नेपालमा १२५ जातजाति र १२३ भाषा छन् । संविधानले भावी संघीय प्रदेशमा ती भाषाको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा विभिन्न भाषासँग सम्बन्धितहरू एकमत छन् ।

मस्यौदामा भाषा

‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक—सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । ‘राष्ट्र’ भन्नाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने कुरा मस्यौदामा रहेको छ ।

मस्यौदाको भाग–३४ विविध धारा २८१ मा भाषा आयोगको स्थापना उल्लेख छ । त्यसमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक भाषा आयोगको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । पाँच वर्षसम्म कायम रहने भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी भाषाको सिफारिस गर्ने । भाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सिफारिस गर्ने । मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता बारेमा सुझाव पेस गर्ने र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने काम, कर्तव्य उल्लेख छ । सरकारले प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा आयोगका शाखाहरू स्थापना गर्न सक्नेछ । भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानुन बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ ।

दस्तावेजहरूमा भाषा

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्नेछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ : देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् ।

नेपालको संविधान, २०१९ : नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हो । त्यस अघि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ र नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा भने भाषासम्बन्धी कुनै शब्द उल्लेख रहेको पाइन्न ।

विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार १९१० सालमा जंगबहादुर राणाले इस्तिहार जारी गरी खस–नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाहरूको प्रयोग सरकारी कामकाजमा बन्देज लगाएका थिए । त्यसैको निरन्तरता दिंँदै चन्द्रशमशेरले १९६२ सालमा सनदपत्र जारी गरेर निजी स्तरमा गरिने लेखापढी, भरपाइ, तमसुक आदि कानुनी दसिप्रमाणका रूपमा अड्डा—अदालतमा पेस गर्न नसकिने तुल्याएका थिए । त्यसपछि मुलुकमा बोलिने खस–नेपाली बाहेकका भाषा बोलिचालीमा सीमित बनेका थिए ।

२००६ सालमा ‘प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो’ (अहिलेको रेडियो नेपाल) स्थापना कालदेखि नेपाली, हिन्दी, नेवारी लगायतका भाषामा समाचार प्रसारण गरिँदै आएको थियो । सरकारले २०२१ सालमा अन्य भाषाको समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगायो । यसको विरोधमा २०२२ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौंबाट ‘भाषा आन्दोलन’ सुरु भयो । पूर्वतर्फ लिम्बुभाषा र लिपिको आन्दोलनको पाटो उत्तिकै उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ ।

भाषा आन्दोलन किन ?

२०१७ सालमा पञ्चायती शासनको सुरुआतसँगै शिक्षा आयोग गठन भयो । आयोगले सिफारिस पत्रमा भन्यो, ‘स्थानीय भाषाहरूको अध्ययनले नेपाली भाषाको विकासमा अवरोध खडा गर्नेछ । किनकि विद्यार्थीहरूले ती भाषाहरू आफ्नो घर र समाजमा नेपालीभन्दा बढी प्रयोग गर्नेछन् । त्यसो भएमा नेपाली भाषा विदेशी भाषाकै रूपमा रहनेछ । नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषा उनीहरूको आधार भाषाको रूपमा सिकाए अरु भाषाहरूको क्रमश: लोप हुँदै जानेछ र यसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउनेछ ।’ (स्रोत : नेपालका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरु’ : मकालु बुक्स, काठमाडौं)

२०२८ सालमा नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति लागू भयो । सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको रिपोर्ट २०२८ ले ‘शिक्षाको माध्यम’बारे भनेको थियो, ‘हाम्रो देशको संस्कृतिको संरक्षणको निम्ति र प्रोत्साहनको निम्ति संस्कृत अध्ययन अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल पनि भइरहेको सरह श्री ५ को सरकारबाट भविष्यमा समेत छात्रहरूलाई नि:शुल्क पढाइ आदिको प्रोत्साहन दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । साथै संस्कृत विषयउपर विशेष जोड दिई पढाउने विद्यालयहरूमा मात्र विशेष जनताको रुचि हेरी ठाउँ—ठाउँमा खोलिनुपर्छ ।’

२०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवारी (नेपालभाषा), सप्तरीको राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले मैथिली भाषालाई नेपालीका अतिरिक्त स्थानीय कार्यालयको कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासबाट २०५६ जेठ १८ मा उक्त निर्णयलाई बदर गर्‍यो । त्यसपछि मुलुकका आदिवासी जनजातिहरूले जेठ १८ लाई ‘भाषिक कालो दिन’को संज्ञा दिँदै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि उक्त कालो दिवस मनाउन छाडियो । ‘भाषा आन्दोलनको औचित्य खस–नेपाली भाषालाई बाहिर्‍याउने होइन,’ भाषा आन्दोलनका अगुवा मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘राज्यले सबै भाषाको समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने समन्यायिक आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नै हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ धारा १३.१ मा ‘आदिवासी जनजातिहरूसँग उनीहरूको आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरू पुनर्जीवित गर्ने,

