– भरतमोहन अधिकारी, काठमाडौं

असार १, २०७३-

केपी ओलीको सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को नीति कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा पास भएपछि बजेट पेस भयो । बजेटमा सत्ता पक्षले समर्थन गरे भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले जोडदार विरोध गर्‍यो । यो बजेट असार मसान्तभित्र पारित हुने देखिन्छ ।

सरकार बजेट पारित गराउने धुनमा लागेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमाले नेत्तृत्वको सरकारको पलपलमा विरोध गरिरहेको छ । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति चुनिएपछि शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई उचालेर सत्ता गठबन्धन तोड्न प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयो । नभन्दै ओलीको सरकार झन्डै गिरेको थियो । आखिरी यस्तै परिबन्ध मिल्यो, एमाले नेतृत्वको सरकार अडियो ।
ओली प्रधानमन्त्री रहिरहनुभयो । यो संसदीय प्रजातन्त्रमा हुने कुरा हो, कुनै नौलो पनि होइन । नेपाली कांग्रेसले पनि खेल्दै आएको भूमिकालाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका रूपमा हेर्नुपर्छ । अन्यथा भन्न मिल्दैन । संसदीय प्रजातन्त्रमा यस्तो भई नै रहन्छ । तर, आज हामी असाधारण अवस्थामा छौं ।

संक्रमण कालमा छौं । यस अवस्थामा देशका ठूला दुई पार्टी आपसमा जुध्ने र सरकार बनाउने, बिगार्ने खेलमा लाग्नु कति उचित हो, गम्भीर रूपमा विचार गर्ने कुरा हो ।

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट हामीले नयाँ संविधान जारी गर्‍यौं । यो संविधान लागू भएको छ ।

तर, संविधान वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पूर्ण रूपमा लागु हुन केही आवश्यक नयाँ ऐन निर्माण गर्ने, पुराना ऐन परिमार्जन गर्ने, प्रदेशहरूको सीमांकन टुंगो लगाउने, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तथा सीमांकन टुंगो लगाउने र गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन गरी यी निर्वाचित निकायहरूले संविधानले तोकेको अधिकार र कर्तव्य पालन गर्न सुरु गरेपछि हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौं, नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैं बनाएको संविधान आयो, अब देशमा लोकतन्त्र सुदृढ भयो ।

संविधानसभाले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउन आफूलाई व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित गरेको हो ।

यो व्यवस्थापिका संसदको आयु पनि संविधानले नै ०७४ माघ ७ गतेसम्म तोकेको छ । यो समयसीमाभित्र संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै कार्य फत्ते गरिसक्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन आज राष्ट्रको पहिलो एजेन्डा हो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत सबै दलले संविधान कार्यान्वयन आफ्नो पार्टीको पहिलो एजेन्डा हो भनी पटकपटक घोषणा गरिरहेका छन् ।

तर, व्यवहारमा यो कुरा देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूका यतातिरका क्रियाकलापलाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डा ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ । अरू एजेन्डा मुखरित भइरहेका छन् । ठूला पार्टीमा विवाद बढिरहेको छ । दूरी बढिरहेको छ ।

आपसमा अविश्वास र तीक्तता बढिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका ठूला पार्टीहरूबीच सहमति नभई संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ नउभिई दुई तिहाइ पुग्दैन ।

यो त घाम जत्तिकै छर्लंग छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एउटा सरकारमा सामेल भई एक ठाउँमा उभिँदा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि आकर्षित गर्‍यो ।

चार पार्टीको १६ बुँदे सहमति भयो । त्यही १६ बुँदे सहमतिले यो संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो । संविधान आउन नदिन देशभित्र र देशबाहिरबाट ठूलो ‘आँधीबेहरी’ नै चलाइयो ।

तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरमले दृढतापूर्वक संविधान जारी गर्न संकल्प गरेपछि कसैको केही चलेन । संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरी संविधान जारी गरे ।

संविधान बनाउँदा हरेक जटिल मोडमा १६ बुँदे सहमति गर्ने चार पार्टी जसरी उभिए, आज त्यसै प्रकारले संविधान कार्यान्वयनका हरेक मुद्दामा यिनीहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।

यी चार पार्टी संविधान कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्ने हो भने अबको १९ महिनाभित्र संविधान कार्यान्वयनका सबै मुद्दालाई फत्ते गर्न सक्छौं । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाली जनतामा खुसियाली ल्याउन सक्छौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेत्तृत्वमा कांग्रेसको उच्चस्तरीय टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक रूपमा भेटी संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ लगायतका विषयमा गम्भीर गुनासो पोख्नुभएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको, ढिलाइ भइरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार वार्तामा बोलाउँदा पनि मधेस केन्द्रित दलहरू वार्तामा गइरहेका छैनन् ।

एउटा र अर्को बहाना गरी सरकारसँग वार्ता गर्नबाट पन्छिरहेका छन् । सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले वार्ताका लागि संयुक्त आह्वान गरे मात्र वार्तामा आउँछौं भनी खुला भन्नुभएको छ ।

यो परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने हो भने त्यसका लागि १६ बुँदे सहमति गर्ने चार पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रयास थाल्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांगेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरूको संविधान कार्यान्वयनका एजेन्डामा यथाशीघ्र बैठक बोलाई यो प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यो चार पार्टीको बैठकको तीनवटा एजेन्डा हुनुपर्छ, क।

प्रदेशको सीमांकन र मधेसी दलले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, ख। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न एक राय निर्माण गर्ने, ग। संविधान कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने ।

क. संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल र पेचिलो विषय प्रदेशको सीमांकन हो । यो र मधेसी दल तथा जनजातिले उठाएका अरू मुद्दाको विषयमा चार पार्टीले एक राय बनाएर मधेसी दल र जनजातिसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।

चार पार्टीले बनाएको रायमा अरू साना दल र सरोकारवालालाई पनि सहमतिमा ल्याउने संकल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने हामी सहज निकास निकाल्न सक्छौं ।

अर्कोतर्फ एमाले, कांग्रेस, माओवादीले मधेसी दल र जनजातिसँग अलगअलग कुरा गर्ने, व्यवहार गर्ने हो भने यो समस्याको निकास निस्कन सक्दैन । चार पार्टी एक ढिक्का भएर एउटै बोली बोल्ने हो भने यसलाई मधेसी दल र जनजातिले समर्थन गर्नेछन् ।

सबै ठूला–साना पार्टीले समर्थन गर्नेछन् । यसको पक्षमा देशमा व्यापक उभार आउनेछ । भारत, चीन, अमेरिका लगायत विश्व समुदायले समर्थन गर्नेछन् ।

ख. शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम त फत्ते भइसकेका छन् । बाँकी केही कुरामा ठूला पार्टीहरूबीच सानोतिनो फरक अझै देखिन्छ । त्यसलाई पनि सल्टाएर एक राय बनाई अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।

ग. संविधानको कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राष्ट्रिय सरकारको निर्माण हो । कोही सत्तामा त कोही बाहिर बसेर संविधान कार्यान्वयनमा मद्धत गर्छु भन्नु आदर्शको कुरा हो । हामी आफैंले देख्यौं, सुशील कोइरालाको नेत्तृत्वमा कांग्रेस, एमाले सँगै हुँदा संविधानका सबै कुरामा सहमति जुट्यो ।

अहिले एमाले सत्तापक्ष र कांग्रेस प्रतिपक्ष हुँदा शासकीय र प्रशासनिक कुरामा मतभेद मात्र देखिएको होइन, संविधान कार्यान्वयन नै खतरामा परेको छ । यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरू संलग्न भएको राष्ट्रिय सरकार अपरिहार्य छ ।

यस्तो राष्ट्रिय सरकार नबन्दा संविधान कार्यान्वयन नै हुँदैन, बरु संविधान कार्यान्वयनका लागि मिल्नैपर्ने ठूला पार्टीहरूबीच बखेडा र दूरी बढ्दै जान्छ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने बारे एमाले, कांग्रेस, माओवादीले चर्चा सुरु गरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो ।

यस्तो राष्ट्रिय सरकारको नेत्तृत्व कसले गर्ने भन्ने सवालमा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको ८र९ महिना मात्र भएको छ । उहाँलाई राष्ट्रिय सरकारको पहिलो चरणको नेत्तृत्व गर्न दिनु उचित देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय सरकार गठनलाई यो पूर्वसर्त बनाउनु हुँदैन ।

जुन नेताको पक्षमा सहमति हुन्छ, उसैको नेत्तृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ । यो सरकार ठूलो तामझामको बनाउनु हुँदैन । यो सरकारमा राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री राख्न जरुरी छैन ।

प्रधानमन्त्री लगायत २५ जनाको मन्त्रिमण्डल भए पुग्छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू मन्त्रिमण्डलमा आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रमुख नेताहरू संलग्न भएको मन्त्रिमण्डल देख्दा जनतामा नयाँ उत्साह र विश्वास जाग्छ ।

यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न एकजुट भई अघि बढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । दुर्भाग्यवस ०७४ माघ ७ गतेसम्म संविधान कार्यान्वयनका सबै कुरा पुरा गर्न सकेनौं भने देश संविधानविहीन अवस्थामा पुग्छ ।

अन्तरिम संविधान हामीले अघि नै खारेज गरिसकेका छौं । यो संविधान छ तर कार्यान्वयनमा छैन । हामी संविधानविहीन, अन्योल र अराजकको अवस्थामा पुग्नेछौं । आज हामी एउटा दोबाटोमा उभिएका छौं ।

ठूला चार पार्टी एक ढिक्का भएर संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने हो भने नेपालमा उज्याला दिनहरू सुरु हुनेछन् । अर्कातर्फ, चार पार्टी फुट्दा र संविधान कार्यान्वयन नहुँदा हामी फेरि अँध्यारोमा रुमल्लिने छौं ।

अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।