हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

ओली सरकारको कार्ययोजनाः गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

Oli-plan
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘संविधान कार्यान्यन कार्ययोजना’ पारित गर्‍यो । राजनीतिक सहमतिको टुंगो नलाग्दै तयार पारिएको यो कार्ययोजनामा उच्च अदालत, प्रदेशको अस्थायी राजधानी र स्थानीय निकायको चुनावबारे केही विरोधाभाष देखिएका छन् ।

उच्च अदालत कहाँ राख्ने ?

जस्तो कि, सरकारले यही भदौ मसान्तभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्ने जनाएको छ । संविधानतः ७ वटा प्रदेशहरु रहने भएकाले उच्च अदालतको संख्या पनि ७ वटै हुन सक्छ । तर, ती सातवटा उच्च अदालतहरु कहाँ राख्ने ? त्यसको मुकाम पक्कै पनि राजधानी बाहिरका शहरहरुमा रहनुपर्ने हुन्छ । र, ती उच्च अदालत रहेका स्थानहरु प्रदेशको राजधानी हुन सक्छन् ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी भने आगामी चैत मसान्तमा तोक्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यही असारमा उच्च अदालत बनाउने तर प्रदेशहरुको अस्थायी राजधानी चाँहि चैतमा मात्रै तोक्ने सरकारी कार्ययोजना ‘गोरु पछाडि, गाडा अगाडि’ जस्तै देखिएको छ ।

उच्च अदालतको गठन यही असारमै गर्ने हो भने प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम पनि असारमै तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम नै नतोकी उच्च अदालत गठन गर्दा त्यसको मुकाम कहाँ बनाउने ? यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ ।

उच्च अदालत गठन भइसकेपछि पुनरावेदन अदालत खारेज हुने भएकाले अहिले जति पनि पनरावेदन अदालतहरु छन्, ती सबै ठाउँमा उच्च अदालत बनाउन संविधानको नयाँ संरचनाले दिँदैन ।

उच्च अदालतहरु सामान्यतः जतिवटा प्रदेश छन्, त्यतिवटा मात्रै रहन्छन् ।

गाउँ र नगरपालिकाको सीमा निर्धारणबारे मौनता ?

स्थानीय निकायको चुनाव मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफैले बनाएको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी आयोग’को प्रतिवेदनबारे मौनता साँधेको छ । सो आयोगले प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछ भन्नेबारे कार्ययोजनामा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन ।

स्थानीय तहको सीमा निर्धारण सम्बन्धी आयोगले ०७३ साल चैत १ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, सरकारले यसबारे केही पनि नबोलिकन ०७३ मंसिरमा ‘स्थानीय तहको चुनाव गर्ने’ अमूर्त कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

कार्ययोजनाका अन्य बुँदामा संविधानको धारा र औचित्य पनि दर्शाइएको छ । तर, चुनाव गर्ने ११ नम्बरको बुँदामा संविधानको कुन धारा अनुसार ‘स्थानीय तहको चुनाव गर्ने’ भन्ने खुलाइएको छैन ।

संविधानतः संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार पनि स्थानीय चुनाव गर्न सकिन्छ र सीमा निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि नयाँ संरचनाअनुसार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव गर्न सकिन्छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा गठन गरिएको स्थानीय निकाय आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ स्वतः विघटित हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि नयाँ संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि केही महिनाका लागि संक्रमणकालीन चुनाव गर्ने भन्ने विवाद भइरहेका बेला सरकारले अस्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

कार्यान्वयनका चुनौती

आगामी ०७४ माघ ७ गते व्यवस्थापिका संसदको म्याद सकिने भएकाले यसवीचमा संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाउनु सकारात्मक विषय हो । कार्ययोजना अनुसार अगाडि नबढेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, हतार हतार बनाइएको यो कार्ययोजनामा केही त्रुटी एवं चुनौतीहरु अवश्यै देखिएका छन्, जसलाई सरकारले सच्याउन जरुरी देखिएको छ । जस्तो कि स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्ने आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मिति स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ र त्यस अनुसार स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको चुनाव सम्बन्धी ऐन बनाइनुपर्छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने भनेको छ, तर, चुनावचाँहि पुरानै गाविसको गर्न चाहिरहेको छ ।

सरकारले एकातिर पुरानै संरचनामा ०७३ मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनेको छ, अर्कोतर्फ ०७४ मंसिरभित्र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने भनेको छ । अहिले पुरानै गाविसको चुनाव गरेर राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाको गठनपूर्व गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो ।

सरकारी कार्ययोजना अनुसार गाविसको चुनाव गर्ने हो भने वीचमा गाउँपालिकाको चुनाव नगरी राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । र, राष्ट्रिय सभा गठन नभई राष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन ।

ओली सरकारले अघि सारेको संविधान कार्ययोजना कार्यान्वयनको अर्को चुनौती भनेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने राजनीतिक प्रयत्न नै हो । असन्तुष्ट दलहरुलाई जति चाँडो सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सक्छ । अन्यथा चुनावमा जान र यो कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

त्यसैगरी सरकारी कार्ययोजनामा एकातिर मंसिरमा निर्वाचन गर्ने भनिएको छ, अर्कोतिर सोही महिना निर्वाचनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने भनिएको छ । चुनावी रन्को लागेका बेला न संसदले कानून बनाउन भ्याउँछ, न त निर्वाचन आयोगले नै फुर्सद पाउन सक्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले तीनवटै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सरकारले बेग्लाबेग्लै मितिमा तीनवटा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ? गम्भीर बहसको विषय हो ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution