हेडलाईन

तामाङ समाज क्यानाडाको तेश्रो अधिवेशन सम्पन्न         तामाङ सोसाईटी अफ सिड्नीको अध्यक्षमा विशाल तामाङ चयन         नेफिन इजरायलको अध्यक्षमा कुमार आङ्देम्बे चयन         ग्याल्थुमकी मृगौला पिडितलाई वडाअध्यक्ष द्वारा सकलित रकम हस्तान्तरण         नेफिन इजरायलको ११ औ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा हुदै         रोमानियामा पहिलो पटक बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा शान्तिपुर्न -याली सुसम्पन्न ।         क्यानाडाको मिस्सीसागामा २५६७ औं बुद्ध जयन्ती समारोह सम्पन्न         नेवा: खल: इजरायलले साधारण सभा तथा फोटो प्रतियोगिताको आयोजन गर्दै         नेपाल तामाङ घेदुङ रोमानियाको पहिलो अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न         रोमानियामा निधन भएका तामाङको शब नेपाल पुग्यो         मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग         तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको अध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ निर्वाचित         प्रतिभाशाली तामाङ संचारकर्मी दीपेन्द्र दोङ तामाङको निधन         प्रदेश नम्बर १ को पुन:नामाकरण आन्दोलनका घाइते लिम्बुको मृत्यु ,शहिद घोषणा गर्न माग         क्यानाडामा छक्का पन्जा-४ पहिलो दिन हाउसफूलको साथ् प्रदर्शन        

ओली सरकारको कार्ययोजनाः गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

Oli-plan
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘संविधान कार्यान्यन कार्ययोजना’ पारित गर्‍यो । राजनीतिक सहमतिको टुंगो नलाग्दै तयार पारिएको यो कार्ययोजनामा उच्च अदालत, प्रदेशको अस्थायी राजधानी र स्थानीय निकायको चुनावबारे केही विरोधाभाष देखिएका छन् ।

उच्च अदालत कहाँ राख्ने ?

जस्तो कि, सरकारले यही भदौ मसान्तभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्ने जनाएको छ । संविधानतः ७ वटा प्रदेशहरु रहने भएकाले उच्च अदालतको संख्या पनि ७ वटै हुन सक्छ । तर, ती सातवटा उच्च अदालतहरु कहाँ राख्ने ? त्यसको मुकाम पक्कै पनि राजधानी बाहिरका शहरहरुमा रहनुपर्ने हुन्छ । र, ती उच्च अदालत रहेका स्थानहरु प्रदेशको राजधानी हुन सक्छन् ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी भने आगामी चैत मसान्तमा तोक्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यही असारमा उच्च अदालत बनाउने तर प्रदेशहरुको अस्थायी राजधानी चाँहि चैतमा मात्रै तोक्ने सरकारी कार्ययोजना ‘गोरु पछाडि, गाडा अगाडि’ जस्तै देखिएको छ ।

उच्च अदालतको गठन यही असारमै गर्ने हो भने प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम पनि असारमै तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम नै नतोकी उच्च अदालत गठन गर्दा त्यसको मुकाम कहाँ बनाउने ? यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ ।

उच्च अदालत गठन भइसकेपछि पुनरावेदन अदालत खारेज हुने भएकाले अहिले जति पनि पनरावेदन अदालतहरु छन्, ती सबै ठाउँमा उच्च अदालत बनाउन संविधानको नयाँ संरचनाले दिँदैन ।

उच्च अदालतहरु सामान्यतः जतिवटा प्रदेश छन्, त्यतिवटा मात्रै रहन्छन् ।

गाउँ र नगरपालिकाको सीमा निर्धारणबारे मौनता ?

स्थानीय निकायको चुनाव मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफैले बनाएको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी आयोग’को प्रतिवेदनबारे मौनता साँधेको छ । सो आयोगले प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछ भन्नेबारे कार्ययोजनामा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन ।

स्थानीय तहको सीमा निर्धारण सम्बन्धी आयोगले ०७३ साल चैत १ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, सरकारले यसबारे केही पनि नबोलिकन ०७३ मंसिरमा ‘स्थानीय तहको चुनाव गर्ने’ अमूर्त कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

कार्ययोजनाका अन्य बुँदामा संविधानको धारा र औचित्य पनि दर्शाइएको छ । तर, चुनाव गर्ने ११ नम्बरको बुँदामा संविधानको कुन धारा अनुसार ‘स्थानीय तहको चुनाव गर्ने’ भन्ने खुलाइएको छैन ।

संविधानतः संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार पनि स्थानीय चुनाव गर्न सकिन्छ र सीमा निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि नयाँ संरचनाअनुसार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव गर्न सकिन्छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा गठन गरिएको स्थानीय निकाय आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ स्वतः विघटित हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि नयाँ संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि केही महिनाका लागि संक्रमणकालीन चुनाव गर्ने भन्ने विवाद भइरहेका बेला सरकारले अस्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

