अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण पठाउनेलाई घरजग्गा किन्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ।

सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। ठूलो मात्रामा हुण्डी तथा अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह हुँदा विदेशी सरकारले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो। यसरी रकम पठाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार ठगिन सक्ने जोखिम पनि रहने गर्छ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा वा तिनका आफन्तले अब घरजग्गा किन्दा विदेशबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग गरेको प्रमाण पेश गरेमा रजिष्टे«शन शुल्कमा २५ प्रतिशत छूट हुने छ। सरकारले बैंक मात्रै भने तापनि रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पठाएको रकमलाई मान्यता दिने वा नदिने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा १३ प्रतिशतले वृद्धि भई नेपालले ४ सय ८२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भिœयाएको छ। विदेशबाट आउने विपे्रषणको एकिन तथ्यांक नभए पनि गैरबैंकिङ च्यानबाट करिब ४० प्रतिशत रकम भित्रिने अनुमान छ। विदेशमा कमाएको पैसाले विशेष गरी घरजग्गा जोड्ने भएकोले सरकारले घरजग्गामा नै यस्तो योजना लागू गर्न खोजेको हो। यतिमात्रै होइन औपचारिक च्यनलबाट रकम आएको प्रमाणको आधारमा नै सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुमा शेयर लगानी गर्न दिने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको सीप र दक्षता परीक्षण गरी उनीहरुलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याउने भएको छ।