हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

नयाँ शक्तिको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र

rameshor-khanal
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नयाँ शक्ति नेपालको आर्थिक विभाग प्रमुख हुन् । नयाँ शक्तिको राजधानीमा जारी भेलामा खनालले छलफलका लागि विकास र समृद्धिको मार्गचित्रको प्रारूप पेस गरेका छन् । खनालले पेस गरेको प्रारूपको सम्पादित अंश : सहभागितामूलक समाजवादी व्यवस्थाउन्मुख सामाजिक न्यायसहितको उदार बजारमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सबैका लागि समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच तय गरिएको छ । हामीले सहभागितामूलक समाजवादी व्यवस्थाउन्मुख भनेका छौँ ।

समाजवाद भन्नाले परम्परागत बुझाइमा उत्पादनका साधनमा समुदायको वा राज्यको वा सहकारीको वा नागरिक समाजको स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहने व्यवस्था हो । गएको एक शताब्दीमा राज्यको नियन्त्रणमा सबै उत्पादनका साधन रहने व्यवस्थाको व्यापक अभ्यास भयो, यसले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन त ल्यायो, तर समष्टिगत रूपमा आममानिसको जीवनमा उन्नत परिवर्तन ल्याउन सकेन । कतिपय अवस्थामा राज्य निरंकुश हुन पुग्यो । व्यक्तिमा नयाँ प्रयोग र आविष्कारमा सरिक हुने, उत्कृष्टताको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्ति विकास हुन सकेन, फलत: उत्पादनका साधनबाट उच्चतम लाभ प्राप्त हुन सकेन र नागरिकको जीवनमा समृद्धिको सट्टा सुखद जीवनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको अभाव देखिन थाल्यो । अर्थात्, उत्पादनका साधनमा राज्यको वा समुदायको नियन्त्रण कायम गरेर मात्र मानव जीवनका लागि उच्चतम समृद्धि प्राप्त हुन सक्दो रहेनछ । हामीले सोचेको समाजवाद यस्तो हो, जसको अभ्यास उत्पादनका साधनमाथि कसको नियन्त्रण रहने वा त्यसको स्वामित्वको वितरण समानुपातिक गर्ने भन्ने विषयबाट हुँदैन ।

हाम्रो सोचको समाजवादको अभ्यास भनेको सबै नागरिकका लागि खाद्य (पोषण सुरक्षा), सुरक्षित आवास, आफ्नो उत्पादनशील तथा सिर्जनशील क्षमता विकासका लागि उन्नत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, संकटमा पर्दा सुरक्षा, आत्मसम्मानको रक्षा र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवसरमा समान तथा विभेदरहित पहुँच हासिल गर्नु हो । यो हासिल गर्नलाई राज्यमा रहेका सबै उत्पादनका साधनको अधिकतम कुशल प्रयोग हुनुपर्छ । यो काम राज्य एक्लैले गर्न सक्दैन । निश्चित रूपमा राज्यको भूमिका अहम् रहन्छ, तर समाजका सबै इकाइ (व्यक्ति, परिवार वा संस्था) को सहभागिता रहनुपर्छ । यसै कारणले सहभागितामूलक समाजवाद भनिएको हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व, सामाजिक न्याय हो । यो भनेको उत्पादनको समतामूलक वितरण र पुनर्वितरण हो । लक्षित क्षेत्र र उद्देश्यमा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरेर र आम्दानी, खर्च र सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लागू गरी सामाजिक न्यायको दिशामा सहयोग पुग्छ । साथै, यसको निमित्त, समाजमा परस्पर सहयोगी भाव विस्तार गर्न स्वेच्छिक सहभागिता प्रवद्र्धन हुन सक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । कुशल र प्रतिस्पर्धी बजार नभई स–साना उत्पादकले आफ्नो वस्तुको सही मूल्य पाउन सक्दैनन् । उनीहरूले उत्पादनको सही मूल्य पाउन सकेनन् भने उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहन हुँदैन । प्रतिस्पर्धी बजारले मात्र उपभोक्ताको पनि हित गर्दछ ।

बजारमा प्रवेश र बहिर्गमनमा हुने कृत्रिम बन्देजले उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् भने नयाँ प्रयोग र आविष्कार गर्ने संस्कृति फस्टाउन पाउँदैन । यसैले उदार तर कठोर नियमनसहितको बजारको विकास आवश्यक पर्छ । यी कुराहरूको संयोजनबाट दिगो, न्यून जोखिमसहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गर्न सात वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पुर्‍याइने छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने, सबैका लागि खाद्यपोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक घरमा सफा खानेपानी, केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत् र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्‍याइनेछ । यसैगरी, सबै गाउँपालिकासम्म बाह्रैमास मोटर चल्ने सडक पुर्‍याउने, एउटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर सञ्चालनमा ल्याउने, वार्षिक २ लाख गुणस्तरयुक्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सरदर प्रतिदिन ५ सयमा झार्ने, वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतमा पुर्‍याइनेछ । १५ वर्षभित्रमा मुलुक आर्थिक रूपमा कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने स्पष्ट मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरिएको छ । मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जामा पुर्‍याउने, निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने, तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर सञ्चालनमा ल्याउने, मुलुकमै अवसर नपाएर बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।