प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरूको आफ्नै नाम राख्ने र तिनलाई कायम राख्ने अधिकार छ’ भनिएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि– १६९ को धारा २७.१ मा ‘आदिवासी जनताका लागि उनीहरूका विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू विकसित एवं कार्यान्वित गरिनेछन् र यसका साथै उनीहरूका इतिहासहरू, ज्ञान र प्रविधिहरू, मूल्य, प्रणालीहरू र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकांक्षाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ’ उल्लेख छ ।

भाषा परिवार र लिपि

नेपालमा १२ भन्दा बढी किसिमका लिपि प्रचलनमा छन् । जसमा देवनागरी, रोङ, किरात/सिरिजंगा, सम्भोटा/उ छेन (तामयिग), रञ्जना, खेमा, मिथिलाक्षर, अक्खा, जेँ:तिचा, कैथी, धिमाल र उर्दू लिपि पर्छन् ।

भाषाशास्त्रीले नेपालमा १४० जति भाषा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । भाषाशास्त्री प्रा. नोवलकिशोर राई भन्छन्, ‘यो सरकार, यो समाज गिद्ध लोप हुँदा, बाघको सङ्ख्या थाहा नहुँदा अनेक कार्यक्रमहरू ल्याएर हल्लिखल्ली मच्चाउने गर्छ । तर करोडांै वर्षदेखिको मानव सभ्यताको अनमोल सम्पत्ति मानिएको मातृभाषा खुरुखुरु लोप हुँदा संवेदनहीन भएर टुलुटुलु हेरिरहन्छ ।’

अहिलेसम्म केन्द्रीकृत राज्यसत्ता रहेको र अब बन्ने नयाँ संघीय संविधानले त्यसको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । संवैधानिक अंगका रूपमा ‘भाषा आयोग’ गठन व्यवस्था पहिलो आवश्यकता हो । त्यसपछि कुन भाषा कस्तो छ, कसरी प्रबद्र्धन र राज्यभाषाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा व्यवस्थापन हुनसक्छ । प्राज्ञ अमर गिरी बहुभाषिक समाजको विशेषता अनुकूल राष्ट्रिय भाषा आयोग गठन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘युगौंदेखि जीवित नेपालका भाषाहरू लेख्य रूपमा अघि बढेकाले यसको निरन्तर व्यवस्थापन गर्ने निकायका रूपमा राष्ट्रिय भाषा आयोग हुनैपर्छ । नत्र समस्या आउन सक्छ,’ प्राज्ञ गिरी भन्छन् । भाषाशास्त्री अमृत योन्जन तामाङ संविधानले भाषालाई सम्बोधन गर्ने विशेष व्यवस्था नगरेमा समस्या बल्झिरहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भाषा र संस्कृतिलाई लिएर आन्दोलन भयो । तर राजनीतिक मूलधारमा पुगेपछि कुनै भाषालाई बिर्सिंदा समस्या उस्तै रहेको छ ।’

प्रा. कृष्ण खनालको मतअनुसार राज्यले नेपालका सबै भाषाका विकासका लागि वैज्ञानिक प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ‘राज्यको औपचारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने भाषाका बारेमा भने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको पालना गर्ने संस्कार बसाल्नु महत्त्वपूर्ण छ,’ भाषा प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएकाले राज्यले त्यसलाई निषेध गरेमा विद्रोह हुने उल्लेख गर्दै खनाल भन्छन्, ‘अन्यथा मौसम अनुसारको भाषा र भेषभूषाको उपयोग गरी राजनीतिक अवसर छोप्ने प्रवृत्ति अरू मौलाउनेछ ।’ संवैधानिक प्रावधानलाई निरन्तरता दिंँदा संविधानमै ती मातृभाषाहरूको सूची दिन आवश्यक रहनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहमा पनि त्यहाँको प्रमुख मातृभाषाहरूको प्रयोग गर्न प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइनुपर्ने खनालको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय जनगणना र भाषाको संख्या

वर्ष भाषा संख्या

सन् १९५२/५४ – ४४

सन् १९६१ – ३६

सन् १९७१ – १७

सन् १९८१ – १८

सन् १९९१ – ३१

सन् २००१ – ९२

सन् २०११ – १२३

लेखक – गणेश राई

 श्रावण २, २०७२ (इकान्तिपुरमा प्रकाशित लेख /साभार गरिएको )