार आर नायकले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले सन् १९५० लगायतका सन्धी-सम्झौतहरु संशोधनको विषय भारतको प्राथमिकता भन्दा पनि नेपालको नै भएकाले यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पार्ने र भारतलाई दिने जिम्मेवारी भारतको नै भएको बताए । दश वर्ष जनयुद्धको समयमा माओवादीले सन् १९५० को सन्धीलाई खारेज गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो ।

सन्धी संशोधनका सम्बन्धमा सन् १९९८ मा परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमण आउँदा कमल थापाले भारतीय पक्षलाई सन् १९५० को सन्धी संशोधनका सम्बन्धमा एक ननपेपर दिएका थिए ।

सो ननपेपरलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएपनि थापाले नेपालले भारतसँग सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धबारे फरक फरक सन्धी गर्न चाहेको भारतीय पक्षलाई बताएका थिए । फरक सन्धी भएमा मात्र नेपालका वास्तविक समस्याहरु हल हुने उनले बताएका थिए । संयोगले यतिबेला थापा नै परराष्ट्रमन्त्री रहेका छन् र दुईपक्षीय सम्बन्ध पुनरावलोकनको लागि समितिहरु बनेका छन् ।

त्यस अगाडि सन् १९९४ मा भारत भ्रमणको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सन्धीहरु संशोधनको विषय उठाएका थिए । सन् १९९५ मा दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको बिचमा सन्धी संशोधनको बारेमा केही कुरा भएपनि त्यो अगाडि बढ्न सकेन । भारतले कि सन्धी खारेज हुनुपर्ने तथा यथावत हुनुपर्ने तर संशोधन गर्न नसकिने बताएपछि त्यसबेला यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

इपिजी समूहका नेपालका एक सदस्य संविधान लेखन तथा नेपालमा राजनितिक क्रान्ति सकिएको सन्दर्भमा नेपाल सन् १९५० को सन्धीको बाहिर आएर पूर्ण रुपमा सार्वभौम हुन चाहेको बताए ।

गत फेब्रुअरीमा दि काठमाडौ पोष्टलाई दिएको अन्तवार्तामा एपिजी समूहका सदस्य भेषबहादुर थापाले सन् १९५० को सन्धीलाई भारतले सधै आफ्नो नेपालमा पुरा गर्न रुपमा लिएको र नेपालले पहिलादेखि नै त्यसमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेको बताएका थिए ।

‘भारतको प्रयास नेपाललाई सन् १९५० भित्रको सन्धीमा नै राख्ने छ तर नेपाल त्यसबाट बाहिर आउन चाहान्छ,’ थापाले अन्तवार्तामा भनेका थिए । यस अगाडि सन् १९५० र सन् १९६५ मा दुईपटक यो सन्धीको संशोधन भएको थियो ।

नेपाल मामिलाका जानकार नायकले भारतको यतिबेलाको जोड भनेको दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्ने रहेको बताए । ‘भारतको यतिबेलाको चासो भनेको नेपालमा भारतको बारेमा बढ्दो गलत धारणालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बोर्डरमा बढ्दो अपराध अन्त गर्ने तथा प्राकृतिक प्रकोपक सम्बन्धमा दुई देशको बिचमा समन्वय गर्ने बैठकका अन्य एजेण्डाहरु हुन् । इपिजीले दुई वर्षसम्म गर्ने गहन अध्ययन पश्चात दुवै देशलाई सन्धी सम्झौता संशोधनको बारेमा प्रस्ताव दिने छ र त्यही प्रस्तावको आधारमा दुई देशको सरकारी तहमा सन्धी तथा सम्झौतको बारेमा छलफल हुने छ ।