हेडलाईन

तामाङ समाज क्यानाडाको तेश्रो अधिवेशन सम्पन्न         तामाङ सोसाईटी अफ सिड्नीको अध्यक्षमा विशाल तामाङ चयन         नेफिन इजरायलको अध्यक्षमा कुमार आङ्देम्बे चयन         ग्याल्थुमकी मृगौला पिडितलाई वडाअध्यक्ष द्वारा सकलित रकम हस्तान्तरण         नेफिन इजरायलको ११ औ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा हुदै         रोमानियामा पहिलो पटक बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा शान्तिपुर्न -याली सुसम्पन्न ।         क्यानाडाको मिस्सीसागामा २५६७ औं बुद्ध जयन्ती समारोह सम्पन्न         नेवा: खल: इजरायलले साधारण सभा तथा फोटो प्रतियोगिताको आयोजन गर्दै         नेपाल तामाङ घेदुङ रोमानियाको पहिलो अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न         रोमानियामा निधन भएका तामाङको शब नेपाल पुग्यो         मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग         तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको अध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ निर्वाचित         प्रतिभाशाली तामाङ संचारकर्मी दीपेन्द्र दोङ तामाङको निधन         प्रदेश नम्बर १ को पुन:नामाकरण आन्दोलनका घाइते लिम्बुको मृत्यु ,शहिद घोषणा गर्न माग         क्यानाडामा छक्का पन्जा-४ पहिलो दिन हाउसफूलको साथ् प्रदर्शन        

अनलाइन निर्देशिका संविधानविपरीत ,

k1
असार ६, २०७३- अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियमनका नाममा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन सक्ने प्रावधानसहितको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३’ सार्वजनिक गरेको छ। निर्देशिका नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसँग बाझिने खालको छ।

निर्देशिकामा आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने सूचना अनलाइनमा आएमा सरकारले त्यसलाई बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। संविधानको धारा १९ ले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको हो।

संविधानको धारा १९ को २ मा लेखिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।’ संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा भने अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीहरूका आधारमा वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

धारा १९ मा सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नका निम्ति ऐन ल्याउन सकिने उल्लेख छ। तर त्यसमा संसद्बाट पारित गर्नु नपर्ने निर्देशिका बनाएर मिडियालाई नियमन गर्न सकिने बाटो भने खोलेको छैन। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले ऐन बनाउन सकिने संविधानको प्रावधान छलेर सरकारले निर्देशिका बनाएको बताए। उनले भने, ‘यो सरासर उदाउँदो अनलाइन मिडियामाथिको हमला हो।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने भएकाले निर्देशिका ल्याइएको बताए। उनले भने, ‘यो संविधानको धारा १९ विपरीत छँदै छैन।’

संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सञ्चारको हकमा व्याख्या गरिएकै प्रावधानमा एउटा नयाँ बुँदा निर्देशिकामा थपिएको देखिन्छ। निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदाको क–देखि घ–सम्म संविधानमै उल्लेख भएका हरफहरू छन्। तर ङ नम्बरको बुँदामा भने अनलाइनलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ। निर्देशिकामा विदेशबाट सञ्चालित अनलाइनले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बाहिरको सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गरेमा त्यसलाई नेपालभित्र प्रकाशित वा प्रसारित हुन नसक्ने गरी सूचना विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले समष्टिगत रूपमा निर्देशिका सकारात्मक रहेको र यसले अनलाइन मिडियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको बताए। कार्कीले भने, ‘तर निर्देशिकाको बुँदा ११ को ङ र बुँदा २१ मा उल्लेख गरिएको अवरुद्ध गर्न सकिने भन्ने वाक्यांश सच्याउनुपर्छ। त्यस्तै बुँदा ११ को ङ–ले समाचारको आधिकारिक स्रोत के हो भन्ने प्रस्ट खुलाएको छैन।’

पूर्वअध्यक्ष गाउँले सरकारले समाचारको स्रोत खोज्ने यो प्रचलनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने बताउँछन्। त्यस्तै सोही बुँदामा भ्रम सिर्जना गर्ने खालमा सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेमा त्यस्ता अनलाइनलाई बन्देज लगाउन सकिने उल्लेख छ। तर कस्ता सामग्रीबाट भ्रम सिर्जना हुन्छन् र त्यसको आधार के हो भनेर छुट्याउने अधिकार भने सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना विभागलाई दिएको छ। निर्देशिकाले यसको जिम्मा विभागलाई दिनु न्यायसंगत नहुने गाउँले बताउँछन्।

भन्छन्, ‘आमसञ्चारको कन्टेन्टमाथि कसी लगाउने अधिकार संविधानले नै प्रेस काउन्सिल र न्यायालयलाई जिम्मा दिएको छ।’ निर्देशिकाले अनलाइन माध्यमबाट प्रसारण/प्रसारण हुने रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यम सबैलाई समेटेको छ। जस्तो कि, अनलाइन रेडियो वा अखबारमा छापिएकै सामग्री अनलाइनमा प्रकाशन हुँदा पनि यो आकर्षित हुन्छ।

