असार ५, २०७३- सरकारले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ सार्वजनिक गरेको छ । निर्देशिका सार्वजनिक हुनुअघि नै सञ्चार विज्ञ र पत्रकार हक हितमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाले यसको विरोध गरेका थिए । निर्देशिकामा दर्ता नभएका वा तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरी गैरकानूनी रुपमा अनलाइन सञ्चालन गरेमा त्यसलाई बन्द गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम श्रृजना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने अनलाइनलाई पनि बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘प्रतिकूल असर पर्ने सूचना अनलाइनमा आएमा पनि सरकारले त्यसलाई बन्द गर्न सक्नेछ ।’ यो प्रावधानले स्वतन्त्र सञ्चारलाई कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने विज्ञहरुको बुझाई छ ।

निर्देशिकामा भएका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :

क) निर्देशिका लागु हुनुभन्दा अघि सञ्चालनमा रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमले निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र विभागमा दर्ताका लागि दर्खास्त दिनुपर्ने ।

ख) छापा, रेडियो र टेलिभिजनले सञ्चालन गरेका अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा पनि दर्ता हुनुपर्ने ।

ग) अन्य सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइटका सामग्री आफ्नो वेबसाइट मार्फत पुन: प्रकाशन गर्ने भए उक्त सञ्जाल वा वेबपेजको आइकन सहित आफ्नो होमपेजमा राख्नुपर्ने ।

घ) अनलाइन सञ्चारमाध्यमले आफूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको सामग्री कम्तीमा छ महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

दफा ११ अनुसार अनलाइनमा निम्न कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने :

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय ईकाइ बीचको सु–सम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्वन्ध खलल पर्ने,

(ख) राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने,

(ग) सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने,

(घ) श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवं लैंङ्गिक विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने,

(ङ) आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम श्रृजना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने ।

सरकारले यस्तो अवस्थामा अनलाइन अवरुद्ध गर्न सक्नेछ :
(क) दर्ता वा तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरी गैरकानूनी रुपमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेको पाइएमा,

(ख) दफा ११ बमोजिम प्रकाशन गर्न नहुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा ।

(ग) यस निर्देशिका तथा प्रचलित कानून विपरीतको कुनै कार्य गरेको पाइएमा