असार ८, २०७३- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न आयोग गठन गर्न लागेको बताएका छन् । त्यसमा आदिवासी जनजाति आयोग समेत रहेको छ । आयोगको गठन हुने भएपछि सरकार मातहतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्रीले  संकेत गरेका छन् । प्रतिष्ठानको अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रतिष्ठान संचालक परिषद्को १५औं बैठकको उद्‍घाटन गर्दै आयोग गठन गर्न लागेको जनाएका हुन् ।

‘विभिन्न आयोग गठन गर्दैछौं,’ सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिमाझ ओलीले भने, ‘आयोग गठन गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने गम्भीर विषय उब्जिएको छ ।’ छुट्टै ऐनअन्तर्गत सुचारु जनजाति प्रतिष्ठानको बारेमा घुमाउरो शैलीमा ‘खारेज गर्ने’ उल्लेख गरे । ‘यस प्रतिष्ठानको आजसम्म आफ्नै कार्यालय भवन छैन,’ मुलुक भौगोलिक विविधतायुक्त रहेको उल्लेख र्गै उनले भने, ‘सरकार मुलुकमा १ सय २५ जातजातिको भाषा, भूगोल, संस्कृति संवद्र्धन गर्न सरकार तत्पर छ । हामी जनताका समस्या बुझ्न तत्पर छौं । विविधताको संरक्षणले द्वन्द्व होइन संमृद्धितर्फ लैजाने छ । त्यसैको निम्ति संघीयता सुनिश्चित गरिएको हो ।’

जनजाति आन्दोलनबाट उक्त प्रतिष्ठान स्थापित भएकाले खारेज गर्न नहुने परिषद बैठकमा सहभागी अगुवाले बताएका छन् । ‘मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण रहेकै बेला प्रतिष्ठान खारेज गरिनु आदिवासी जनजातिको अवमूल्यन गर्नुसरह हो,’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव तथा सांसद पेम्बा भोटे गुरुङले भने, ‘प्रतिष्ठानको विघटन अस्विकार्य छ ।’ विद्यमान अवस्थामा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत आदिवासी समुदायको उत्थानका निम्ति प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

त्यसैगरी महासंघका संस्थापक महासचिव तथा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आले मगरले प्रतिष्ठान जनजाति संघर्षको उपलब्धी भएकाले खारे गर्न नहुने बताए । ‘संवैधानिक आयोग बन्नु पर्छ तर छुट्टै ऐनमा सुचारु प्रतिष्ठानलाई आयोग बन्नुअघि नै खारेज गर्नु बिल्कुल बेठीक छ,’ उनले भने, ‘आयोग बनिसकेपछि मात्र त्यसको विकल्क सोच्न सकिन्छ ।’
एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले अधिकारवादी अभियन्ताको आन्दोलन र बलिदानीबाट स्थापित संस्थालाई तत्काल खारेज गर्दा नकारात्मक असर गर्ने बताए । ‘संवैधानिक आधारप्राप्त गरेका छौं,’ दलित, जनजाति, महिला, मधेसीलगायत अल्पसंख्यकको मुद्दा थोरै फरक रहेपनि आवाजसँगै जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संविधानको आधारमा अघि बढ्नु पर्छ तर कमजोर वर्गको आवाजलाई सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानजस्ता निकायलाई तत्कालै खारेज गरिनु हुन्न ।’

त्यसैगरी नेवा: देय दबूका अध्यक्ष तथा संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य नरेश ताम्राकारले आदिवासी आन्दोलनको उपज भएकाले प्रतिष्ठान खारेज गर्न नहुने बताए । ‘वर्गीय, जातीय विभेद अन्त्यका निम्ति संघीयताको माग गर्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘संघीयता सुनिश्चित नभएसम्म प्रतिष्ठान विघटन हुनहुन्न ।’ राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य भूपाल किरातीले समेत प्रतिष्ठान खारेज गर्न नहुने बताए ।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षबाट बजेट घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का निम्ति प्रतिष्ठानले १६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा ९ करोड ४४ लाख २१ हजारमात्र अर्थमन्त्रालयले पारित गरेको छ । चालू आव २०७२/७३ मा १३ करोड ५५ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने त्यसअघि १३ करोड २२ लाख बजेट रहेको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जावलाखेलस्थित एक भवनमा रहेको प्रतिष्ठानलाई तीन महिनाअघि लगनखेलमा भाडाको घरमा सारिएको छ ।

प्रतिष्ठानमा ३५ स्थायीसहित ४४ कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च वार्षिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । ‘प्रतिष्ठान खारेज गर्न, यसको कामकारबाहीलाई निष्तेज तुल्याउन बजेट घटाइएको छ,’ प्रतिष्ठान संचालक परिषद्का सदस्य तथा तमु ह्युल छोंजधि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङले भने, ‘प्रतिष्ठानलाई सरकारी भवनबाट भाडाको घरमा सार्नु त्यसकै कडी हो ।’

सूचिकरणको माग
आदिवासी जनजाति सूचिकरण संयुक्त संघर्ष समितिले सिफारिसमा परेका २५ र छुट्न गएका १६ आदिवासी जनजातिलाई सूचिकरण गर्न माग गरेको छ । प्रतिष्ठानको १५औं बैठक उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग राखेका हुन् । यसअघि ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत छन् । सरकारले उक्त सूचि पुन:पुष्टि गर्न २०६५ सालमा प्राध्यापक ओम गुरूङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्च स्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सूचिकृतमध्ये फ्री र छैरोतन फेलापारेको छैन भने प्रजालाई चेपामाङ गाभेको छ । त्यसमा थप २५ सहित ८१ समुदायहरू आदिवासी जनजातिको सूचीसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा थप २५ र यसका अतिरिक्त १६ समुदाय आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयन गराइ मुलुकमा रहेको विद्यमान विभेदको न्यूनिकरणमा योगदान पुर्‍याइदिनुहुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा छ, ‘४१ जाति वा समुदायहरू आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा सूचीकृत हुन नसकेका कारण संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानीत र मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनका साथै तिनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, साास्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् ।’ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार मातृभाषा, मौलिक संस्कृति, भिन्न सामाजिक संरचना तथा रीतिरिवाज र लिखित अलिखित इतिहास आदि भएकालाई आदिवासी जनजाति मानिन्छ |@इकान्तिपुर |