निर्देशिकाले अनलाइन मिडियाको स्पष्ट परिभाषा नगरेबाट समचारमूलक सामग्रीमा आधारित ब्लगहरू पनि यसको निसानामा पर्ने देखिन्छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषामा निर्देशिकाले ब्लग शब्द उल्लेख नगरे पनि समाचारमूलक ब्लगहरूलाई यसले नियमन गर्ने देखिन्छ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा ल्याएको निर्देशिका आफूहरूलाई मान्य हुनै नसक्ने बताए। विषयवस्तुका आधारमा कुनै पनि माध्यममा आधारित मिडिया बन्द गर्न नपाइने संवैधानिक ग्यारेन्टी नै भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यो आपत्तिजनक मात्रै छैन, सरासर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी पनि छ।’ अध्यक्ष विष्टले निर्देशिका खारेजीका लागि महासंघले कडा कदम चाल्ने पनि बताए।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनलाइन मिडियामा राखिएका सामग्रीकै आधारमा पत्रकारहरू पक्राउ पर्न थाले पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। त्यसैका आधारमा मिनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री भएका बेला प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, अनलाइन पत्रकार प्रतिनिधि र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सम्मिलित समितिले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई दिएको थियो। महासंघ अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, तर त्यतिबेला दिएको प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा थिएनन्।

विष्टका अनुसार करिब तीन महिनाअघि मन्त्रालयले निर्देशिकाको विषय समेटिएको ड्राफ्ट सुझावका लागि भन्दै महासंघ पठाएको थियो। विष्टले भने, ‘हामीले कैयन् बुँदामा हेरफेर गरेर पठाएका थियौं। तर अहिले त यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने हिसाबले पारित भएको छ। यो मान्य हुनै सक्दैन।’@इकान्तिपुर |






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

"प्रावास मा आफनो भाषा , धर्म कला र संस्कृति को जगेर्न गर्नै " भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै सन् ०१।०१।२०२३ का... बाँकी यता

Phursang Lama / February 18, 2024

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

  रोमानिया । नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको युरोपेली मुलुक रोमनियासँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम... बाँकी यता

Phursang Lama / October 7, 2023

 Photo Gallery

  • अमेरिकास्थित दुई तामाङ संस्थाबिच एकता हुने

  • नेपाल तामाङ घेदुङको कोन्ज्योसोम घोषणा पत्र २०७४ सार्वजनिक

  • फोनिजको अध्यक्षमा डण्ड गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित

  • अभिनेत्री पूर्णिमा लामा तामाड – म रुन्चे कहाँ हो र ?’

  • चर्चित मोडल स्मिताका सात कामुक फोटो सार्वजनिक(फोटोफिचर)

  • लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने तयारी

  • नेपाल तामाङ घेदुङको राष्ट्रिय बिधान-सभा चैत २३ र २४ गते

  • पहिचानको मुद्दा कहाँ पुगेर अत्कियो ?

  • यस्तो छ – नमस्कार गर्नुको कारण र महत्व

  • स्वयम्भुमा १३ पटक परिक्रमा र सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न (फोटो सहित)

  • महिलाले ध्यान दिने पुरुषका ७ चिज

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तामाङ संस्कृति भवन बनाउन सहयोग गर्ने घोषण,कुलमान घिसिङको प्रशंसा

  • राष्ट्रिय सोनाम ल्होछारको अवसरमा तामाङ ह्वाइखा (कविता ) प्रतियोगिता हुने

  • तमु ल्होसार के हो र कसरी मनाईन्छ ?

  •  Music videos

  • नेपालले गर्यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक

  • भारतले जबरजस्ती हटाउन लगायो नेपाल भारत सम्बन्धि बीबीसीको डकुमेण्टी

  • तामयिक लिपी र सम्भोटा लिपीमा फरक के छ ? लेख्ने तरिका सहित

  • ‘तिम्रो घरको वरिपरि’ युट्युब ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा (भिडियो)

  • मिस तामाङ २०१८ का सहभागीहरु तामाङ भुषभुषा र डम्फुको साथमा तामाङ भाषाको गीत गाउदै

  • तीनकुनेमा आयोजित सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप किन गर्यो ? भिडियो हेर्नुहोस् …

  • मिस तामाङ प्रतियोगिता २०१८ को भाग -१ , मन पर्नेलाई भोट हाली जिताऊ (भिडियो)

  • तामाङ सेलो ‘ल्होछार पर्वमा …. सुनिता पाख्रिन तामाङ

  • बालवालिका केन्द्र खोलेर बाल ब्यापार गर्ने प्रशासनको नियन्त्रणमा (जनतासंग सिधा कुरा)

  • बिज्ञापनका लागि:
     [email protected]
    लेख, रचना र समाचारका लागि:
     [email protected]
    सामाजिक संजाल तर्फ:
    सर्वाधिकार © 2012 - 2024: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution