असार ९, २०७३- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका क्रममा पक्राउ परेका डाक्टरहरूको संख्याले नेपालमा नक्कली डाक्टरहरूको बिगबिगी रहेको देखाउँछ । यसले विदेशी शैक्षिक प्रमाणपत्रको ‘इक्विभ्यालेन्ट’ (समतुल्य) गर्ने र पेसाका लागि इजाजत प्रदान गर्ने निकायको कमजोरीसमेत इंगित गरेको छ । मानिसको जीवनसँग जोडिएको डाक्टरी पेसासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा भएको यस्तो हेलचेक्रयाइँ अक्षम्य छ ।

सीआईबीले पछिल्लोपटक नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सकको मान्यता पाएका ९ सय डाक्टरको शैक्षिक प्रमाणपत्र अध्ययन गर्दा १ सय ७ जना अर्थात् झन्डै १२ प्रतिशतको प्रमाणपत्रमा गडबढी फेला परेको छ । तीमध्ये गत शुक्रबार र शनिबार गरी ३६ जना थप छानबिनका लागि पक्राउ परेका छन् । गत वर्ष सय जनाको छानबिन गर्दा २५ जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समस्या देखिएको थियो । ती २५ मध्ये १७ जना पक्राउ नै परेका थिए । अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष निस्कन बाँकी नै रहे पनि यी दृष्टान्तबाट स्वास्थ्योपचारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरू उल्लेख्य रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने सीआईबीले मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँगको सहकार्यमा एक चरणको अनुसन्धान पूरा गरेपछि मात्र थप छानबिनका लागि डाक्टरहरू पक्राउ परेका हुन् । यति धेरै संख्यामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी डाक्टरले वर्षौंदेखि काम गर्ने अवसर पाइरहनु भनेको विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिन थालेदेखि नै कतिपय डाक्टरको योग्यता–क्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको हो । काउन्सिलले पेसा प्रवेश अनुमतिका लागि सञ्चान गर्ने परीक्षामा एमबीबीएस/बीडीएस उत्तीर्ण गरेकाहरू थुप्रै फेल हुने गरेका थिए । कतिपय त बारम्बार परीक्षा लेख्दा पनि अनुत्तीर्ण हुन्थे । यस्तो परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीसमेत भेटिएपछि काउन्सिलको सहमतिमा सीआईबीले छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा पछिल्लोपटक पक्राउ परेका ३६ जनामध्ये विराटनगरमा कार्यरत जावेद अख्तरबाहेक सबैको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली देखिएको छ । उनीहरू भारत, विहारको बोर्डबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको, आईएस्सी वा प्लस टुको प्राप्तांक थपघट गरेको जस्ता कारणले पक्राउ परेका हुन् । तीमध्ये चारजनाले भने नेपालबाटै र अन्यले चीन, भारत, बंगलादेशलगायत देशबाट चिकित्सा शिक्षा लिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाँत जाँच्ने बुद्धिमान श्रेष्ठको समेत आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली फेला गरेको छ । यस्ता डाक्टर छ्याप्छ्याप्ती हुनुमा नक्कली प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निकायहरू पनि दोषी छन् । तिनीहरू पनि छानबिनको दायरामा तानिनुपर्छ । यसबाहेक भारतको उत्तर प्रदेशलगायत अन्य राज्यका बोर्डबाट आएका प्रमाणपत्रको पनि छानबिन गरिनुपर्छ ।

यो प्रकरणले चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जानेले पनि नेपालभित्रै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानको औचित्य थप पुष्टि गरेको छ । भर्खरै लागू भएको यो प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । यसअघि नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नेहरू पनि विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति थियो । मेडिकल काउन्सिलको इजाजत नै नलिई काम गरिरहेका ‘डाक्टर’ हरू पनि हुन सक्छन् । प्रहरीले अहिले छानबिनको दायरामा ल्याएकाहरू काउन्सिलबाट इजाजत लिएकाहरू मात्र हुन् । नेपालमा कति डाक्टर कार्यरत छन् भन्ने आधिकारिक विवरण कतै छैन, यो लज्जास्पद कुरा हो । विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरको विवरण सम्बन्धित निकायले अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।

डाक्टरको शैक्षिक योग्यता छानबिनमा देखाएको यो तदारुकता सराहनीय छ । सीआईबीले यो छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त माथिल्लो तहको प्रमाणपत्र स्वत: नक्कली ठहरिनुपर्छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी कारबाहीका भागीदार हुन्, तिनीहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । तिनको गडबढी प्रमाणित भएपछि मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा इजाजतपत्र तत्काल रद्द गर्नुपर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन र कारबाही प्रभावकारी भए शैक्षिक प्रमाणपत्र किन्ने वा प्राप्तांक सच्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका डाक्टरलाई सरकारबाट आफ्ना प्रमाणपत्र सक्कली प्रमाणित गराएपछि मात्र चिकित्सा सेवामा संलग्न हुन गरेको अपिल सराहनीय छ, तर प्रहरीले डाक्टरहरू पक्राउ गरेको विषयमा संघले गरेको निन्दा भने अशोभनीय छ । पर्सामा त डाक्टरहरू प्रदर्शनमै उत्रिए, यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । चिकित्सक संघले प्रहरीको अनुसन्धानमा अवरोध होइन, सहयोग गर्नुपर्छ । छानबिन र कारबाही सफलताले सिंगो चिकित्सा पेसालाई मर्यादित बनाउँछ अनि स्वास्थ्य सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास बढ्छ । @ इकान्तिप्पुर |