नयाँ शक्तिको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नयाँ शक्ति नेपालको आर्थिक विभाग प्रमुख हुन् । नयाँ शक्तिको राजधानीमा जारी भेलामा खनालले छलफलका लागि विकास र समृद्धिको मार्गचित्रको प्रारूप पेस गरेका छन् । खनालले पेस गरेको प्रारूपको सम्पादित अंश : सहभागितामूलक समाजवादी व्यवस्थाउन्मुख सामाजिक न्यायसहितको उदार बजारमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सबैका लागि समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच तय गरिएको छ । हामीले सहभागितामूलक समाजवादी व्यवस्थाउन्मुख भनेका छौँ ।
समाजवाद भन्नाले परम्परागत बुझाइमा उत्पादनका साधनमा समुदायको वा राज्यको वा सहकारीको वा नागरिक समाजको स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहने व्यवस्था हो । गएको एक शताब्दीमा राज्यको नियन्त्रणमा सबै उत्पादनका साधन रहने व्यवस्थाको व्यापक अभ्यास भयो, यसले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन त ल्यायो, तर समष्टिगत रूपमा आममानिसको जीवनमा उन्नत परिवर्तन ल्याउन सकेन । कतिपय अवस्थामा राज्य निरंकुश हुन पुग्यो । व्यक्तिमा नयाँ प्रयोग र आविष्कारमा सरिक हुने, उत्कृष्टताको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्ति विकास हुन सकेन, फलत: उत्पादनका साधनबाट उच्चतम लाभ प्राप्त हुन सकेन र नागरिकको जीवनमा समृद्धिको सट्टा सुखद जीवनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको अभाव देखिन थाल्यो । अर्थात्, उत्पादनका साधनमा राज्यको वा समुदायको नियन्त्रण कायम गरेर मात्र मानव जीवनका लागि उच्चतम समृद्धि प्राप्त हुन सक्दो रहेनछ । हामीले सोचेको समाजवाद यस्तो हो, जसको अभ्यास उत्पादनका साधनमाथि कसको नियन्त्रण रहने वा त्यसको स्वामित्वको वितरण समानुपातिक गर्ने भन्ने विषयबाट हुँदैन ।
हाम्रो सोचको समाजवादको अभ्यास भनेको सबै नागरिकका लागि खाद्य (पोषण सुरक्षा), सुरक्षित आवास, आफ्नो उत्पादनशील तथा सिर्जनशील क्षमता विकासका लागि उन्नत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, संकटमा पर्दा सुरक्षा, आत्मसम्मानको रक्षा र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवसरमा समान तथा विभेदरहित पहुँच हासिल गर्नु हो । यो हासिल गर्नलाई राज्यमा रहेका सबै उत्पादनका साधनको अधिकतम कुशल प्रयोग हुनुपर्छ । यो काम राज्य एक्लैले गर्न सक्दैन । निश्चित रूपमा राज्यको भूमिका अहम् रहन्छ, तर समाजका सबै इकाइ (व्यक्ति, परिवार वा संस्था) को सहभागिता रहनुपर्छ । यसै कारणले सहभागितामूलक समाजवाद भनिएको हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व, सामाजिक न्याय हो । यो भनेको उत्पादनको समतामूलक वितरण र पुनर्वितरण हो । लक्षित क्षेत्र र उद्देश्यमा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरेर र आम्दानी, खर्च र सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लागू गरी सामाजिक न्यायको दिशामा सहयोग पुग्छ । साथै, यसको निमित्त, समाजमा परस्पर सहयोगी भाव विस्तार गर्न स्वेच्छिक सहभागिता प्रवद्र्धन हुन सक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । कुशल र प्रतिस्पर्धी बजार नभई स–साना उत्पादकले आफ्नो वस्तुको सही मूल्य पाउन सक्दैनन् । उनीहरूले उत्पादनको सही मूल्य पाउन सकेनन् भने उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहन हुँदैन । प्रतिस्पर्धी बजारले मात्र उपभोक्ताको पनि हित गर्दछ ।
बजारमा प्रवेश र बहिर्गमनमा हुने कृत्रिम बन्देजले उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् भने नयाँ प्रयोग र आविष्कार गर्ने संस्कृति फस्टाउन पाउँदैन । यसैले उदार तर कठोर नियमनसहितको बजारको विकास आवश्यक पर्छ । यी कुराहरूको संयोजनबाट दिगो, न्यून जोखिमसहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गर्न सात वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पुर्याइने छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने, सबैका लागि खाद्यपोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक घरमा सफा खानेपानी, केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत् र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्याइनेछ । यसैगरी, सबै गाउँपालिकासम्म बाह्रैमास मोटर चल्ने सडक पुर्याउने, एउटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर सञ्चालनमा ल्याउने, वार्षिक २ लाख गुणस्तरयुक्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सरदर प्रतिदिन ५ सयमा झार्ने, वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतमा पुर्याइनेछ । १५ वर्षभित्रमा मुलुक आर्थिक रूपमा कस्तो अवस्थामा पुर्याउने स्पष्ट मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरिएको छ । मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जामा पुर्याउने, निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने, तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर सञ्चालनमा ल्याउने, मुलुकमै अवसर नपाएर बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
