काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनिएको २१५ वटा जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन ।

‘बास्केट फन्ड’ भनेर ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले दश हजार २४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजना त्यतिकै राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो विषय समावेश गरिएको छैन भने गत फागुन ६ गते घोषणा गरिएको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजना, २०७२ मा समेत बास्केटमा राखिएका ती आयोजना अगाडि बढाउने ढाँचा के हुने भन्ने बारेमा प्रष्ट अवधारणा अगाडि सारिएको छैन ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका तर काम नगरेका, अनुमतिपत्रका म्याद सकिएका, प्रारम्भिक निवेदन दिएर पनि काम नगरेका आयोजनालाई सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा राखेको छ । ती आयोजनाको क्षमता एक मेगावाटदेखि एक हजार ११० मेगावाटसम्म छ । पन्ध्र वर्षदेखि सरकार आफँैसित राखेका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउने वा आफैँले निर्माण गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकार भएका व्यक्ति वा निकायले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । तर ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले कुनै अवधारणा अगाडि सार्न सकेको छैन । विभागकाअनुसार सरकारको स्वामित्वमा सुनकोसी दोस्रो एक हजार ११० मेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५३६, तामाकोसी पहिलो १००, फूलकोट कर्णाली २१०, नलस्यालगाड जलाशय ४००, नालम कर्णाली ३०३, मुग कर्णाली १९४, मादी सेती ८६, तल्लो अरुण ४००, कर्णाली सातौँ ३३०, कालीगण्डकी गर्ज १६४, जगदुल्ला खोला ७५, हुम्ला कर्णाली क्यासकेड ९१६, हुम्ला कर्णाली एक २७४, चैनपुर सेती ४५४, बुढीगण्डकी २५४, भेरी एक ४४० र भेरी दुई २४३ मेगावाट लगायतका ठूला आयोजना रहेका छन् ।

यस्तै जिविस, स्थानीय सहकारी तथा निजी क्षेत्रले समेत निर्माण गर्न सक्ने साना तथा मझौला आयोजना पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । आकर्षक एवम् बहुउद्देश्यीय प्रकारका आयोजना पनि सरकारले हालसम्म आफँै राखेको छ । मुलुक ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा परिरहेको बेला सरकारको स्वामित्वमा नै रहेका आयोजनालाई अगाडि बढाउन विशेष पहल र आह्वान हुनुपर्ने माग उठेको छ । तर त्यसतर्फ न त ऊर्जा मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ न विभाग नै तयार देखिएको छ ।

विभागले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले अगाडि बढाउन चाहेको रेमिट हाइड्रोका दुई वटा आयोजनालाई समेत अनुमति दिएको छैन । ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा समेत समेट्न नसकिएका र पछिल्लो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत त्यस्ता आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नराख्दा बास्केट फन्डमा रहेका ती आयोजनाबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

‘सहज हुने आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’

विभागका महानिर्देशक समिररत्न शाक्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका भनिएका आयोजना एउटै प्रकृतिका र एउटै आयोजना भएकाले दश हजार मेगावाट क्षमता भन्नु जाजय नभएको बताउनुहुन्छ । रासससँग कुराकानी गर्दै महानिर्देशक शाक्यले अनुमतिपत्र लिएर काम नगरेका, प्रक्रिया नपु¥याएका तथा अनुमतिपत्र लिएर कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएका आयोजना बास्केट फन्डमा रहेकाले त्यसको मिहिन अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “सरकारी स्वामित्वमा रहेका आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छौँ । निर्माण गर्न सकिने नसकिने पत्ता लगाएर आवश्यक निर्णय गर्छौँ ।’’ आयोजना छानबिनका लागि विभागले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरेको र चाँडै आवश्यक निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘हामी बनाउन तयार छौँ’

सरकारको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने भएकाले सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था९इपान०ले जनाएको छ ।

इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ ठूला आयोजना विदेशीलाई दिइएको र साना आयोजना काम नभएको भन्दै आफैँले राख्ने सरकारको प्रवृत्ति ठिक नभएकाले सोचाईमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराओस, बास्केट फन्डमा रहेका धेरैजसो आयोजना नेपाली आफैँले निर्माण गर्न सक्छन् । हामी त्यसका लागि तयार छाँै ।” स्वदेशी उद्यमीलाई आयोजना बनाउन दिने गरी नीति बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने इपानको भनाइ छ । रासस