कार्यान्वयनका चुनौती

आगामी ०७४ माघ ७ गते व्यवस्थापिका संसदको म्याद सकिने भएकाले यसवीचमा संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाउनु सकारात्मक विषय हो । कार्ययोजना अनुसार अगाडि नबढेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, हतार हतार बनाइएको यो कार्ययोजनामा केही त्रुटी एवं चुनौतीहरु अवश्यै देखिएका छन्, जसलाई सरकारले सच्याउन जरुरी देखिएको छ । जस्तो कि स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्ने आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मिति स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ र त्यस अनुसार स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको चुनाव सम्बन्धी ऐन बनाइनुपर्छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने भनेको छ, तर, चुनावचाँहि पुरानै गाविसको गर्न चाहिरहेको छ ।

सरकारले एकातिर पुरानै संरचनामा ०७३ मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनेको छ, अर्कोतर्फ ०७४ मंसिरभित्र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने भनेको छ । अहिले पुरानै गाविसको चुनाव गरेर राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाको गठनपूर्व गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो ।

सरकारी कार्ययोजना अनुसार गाविसको चुनाव गर्ने हो भने वीचमा गाउँपालिकाको चुनाव नगरी राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । र, राष्ट्रिय सभा गठन नभई राष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन ।

ओली सरकारले अघि सारेको संविधान कार्ययोजना कार्यान्वयनको अर्को चुनौती भनेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने राजनीतिक प्रयत्न नै हो । असन्तुष्ट दलहरुलाई जति चाँडो सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सक्छ । अन्यथा चुनावमा जान र यो कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

त्यसैगरी सरकारी कार्ययोजनामा एकातिर मंसिरमा निर्वाचन गर्ने भनिएको छ, अर्कोतिर सोही महिना निर्वाचनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने भनिएको छ । चुनावी रन्को लागेका बेला न संसदले कानून बनाउन भ्याउँछ, न त निर्वाचन आयोगले नै फुर्सद पाउन सक्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले तीनवटै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सरकारले बेग्लाबेग्लै मितिमा तीनवटा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ? गम्भीर बहसको विषय हो ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

"प्रावास मा आफनो भाषा , धर्म कला र संस्कृति को जगेर्न गर्नै " भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै सन् ०१।०१।२०२३ का... बाँकी यता

Phursang Lama / February 18, 2024

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

  रोमानिया । नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको युरोपेली मुलुक रोमनियासँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम... बाँकी यता

Phursang Lama / October 7, 2023

 Photo Gallery

  • अमेरिकास्थित दुई तामाङ संस्थाबिच एकता हुने

  • नेपाल तामाङ घेदुङको कोन्ज्योसोम घोषणा पत्र २०७४ सार्वजनिक

  • फोनिजको अध्यक्षमा डण्ड गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित

  • अभिनेत्री पूर्णिमा लामा तामाड – म रुन्चे कहाँ हो र ?’

  • चर्चित मोडल स्मिताका सात कामुक फोटो सार्वजनिक(फोटोफिचर)

  • लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने तयारी

  • नेपाल तामाङ घेदुङको राष्ट्रिय बिधान-सभा चैत २३ र २४ गते

  • पहिचानको मुद्दा कहाँ पुगेर अत्कियो ?

  • यस्तो छ – नमस्कार गर्नुको कारण र महत्व

  • स्वयम्भुमा १३ पटक परिक्रमा र सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न (फोटो सहित)

  • महिलाले ध्यान दिने पुरुषका ७ चिज

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तामाङ संस्कृति भवन बनाउन सहयोग गर्ने घोषण,कुलमान घिसिङको प्रशंसा

  • राष्ट्रिय सोनाम ल्होछारको अवसरमा तामाङ ह्वाइखा (कविता ) प्रतियोगिता हुने

  • तमु ल्होसार के हो र कसरी मनाईन्छ ?

  •  Music videos

  • नेपालले गर्यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक

  • भारतले जबरजस्ती हटाउन लगायो नेपाल भारत सम्बन्धि बीबीसीको डकुमेण्टी

  • तामयिक लिपी र सम्भोटा लिपीमा फरक के छ ? लेख्ने तरिका सहित

  • ‘तिम्रो घरको वरिपरि’ युट्युब ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा (भिडियो)

  • मिस तामाङ २०१८ का सहभागीहरु तामाङ भुषभुषा र डम्फुको साथमा तामाङ भाषाको गीत गाउदै

  • तीनकुनेमा आयोजित सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप किन गर्यो ? भिडियो हेर्नुहोस् …

  • मिस तामाङ प्रतियोगिता २०१८ को भाग -१ , मन पर्नेलाई भोट हाली जिताऊ (भिडियो)

  • तामाङ सेलो ‘ल्होछार पर्वमा …. सुनिता पाख्रिन तामाङ

  • बालवालिका केन्द्र खोलेर बाल ब्यापार गर्ने प्रशासनको नियन्त्रणमा (जनतासंग सिधा कुरा)

  • बिज्ञापनका लागि:
     [email protected]
    लेख, रचना र समाचारका लागि:
     [email protected]
    सामाजिक संजाल तर्फ:
    सर्वाधिकार © 2012 - 2024: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution