कुनै पनि देश गरिव हुनु भनेकाे सिंगाे राज्यसत्ताबाट सिमान्तकृत हुने समुदायहरूचाँहि गरिव हुनु हाे, तर सत्ताधारी जाति समृद्ध हुनु हाे । त्यत्राे भिमकाय बजेट ल्याउदाल्याउँदै पनि नेपाल गरिवीकाे रेखामुनि हुनुकाे कारण के हाे त ? आखिर त्याे बजेट जान्छ कस्काे खल्तीमा ?

ओली सरकारले झण्डै साढे १० खर्ब बराबरकाे बजेट ल्याएका छन् । याे बजेटले बाहुनहरू पाेषिने हुन् । तर आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसीहरूलाई नेपालकाे बजेटले छुदैनन्, उनीहरूकाे लागि त अरब, मलेसिया र काेरियाकाे बजेटले मात्रै सम्बाेधन गर्दछ ।

साधरण खर्चतर्फ अहिले कुल बजेटकाे ५८.९ प्रतिशत छुट्याएकाे छ । याे भनेकाे प्रशासनिक खर्च तथा कर्मचारिलाई तलव भत्ता हाे । याे रकम भनेकाे झण्ठै साढे ६ खर्ब हाे । यत्राे रकम तलवकाे शीर्षकमा बाहुनकै घरमा पुग्ने हाे किनकि ९० प्रतिशत भन्दा पनि बढी बाहुनले सरकारी सेवा ओगटेर बसेका छन् ।

विकासतर्फकाे बजेट भनेकाे त ३ खर्व हाे । १० खर्वमा याे ३ खर्बले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकाे पनि आधा रकम ठेकेदारले खाने हाे । त्याे ठेकेदार ओडारमा बस्ने चेपाङ र जंगलमा बस्ने राउटे हुने हाेइन, तिनै सत्ताधारी बाहुनै हुने हाे ।

दुईचार जना बाहुन गरिव हुनु र दुईचार जना जनजाति धनी हुनुकाे गणना हुन्न, राज्यकाे तथ्यांकमा। केही गरिव बाहुन र केही धनी जनजाति देेखाएर वर्गसंग जाेड्न मिल्दैन याे समस्यालाई ।

कुनै बाहुन राज्यकै श्राेतबाट धनी हुन्छ भने कुनै जनजातिकाे छाेराे परदेशमा श्रम बेचेर ल्याएकाे पैसाले । अजय सुमार्गी बाहुनहरू राज्यकाेषबाटै धनाढ्य हुन्छन भने शेष घलेहरू विदेशमा झाडु लगाएर ।

बाहुन राज्यकाेषकै पैसाले चुनाव लड्छ भने जनजाति बाजेले जाेडिदिएकाे जमिन बेचेर चुनाव लड्छ । बाहुन राजनीति गरेर कमाउछन् भने जनजाति राजनीति गरेर गुमाउछन् ।

बाहुन भर्तीकेन्द्र: लाेकसेवा आयाेग

दक्षता र प्रतिस्पर्धाकाे नाममा लाेकसेवा आयाेगले सिर्जनशील हाेइन, घाेकन्तेहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराइरहेका छन् । दक्ष र याेग्यताकाे आधारमा छनाैट गरेर सरकारी सेवामा पठाइएकाे बाहुनहरूले चलाएकाे देश नेपालकाे अवस्था किन यस्ताे ? स्पष्ट छ, बाहुनसंग स्मरण ( memory) हुन्छ तर सिर्जनशीलता हुन्न । रटेर लाेक सेवा पास गर्नु र साेचेर सिर्जनशील हुनु फरक कुरा हाे । लाेकसेवा प्रणालीलाई पनि पुनरविचार गर्ने अवस्था छ । नत्र उही घाेकन्तेहरूलाई बजेटकाे आधा हिस्साभन्दा पनि बढिले पाेषिरहनु पर्नेहुन्छ । नेपालकाे साधरण बजेटले उनीहरूकै झाेली भरिरहन्छ ।

लाेकतन्त्र भनेकाे त जित्नेले सबै लुट्ने हाेइन, आफ्नाे हिस्सामात्र लिने हाे । लाेकतन्त्र त “Winners get only their own share according to the ratio of their population” हाे । बाहुनले याे कुरा बुझ्नुपर्याे ।

बजेटले सबैलाई छुने बनाउने हाे भने सरकारकाे हरेक निकायहरूमा जातीय समानुपातिक प्रतिनधित्व हुनुपर्छ । राज्यकाेष कसैकाे पेवा हाेइन । याे सबैकाे सम्पति हाे । देश सबैकाे भन्ने तर राज्यकाे सुविधा चाहिँ कुनै अमुक जातिकाे मात्रै हुने ?

राज्यसत्ताकाे नेतृत्व बाहुनकाे कब्जामा छदैछ । अब श्राेतसाधन पनि बाहुनकै नियन्त्रणमा । यस कुरामा बाहुन मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई दिनैपर्ने हुन्छ । यस्तै हुने हाे भने अर्काे एउटा अग्रीम शुभकामना पनि बाहुनलाई दिनुपर्ने हुन्छ कि अबकाे ५० वर्षभित्र आदिवासी जनजातिहरू बाहुनकाे भाँडा माझेर जीविका गुजारा गरिरहेका हुनेछन् ।

-बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