काठमाडौं । विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता र उनीहरुको उपचारका नाममा सरकारले राजनीतिक पहुँच भएका र आसेपासेलाई १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बाँडेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष आर्थिक सहायता दिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड बढी आर्थिक सहायता र उपचार खर्च दिइएको छ ।

तर, यो रकम अधिकांश पहुँचवाला दलका कार्यकर्ता र नेताले हात पारेका छन् । यतिसम्मकी केहीले त अघिल्लो र चालु गरी दुबै आर्थिक वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा गृह मन्त्रालयबाट पैसा लिइरहेको विवरण भेटिएको छ ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी उपचार तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०६६ जारी भएको थियो । त्यही निर्देशिकालाई देखाउँदै सरकारले पहुँचवाला नेता कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँडेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको थियो । र, आर्थिक सहायता र विपन्न नागरिकका नाममा १९ करोड कार्यकर्तालाई बाँडेको थियो ।

यस वर्ष माओवादी केन्द्रले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका नाममा पूर्व मन्त्री, पूर्व सभासद र पहुँचवाला नेता कार्यकर्तालाई १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेको छ ।

यसरी विपन्न नागरिकको नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा एमालेका नेताहरु समेत छन् । चितवनका एमाले नेता जागृतप्रसाद भेटवालले २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । सोलुखुम्बुकी सुशीला कार्कीले ३० लाख र भोजपुरका उमेशजंग रायमाझीले २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् ।

यतिसम्म कि तत्कालीन एनेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र)का नेता नारायण दाहालले ०७० को निर्वाचनमा चुनाव प्रचारका बेला आफ्नो गाडीमा क्षति पुगेको भन्दै ०७२ साउनमा आएर १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
दोलखाका माओवादी केन्द्रका नेता रवि खड्काले १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाओवादीका उम्मेदवार थिए ।

दैलेखका कमलबहादुर शाहीले पनि १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । यस्तै पूर्वसांसद रामचरण चौधरीले १० लाख, सांसद मेगराज नेपालीले १५ लाख, पूर्वसांसद सोहनप्रसाद चौधरीले १५ लाख र पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्तीले ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएकी छिन् ।

एउटैलाई धेरै रकम बाँडियो

अघिल्लो बर्ष विपन्न नागरिकको उपचार र आर्थिक सहायताका नाममा १९ करोड बाँडिएको थियो । यसरी पैसा बाँड्दा बढी पहुँचवालालाई ३ लाख, पहुँचवाला अधिकाशंलाई ५० हजार, ३० हजार दिइएको थियो । यस्तै सबैभन्दा कम १० हजारसम्म बाँडेको थियो ।

तर यस बर्ष अधिकांशलाई कम्तिमा १ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ । सरकारसँग बढी पहुँच भएकाले ३० लाखसम्म आर्थिक सहायताका नाममा पैसा लिएका छन् ।

पहुँच भएकाले ५ देखि १० लाखसम्म आर्थिक सहायताका नाममा रकम लिएका छन् । सबैभन्दा कम आर्थिक सहायता पाउनेले पनि ३० देखि ५० हजारसम्म लिएका छन् ।

बाँकेका तिलबहादुर थापा मगरले चालु आर्थिक बर्षमात्र आर्थिक सहायताका नाममा दुई पटक गरी ६ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । २०७२ असार १४ गते मन्त्रिपरिषदले उनलाई १ लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । र, फेरि साउन १४ गते थप ५ लाख आर्थिक सहायताका लागि स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

यो पैसाले कर्णालीका ८० प्रतिशतको ज्यान जोगिन्थ्यो

सरकारले आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरुलाई नै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै मनलाग्दी पैसा बाँडेको देखिन्छ ।

तर, कर्णालीमा भने समयमा सिटामोल खान नपाउँदा नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । यदि विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा यसबर्ष बाँडेको १५ करोड कर्णालीमा खर्च गरेको भए करिब ८० प्रतिशतको ज्यान जोगिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम गौतम भन्छन्, ‘कर्णालीमा एम्बुलेन्स सेवा सहज छैन । त्यहाँ एउटा एयर एम्बुलेन्स चलाउन आवश्यक छ, यदि १५ करोड कर्णालीका लागि छुट्याइएको थियो भने एयर एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेर करिब ८० प्रतिशत बिरामी बचाउन सकिन्छ । ‘

कर्णालीमा सुत्केरी हुन नसकेर, दुर्घटनामा परेपश्चात समयमा अस्पताल पुग्न नसकेर र महामारी फैलिएर बर्षेनी हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

‘मन परेको मान्छेलाई पहुँचमा हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने गरिएको छ । यो राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो,’ पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उत्तरदायी सरकार हो भने यसरी पैसा बाँड्न मिल्दैन ।’@ अनलाइनखबर |