हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

राष्ट्रिय सरकारको अपरिहार्यता

bharat
– भरतमोहन अधिकारी, काठमाडौं

असार १, २०७३-

केपी ओलीको सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को नीति कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा पास भएपछि बजेट पेस भयो । बजेटमा सत्ता पक्षले समर्थन गरे भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले जोडदार विरोध गर्‍यो । यो बजेट असार मसान्तभित्र पारित हुने देखिन्छ ।

सरकार बजेट पारित गराउने धुनमा लागेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमाले नेत्तृत्वको सरकारको पलपलमा विरोध गरिरहेको छ । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति चुनिएपछि शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई उचालेर सत्ता गठबन्धन तोड्न प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयो । नभन्दै ओलीको सरकार झन्डै गिरेको थियो । आखिरी यस्तै परिबन्ध मिल्यो, एमाले नेतृत्वको सरकार अडियो ।
ओली प्रधानमन्त्री रहिरहनुभयो । यो संसदीय प्रजातन्त्रमा हुने कुरा हो, कुनै नौलो पनि होइन । नेपाली कांग्रेसले पनि खेल्दै आएको भूमिकालाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका रूपमा हेर्नुपर्छ । अन्यथा भन्न मिल्दैन । संसदीय प्रजातन्त्रमा यस्तो भई नै रहन्छ । तर, आज हामी असाधारण अवस्थामा छौं ।

संक्रमण कालमा छौं । यस अवस्थामा देशका ठूला दुई पार्टी आपसमा जुध्ने र सरकार बनाउने, बिगार्ने खेलमा लाग्नु कति उचित हो, गम्भीर रूपमा विचार गर्ने कुरा हो ।

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट हामीले नयाँ संविधान जारी गर्‍यौं । यो संविधान लागू भएको छ ।

तर, संविधान वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पूर्ण रूपमा लागु हुन केही आवश्यक नयाँ ऐन निर्माण गर्ने, पुराना ऐन परिमार्जन गर्ने, प्रदेशहरूको सीमांकन टुंगो लगाउने, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तथा सीमांकन टुंगो लगाउने र गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन गरी यी निर्वाचित निकायहरूले संविधानले तोकेको अधिकार र कर्तव्य पालन गर्न सुरु गरेपछि हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौं, नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैं बनाएको संविधान आयो, अब देशमा लोकतन्त्र सुदृढ भयो ।

संविधानसभाले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउन आफूलाई व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित गरेको हो ।

यो व्यवस्थापिका संसदको आयु पनि संविधानले नै ०७४ माघ ७ गतेसम्म तोकेको छ । यो समयसीमाभित्र संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै कार्य फत्ते गरिसक्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन आज राष्ट्रको पहिलो एजेन्डा हो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत सबै दलले संविधान कार्यान्वयन आफ्नो पार्टीको पहिलो एजेन्डा हो भनी पटकपटक घोषणा गरिरहेका छन् ।

तर, व्यवहारमा यो कुरा देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूका यतातिरका क्रियाकलापलाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डा ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ । अरू एजेन्डा मुखरित भइरहेका छन् । ठूला पार्टीमा विवाद बढिरहेको छ । दूरी बढिरहेको छ ।

आपसमा अविश्वास र तीक्तता बढिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका ठूला पार्टीहरूबीच सहमति नभई संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ नउभिई दुई तिहाइ पुग्दैन ।

यो त घाम जत्तिकै छर्लंग छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एउटा सरकारमा सामेल भई एक ठाउँमा उभिँदा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि आकर्षित गर्‍यो ।

चार पार्टीको १६ बुँदे सहमति भयो । त्यही १६ बुँदे सहमतिले यो संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो । संविधान आउन नदिन देशभित्र र देशबाहिरबाट ठूलो ‘आँधीबेहरी’ नै चलाइयो ।

तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरमले दृढतापूर्वक संविधान जारी गर्न संकल्प गरेपछि कसैको केही चलेन । संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरी संविधान जारी गरे ।

संविधान बनाउँदा हरेक जटिल मोडमा १६ बुँदे सहमति गर्ने चार पार्टी जसरी उभिए, आज त्यसै प्रकारले संविधान कार्यान्वयनका हरेक मुद्दामा यिनीहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।

यी चार पार्टी संविधान कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्ने हो भने अबको १९ महिनाभित्र संविधान कार्यान्वयनका सबै मुद्दालाई फत्ते गर्न सक्छौं । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाली जनतामा खुसियाली ल्याउन सक्छौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेत्तृत्वमा कांग्रेसको उच्चस्तरीय टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक रूपमा भेटी संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ लगायतका विषयमा गम्भीर गुनासो पोख्नुभएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको, ढिलाइ भइरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार वार्तामा बोलाउँदा पनि मधेस केन्द्रित दलहरू वार्तामा गइरहेका छैनन् ।

एउटा र अर्को बहाना गरी सरकारसँग वार्ता गर्नबाट पन्छिरहेका छन् । सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले वार्ताका लागि संयुक्त आह्वान गरे मात्र वार्तामा आउँछौं भनी खुला भन्नुभएको छ ।

