काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘संविधान कार्यान्यन कार्ययोजना’ पारित गर्‍यो । राजनीतिक सहमतिको टुंगो नलाग्दै तयार पारिएको यो कार्ययोजनामा उच्च अदालत, प्रदेशको अस्थायी राजधानी र स्थानीय निकायको चुनावबारे केही विरोधाभाष देखिएका छन् ।

उच्च अदालत कहाँ राख्ने ?

जस्तो कि, सरकारले यही भदौ मसान्तभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्ने जनाएको छ । संविधानतः ७ वटा प्रदेशहरु रहने भएकाले उच्च अदालतको संख्या पनि ७ वटै हुन सक्छ । तर, ती सातवटा उच्च अदालतहरु कहाँ राख्ने ? त्यसको मुकाम पक्कै पनि राजधानी बाहिरका शहरहरुमा रहनुपर्ने हुन्छ । र, ती उच्च अदालत रहेका स्थानहरु प्रदेशको राजधानी हुन सक्छन् ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी भने आगामी चैत मसान्तमा तोक्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यही असारमा उच्च अदालत बनाउने तर प्रदेशहरुको अस्थायी राजधानी चाँहि चैतमा मात्रै तोक्ने सरकारी कार्ययोजना ‘गोरु पछाडि, गाडा अगाडि’ जस्तै देखिएको छ ।

उच्च अदालतको गठन यही असारमै गर्ने हो भने प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम पनि असारमै तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम नै नतोकी उच्च अदालत गठन गर्दा त्यसको मुकाम कहाँ बनाउने ? यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ ।

उच्च अदालत गठन भइसकेपछि पुनरावेदन अदालत खारेज हुने भएकाले अहिले जति पनि पनरावेदन अदालतहरु छन्, ती सबै ठाउँमा उच्च अदालत बनाउन संविधानको नयाँ संरचनाले दिँदैन ।

उच्च अदालतहरु सामान्यतः जतिवटा प्रदेश छन्, त्यतिवटा मात्रै रहन्छन् ।

गाउँ र नगरपालिकाको सीमा निर्धारणबारे मौनता ?

स्थानीय निकायको चुनाव मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफैले बनाएको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी आयोग’को प्रतिवेदनबारे मौनता साँधेको छ । सो आयोगले प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछ भन्नेबारे कार्ययोजनामा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन ।

स्थानीय तहको सीमा निर्धारण सम्बन्धी आयोगले ०७३ साल चैत १ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, सरकारले यसबारे केही पनि नबोलिकन ०७३ मंसिरमा ‘स्थानीय तहको चुनाव गर्ने’ अमूर्त कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

कार्ययोजनाका अन्य बुँदामा संविधानको धारा र औचित्य पनि दर्शाइएको छ । तर, चुनाव गर्ने ११ नम्बरको बुँदामा संविधानको कुन धारा अनुसार ‘स्थानीय तहको चुनाव गर्ने’ भन्ने खुलाइएको छैन ।

संविधानतः संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार पनि स्थानीय चुनाव गर्न सकिन्छ र सीमा निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि नयाँ संरचनाअनुसार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव गर्न सकिन्छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा गठन गरिएको स्थानीय निकाय आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ स्वतः विघटित हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि नयाँ संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि केही महिनाका लागि संक्रमणकालीन चुनाव गर्ने भन्ने विवाद भइरहेका बेला सरकारले अस्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

कार्यान्वयनका चुनौती

आगामी ०७४ माघ ७ गते व्यवस्थापिका संसदको म्याद सकिने भएकाले यसवीचमा संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाउनु सकारात्मक विषय हो । कार्ययोजना अनुसार अगाडि नबढेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, हतार हतार बनाइएको यो कार्ययोजनामा केही त्रुटी एवं चुनौतीहरु अवश्यै देखिएका छन्, जसलाई सरकारले सच्याउन जरुरी देखिएको छ । जस्तो कि स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्ने आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मिति स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ र त्यस अनुसार स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको चुनाव सम्बन्धी ऐन बनाइनुपर्छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने भनेको छ, तर, चुनावचाँहि पुरानै गाविसको गर्न चाहिरहेको छ ।

सरकारले एकातिर पुरानै संरचनामा ०७३ मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनेको छ, अर्कोतर्फ ०७४ मंसिरभित्र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने भनेको छ । अहिले पुरानै गाविसको चुनाव गरेर राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाको गठनपूर्व गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो ।

सरकारी कार्ययोजना अनुसार गाविसको चुनाव गर्ने हो भने वीचमा गाउँपालिकाको चुनाव नगरी राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । र, राष्ट्रिय सभा गठन नभई राष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन ।

ओली सरकारले अघि सारेको संविधान कार्ययोजना कार्यान्वयनको अर्को चुनौती भनेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने राजनीतिक प्रयत्न नै हो । असन्तुष्ट दलहरुलाई जति चाँडो सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सक्छ । अन्यथा चुनावमा जान र यो कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

त्यसैगरी सरकारी कार्ययोजनामा एकातिर मंसिरमा निर्वाचन गर्ने भनिएको छ, अर्कोतिर सोही महिना निर्वाचनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने भनिएको छ । चुनावी रन्को लागेका बेला न संसदले कानून बनाउन भ्याउँछ, न त निर्वाचन आयोगले नै फुर्सद पाउन सक्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले तीनवटै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सरकारले बेग्लाबेग्लै मितिमा तीनवटा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ? गम्भीर बहसको विषय हो ।