-हुम सुनारी मगर 

थोरै भ्रममा परेछन्, साथीहरू। जनमुक्तिमा आवद्ध भएकाहरू मात्रै पहिचान सहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा छन् भन्ने अहमता र भ्रम नपाल्नु होला है। जनजाति महासंघका पूर्बअध्यक्ष डा. ओम गुरुङ क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । वहाँ, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। र, वहाँ पहिचानको मुद्धामा अडिक हुनुहुन्छ। वहाँलाई कसले भन्न सक्छ पहिचान विरोधी हुन् भनेर ?

यद्धपि, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भएकै आसपासमा महासंघले उठाएका मुद्धाहरूलाई नै राजनीतिक मुद्धा बनाएर श्रद्धय नेताद्वय गोरे बहादुर खपाङ्गी र एम.एस थापाले जनमुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए। वहाँहरूको योगदानलाई बिर्सनु मिल्दैन।
जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव सुरेश आलेमगर माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । वहाँ पहिचानको मुद्धामा कृयाशील हुनुहुन्छ। वहाँलाई कसले भन्न सक्छ पहिचान विरोधी हुन् भनेर ? पासांग शेर्पा जनजाति महासंघको पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाल नयाँ शक्तिमा कृयाशील हुनुहुन्छ । र, केहि दिन अगाडि संघीय गठबन्धनको आन्दोलनमा सकृय भूमिका निभाउनु भएको थियो र छ अझै । वहाँलाई कसले आरोप लगाउन सक्छ पहिचान विरोधी हुन् भनेर ?

भर्खरै जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव तथा तत्कालिन संघीय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ सहअध्यक्ष परशुराम तामांग एउटा समूह लिएर नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकीकरण गर्नुभएको छ । वहाँ, संघीय गठबन्धनको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। र, पहिचानको मुद्धामा इमान्दारिताका साथ लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै नयाँ शक्तिमा आवद्ध विज्ञद्वय डा. चैतन्य सुब्बा र डा. मदन राईलाई अवसरवादी र पहिचान विरोधी भनेर आरोप लगाईयो भने वहाँहरूको दक्षता माथि अपमान हुन्छ।

पहिचानका असली विरोधीहरू काँग्रेस, एमाले र राप्रपा (नेपाल) भित्रका जनजाति मोहरा परेका नेताहरू चाहिँ पक्कै हुन्। हाम्रा अग्रजहरू डा ओम गुरुङ, सुरेश आलेमगर, परशुराम तामांग, पासांग शेर्पा, डा. चैतन्य सुव्वा र डा. मदन राई जस्ता परिपक्क नेताहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र अवसर प्राप्तिको लागि माओवादी र नयाँ शक्तिमा लागेकै हुन्, भनियो भने हाम्रो नियत मै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीति एउटा दर्शन र विचारमा आधारित हुन्छ । त्यो दर्शन र विचारलाई अवलम्बन गर्ने अधिकार नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रको बिषय हो। तर, मुख्य बिषय, जोकोहि जुनसुकै विचार र दर्शनमा आवद्ध भएपनि सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिदै आइरहेका आदिवासी जनजातिहरूको हक र अधिकारको लागि कटिवद्ध हुनु जरूरी छ।