वस्तु तथा सेवाको निर्यात र वस्तुको आयातबीच सन्तुलन हासिल गर्ने र वैदेशिक अनुदान लिन बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिनेछ । र, २५ वर्षभित्रमा विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुर्याउने गरी काम गरिनेछ । तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय गरिएको छ । उद्यम तथा व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण निर्माण गरिनेछ र निरन्तर सुधार गरिनेछ जसका लागि निम्न विषय दृढतापूर्वक पालना गरिनेछ । निजी लगानी, सम्पत्ति तथा आर्जनको पूर्ण सुरक्षा गरिनेछ । बन्द, सार्वजनिक हडताल, नाकाबन्दी, चक्काजाम गर्ने, उत्पादन र नागरिकको दैनन्दिनी अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गरिनेछैन । कुनै पनि सरकारी तथा निजी औपचारिक संगठनहरूमा नयाँ शक्ति नेपालले भगिनी संगठन वा राजनीतिक इकाइहरू खडा गर्नेछैन । उत्पादन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायमा कर्मचारी तथा कामदारलाई दलगत राजनीति गर्न प्रोत्साहन गरिनेछैन ।
व्यवसाय सुरु गर्न, कम्पनी खडा गर्न र व्यवसाय तथा कम्पनी बन्द गर्न लाग्ने प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ र लाग्ने समय घटाइनेछ । प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य स्वतन्त्रता हुनेछ । मूल्य नियन्त्रण गरिने छैन । तर, एकाधिकार वा अपरिपक्व बजार भएको वेलामा कडा नियमनका पारदर्शी पद्धति हुनेछन् । रोजगारी र राष्ट्रिय उद्यमीको प्रवद्र्धन हुने गरी प्रविधि तथा व्यवस्थापनसहितको वैदेशिक लगानी अतिसंवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयबाहेकका सबै क्षेत्रमा खुला गरिनेछ । वैदेशिक लगानी गर्न, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारत र चीनका औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)मा जोडिन सक्ने अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध (फरवार्ड एन्ड ब्याकवार्ड लिंकेज) भएका उत्पादनशील उद्योग, खानीजन्य प्रशोधन उद्योगलगायतका क्षेत्रमा जोड दिइनेछ । रणनीतिक लगानी भन्नाले राष्ट्रिय आर्थिक स्वाधीनताको रक्षाका लागि अत्यावश्यक लगानी बुझ्नुपर्दछ । हामीले आफैँ सम्भावित आर्थिक जोखिमसँग जुध्न सक्ने सामथ्र्य विकास गरेनौँ र स–सानो संकट आइपर्दा पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्यो भने निश्चित रूपमा हामी पराधीन बन्न पुग्छौँ । खाद्य, पोषण सुरक्षा हासिल गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने, बाह्य परनिर्भरताको अन्त्य गरी सबल अन्तरनिर्भरताको स्थापना गर्ने क्षेत्रमा हुने लगानीलाई यसमा राखिएको छ । यसैगरी, भारत र चीनको ठूलो बजारको उच्चतम लाभ लिने, पारवहन विविधीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि वैकल्पिक मार्ग विकास गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाउने क्षेत्र रणनीतिक लगानीमा पर्दछन् । पहिलो सात वर्षसम्मका लागि केही पूर्वाधारलाई सार्वजनिक रणनीतिक पूर्वाधार मानी अगाडि बढाइनेछ ।
त्यस्ता आयोजनालाई वित्तीय स्रोतमा कमी हुन नदिने र द्रुत कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गरिनेछ । कुल ५ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलाशययुक्त मझौला तथा ठूला जलविद्युत्, प्रत्येक गाउँपालिकासम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तार र प्रत्येक घरमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच, भारतीय सीमादेखि उत्तर चिनियाँ सीमा जोड्ने चारवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गसहितको आर्थिक करिडोर आयोजना यसमा पर्दछन् । यसैगरी, काठमाडौं–वीरगन्ज, काठमाडौं–विराटनगर, काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी–पोखरा द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मधेस, मध्यपहाड र उच्च पहाड क्षेत्र भएर एक/एकवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रादेशिक राजधानीलाई प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा र प्रत्येक प्रदेशको अर्को एक सहरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सहरी पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ ।
प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म डबल लेन राजमार्ग र प्रत्येक गाउँसम्म बाह्रमास चल्ने मोटरबाटो, प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । हाम्रो समृद्धिको आधार साँघुरो भयो, अर्थात् एक/दुई प्रमुख क्षेत्रमा मात्र आधारित भयो भने व्यापारिक चक्रका कारण वा कुनै दुर्घटनाका कारण संकट उत्पन्न हुँदा जनजीवनमा नराम्रो प्रभाव पर्न सक्दछ । अर्थतन्त्रमा विविध क्षेत्रको उच्चतम विकास र सबै क्षेत्रको योगदान भयो भने कुनै एक क्षेत्रमा व्यापारिक दुष्चक्रको प्रभाव पर्दा अरू क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई असर गर्दैन । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र)को हिस्सा क्रमश: घटाउँदै लगी १० प्रतिशतभन्दा तल राख्ने, अर्थतन्त्रमा द्वितीय (सेकेन्डरी) क्षेत्रको हिस्सा हालको १३ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउनेछ । यस्तै, द्वितीय क्षेत्रमा पर्ने निर्माण, विद्युत् उत्पादन र उत्पादनशील उद्योगमध्ये उद्योगको हिस्सा आधा अर्थात् कुल उत्पादनमा योगदानको आधारमा २० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