यो परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने हो भने त्यसका लागि १६ बुँदे सहमति गर्ने चार पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रयास थाल्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांगेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरूको संविधान कार्यान्वयनका एजेन्डामा यथाशीघ्र बैठक बोलाई यो प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यो चार पार्टीको बैठकको तीनवटा एजेन्डा हुनुपर्छ, क।

प्रदेशको सीमांकन र मधेसी दलले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, ख। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न एक राय निर्माण गर्ने, ग। संविधान कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने ।

क. संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल र पेचिलो विषय प्रदेशको सीमांकन हो । यो र मधेसी दल तथा जनजातिले उठाएका अरू मुद्दाको विषयमा चार पार्टीले एक राय बनाएर मधेसी दल र जनजातिसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।

चार पार्टीले बनाएको रायमा अरू साना दल र सरोकारवालालाई पनि सहमतिमा ल्याउने संकल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने हामी सहज निकास निकाल्न सक्छौं ।

अर्कोतर्फ एमाले, कांग्रेस, माओवादीले मधेसी दल र जनजातिसँग अलगअलग कुरा गर्ने, व्यवहार गर्ने हो भने यो समस्याको निकास निस्कन सक्दैन । चार पार्टी एक ढिक्का भएर एउटै बोली बोल्ने हो भने यसलाई मधेसी दल र जनजातिले समर्थन गर्नेछन् ।

सबै ठूला–साना पार्टीले समर्थन गर्नेछन् । यसको पक्षमा देशमा व्यापक उभार आउनेछ । भारत, चीन, अमेरिका लगायत विश्व समुदायले समर्थन गर्नेछन् ।

ख. शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम त फत्ते भइसकेका छन् । बाँकी केही कुरामा ठूला पार्टीहरूबीच सानोतिनो फरक अझै देखिन्छ । त्यसलाई पनि सल्टाएर एक राय बनाई अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।

ग. संविधानको कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राष्ट्रिय सरकारको निर्माण हो । कोही सत्तामा त कोही बाहिर बसेर संविधान कार्यान्वयनमा मद्धत गर्छु भन्नु आदर्शको कुरा हो । हामी आफैंले देख्यौं, सुशील कोइरालाको नेत्तृत्वमा कांग्रेस, एमाले सँगै हुँदा संविधानका सबै कुरामा सहमति जुट्यो ।

अहिले एमाले सत्तापक्ष र कांग्रेस प्रतिपक्ष हुँदा शासकीय र प्रशासनिक कुरामा मतभेद मात्र देखिएको होइन, संविधान कार्यान्वयन नै खतरामा परेको छ । यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरू संलग्न भएको राष्ट्रिय सरकार अपरिहार्य छ ।

यस्तो राष्ट्रिय सरकार नबन्दा संविधान कार्यान्वयन नै हुँदैन, बरु संविधान कार्यान्वयनका लागि मिल्नैपर्ने ठूला पार्टीहरूबीच बखेडा र दूरी बढ्दै जान्छ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने बारे एमाले, कांग्रेस, माओवादीले चर्चा सुरु गरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो ।

यस्तो राष्ट्रिय सरकारको नेत्तृत्व कसले गर्ने भन्ने सवालमा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको ८र९ महिना मात्र भएको छ । उहाँलाई राष्ट्रिय सरकारको पहिलो चरणको नेत्तृत्व गर्न दिनु उचित देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय सरकार गठनलाई यो पूर्वसर्त बनाउनु हुँदैन ।

जुन नेताको पक्षमा सहमति हुन्छ, उसैको नेत्तृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ । यो सरकार ठूलो तामझामको बनाउनु हुँदैन । यो सरकारमा राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री राख्न जरुरी छैन ।

प्रधानमन्त्री लगायत २५ जनाको मन्त्रिमण्डल भए पुग्छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू मन्त्रिमण्डलमा आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रमुख नेताहरू संलग्न भएको मन्त्रिमण्डल देख्दा जनतामा नयाँ उत्साह र विश्वास जाग्छ ।

यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न एकजुट भई अघि बढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । दुर्भाग्यवस ०७४ माघ ७ गतेसम्म संविधान कार्यान्वयनका सबै कुरा पुरा गर्न सकेनौं भने देश संविधानविहीन अवस्थामा पुग्छ ।

अन्तरिम संविधान हामीले अघि नै खारेज गरिसकेका छौं । यो संविधान छ तर कार्यान्वयनमा छैन । हामी संविधानविहीन, अन्योल र अराजकको अवस्थामा पुग्नेछौं । आज हामी एउटा दोबाटोमा उभिएका छौं ।

ठूला चार पार्टी एक ढिक्का भएर संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने हो भने नेपालमा उज्याला दिनहरू सुरु हुनेछन् । अर्कातर्फ, चार पार्टी फुट्दा र संविधान कार्यान्वयन नहुँदा हामी फेरि अँध्यारोमा रुमल्लिने छौं ।

अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution