आदिवासी जनजातिहरू श्रमशोषण मात्र होइन भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामाथिको पहुँचबाट समेत वञ्चित भएर विभेदको शिकार बनेका छन् भन्ने मान्यताबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएल)ले बनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमध्ये पछिल्लो हो― आईएल कन्भेन्सन १६९। सन् १९५७को आईएल कन्भेन्सन १०७लाई प्रतिस्थापन गरेर १९८९मा जारी भएको यो सन्धिलाई परिपूरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले २००७मा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।

आदिवासी जनजातिको उचित श्रमसम्बन्ध र गरीबीविरुद्ध लक्षित आईएलका प्रयासहरू पछिल्लो समय जातीय विविधताको पहिचान, समानता र संरक्षणका लागि प्रयत्नशील छन्। जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धि, आईएल कन्भेन्सन १६९ र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाको आधारभूत मर्म कोही जाति सर्वश्रेष्ठ छैनन्, सबै समान छन् र उन्नत समाज भनेको नै तिनको विविधताको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन हो भन्ने मानिन्छ।

आईएल कन्भेन्सन १६९ एक गैरराजनैतिक विकासमुखी अभिसन्धि हो। यसमा आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति, संस्था र परम्पराहरूको संरक्षण, परम्परागत कानूनको कार्यान्वयनमा विशेष संरक्षण, न्यायमा पहुँच, राज्यले आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता,परामर्श र सहमति, आदिवासी जनजातिको बसोबास क्षेत्रको भूमि र त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरू, प्राकृतिक सम्पदा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा, श्रम अधिकार र व्यावसायिक तालीम जस्ता विषयहरू उल्लिखित छन्। यस सन्धिले आदिवासी जनजातिको जीवनमा असर पर्ने र विकासको क्रमसँग सम्बन्धित विषयहरूमा स्वायत्तता र प्राथमिकताका विषयहरू पनि समेट्छ, तर राजनैतिक आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई भने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रले मात्र समेटेको छ। आईएल कन्भेन्सन १६९मा उल्लिखित अधिकारहरू सम्बन्धित राज्यको मातहतमा हुन्छन् र राज्यले मात्र यस्ता अधिकारहरूको मान्यता, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न सक्दछ।

आईएल-१६९ र नेपाल

नेपालले सन् २००७मा आईएल कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरेपछि चाल्नुपर्ने कदमको सम्बन्धमा एक कार्यदल गठन गरेर राष्ट्रिय कार्ययोजना समेत बनाएको तथा त्यसको आधारमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने नीति, कानून र स्थापना गर्नुपर्ने संस्थाहरू तय गरिसकेको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यद्यपि अनुमोदनपश्चात् नेपाल सन्धि ऐन अनुसार यसका प्रावधानहरू नेपालकानूनसरह मानिइसकेका छन्। आईएल कन्भेन्सन १६९ कार्यान्वयन गर्ने विधि निश्चित छैन र त्यो सम्बन्धित देशको परिवेशमा आधारित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले सृजना गरेका अधिकार रदायित्वहरूलाई आफ्नो परिवेशमा कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक, कानूनी र संस्थागत माध्यमहरू सृजना गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो।

नयाँ संविधान निर्माणमा आईएल कन्भेन्सन १६९ का आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आदिवासी जनजातिका मौलिक मानवअधिकारहरूको प्रयोगमा भेदभाव र रोकावट नगरिने, राज्यले आदिवासी जनजातिका भाषा, भेष, बोली, संस्कृति, परम्परा, परम्परागत कानून, राजनैतिक वा सांस्कृतिक संस्थाहरूको संरक्षण गर्न त्यस्ता अधिकारमाथि व्यक्तिगत र सामुदायिक मौलिक अधिकारको सृजना गर्ने र ती अधिकारको संरक्षण गर्न जनजाति आयोगलाई अधिकार प्रदान गर्ने विषयले समेट्दछन्। तर, नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको क्रममा अनुमोदन गरिएको यो सन्धिलाई हाल चलिरहेको राज्य पुनर्संरचनाको विषयसँग जोडेर जातीय स्वायत्त राज्यहरूको स्थापना गराउने वैधानिक उपायको रूपमा प्रयोग गरिएको पनि पाइन्छ।