वस्तु तथा सेवाको निर्यात र वस्तुको आयातबीच सन्तुलन हासिल गर्ने र वैदेशिक अनुदान लिन बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिनेछ । र, २५ वर्षभित्रमा विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुर्‍याउने गरी काम गरिनेछ । तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय गरिएको छ । उद्यम तथा व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण निर्माण गरिनेछ र निरन्तर सुधार गरिनेछ जसका लागि निम्न विषय दृढतापूर्वक पालना गरिनेछ । निजी लगानी, सम्पत्ति तथा आर्जनको पूर्ण सुरक्षा गरिनेछ । बन्द, सार्वजनिक हडताल, नाकाबन्दी, चक्काजाम गर्ने, उत्पादन र नागरिकको दैनन्दिनी अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गरिनेछैन । कुनै पनि सरकारी तथा निजी औपचारिक संगठनहरूमा नयाँ शक्ति नेपालले भगिनी संगठन वा राजनीतिक इकाइहरू खडा गर्नेछैन । उत्पादन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायमा कर्मचारी तथा कामदारलाई दलगत राजनीति गर्न प्रोत्साहन गरिनेछैन ।

व्यवसाय सुरु गर्न, कम्पनी खडा गर्न र व्यवसाय तथा कम्पनी बन्द गर्न लाग्ने प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ र लाग्ने समय घटाइनेछ । प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य स्वतन्त्रता हुनेछ । मूल्य नियन्त्रण गरिने छैन । तर, एकाधिकार वा अपरिपक्व बजार भएको वेलामा कडा नियमनका पारदर्शी पद्धति हुनेछन् । रोजगारी र राष्ट्रिय उद्यमीको प्रवद्र्धन हुने गरी प्रविधि तथा व्यवस्थापनसहितको वैदेशिक लगानी अतिसंवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयबाहेकका सबै क्षेत्रमा खुला गरिनेछ । वैदेशिक लगानी गर्न, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारत र चीनका औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)मा जोडिन सक्ने अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध (फरवार्ड एन्ड ब्याकवार्ड लिंकेज) भएका उत्पादनशील उद्योग, खानीजन्य प्रशोधन उद्योगलगायतका क्षेत्रमा जोड दिइनेछ । रणनीतिक लगानी भन्नाले राष्ट्रिय आर्थिक स्वाधीनताको रक्षाका लागि अत्यावश्यक लगानी बुझ्नुपर्दछ । हामीले आफैँ सम्भावित आर्थिक जोखिमसँग जुध्न सक्ने सामथ्र्य विकास गरेनौँ र स–सानो संकट आइपर्दा पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्‍यो भने निश्चित रूपमा हामी पराधीन बन्न पुग्छौँ । खाद्य, पोषण सुरक्षा हासिल गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने, बाह्य परनिर्भरताको अन्त्य गरी सबल अन्तरनिर्भरताको स्थापना गर्ने क्षेत्रमा हुने लगानीलाई यसमा राखिएको छ । यसैगरी, भारत र चीनको ठूलो बजारको उच्चतम लाभ लिने, पारवहन विविधीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि वैकल्पिक मार्ग विकास गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाउने क्षेत्र रणनीतिक लगानीमा पर्दछन् । पहिलो सात वर्षसम्मका लागि केही पूर्वाधारलाई सार्वजनिक रणनीतिक पूर्वाधार मानी अगाडि बढाइनेछ ।

त्यस्ता आयोजनालाई वित्तीय स्रोतमा कमी हुन नदिने र द्रुत कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गरिनेछ । कुल ५ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलाशययुक्त मझौला तथा ठूला जलविद्युत्, प्रत्येक गाउँपालिकासम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तार र प्रत्येक घरमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच, भारतीय सीमादेखि उत्तर चिनियाँ सीमा जोड्ने चारवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गसहितको आर्थिक करिडोर आयोजना यसमा पर्दछन् । यसैगरी, काठमाडौं–वीरगन्ज, काठमाडौं–विराटनगर, काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी–पोखरा द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मधेस, मध्यपहाड र उच्च पहाड क्षेत्र भएर एक/एकवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रादेशिक राजधानीलाई प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा र प्रत्येक प्रदेशको अर्को एक सहरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सहरी पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ ।

प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म डबल लेन राजमार्ग र प्रत्येक गाउँसम्म बाह्रमास चल्ने मोटरबाटो, प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । हाम्रो समृद्धिको आधार साँघुरो भयो, अर्थात् एक/दुई प्रमुख क्षेत्रमा मात्र आधारित भयो भने व्यापारिक चक्रका कारण वा कुनै दुर्घटनाका कारण संकट उत्पन्न हुँदा जनजीवनमा नराम्रो प्रभाव पर्न सक्दछ । अर्थतन्त्रमा विविध क्षेत्रको उच्चतम विकास र सबै क्षेत्रको योगदान भयो भने कुनै एक क्षेत्रमा व्यापारिक दुष्चक्रको प्रभाव पर्दा अरू क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई असर गर्दैन । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र)को हिस्सा क्रमश: घटाउँदै लगी १० प्रतिशतभन्दा तल राख्ने, अर्थतन्त्रमा द्वितीय (सेकेन्डरी) क्षेत्रको हिस्सा हालको १३ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउनेछ । यस्तै, द्वितीय क्षेत्रमा पर्ने निर्माण, विद्युत् उत्पादन र उत्पादनशील उद्योगमध्ये उद्योगको हिस्सा आधा अर्थात् कुल उत्पादनमा योगदानको आधारमा २० प्रतिशत पुर्‍याइनेछ ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution