तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा ‘कू’ गरेपछि सडकमा संसदवादी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता फाट्टफुट्ट बिरोधमा उत्रिइरहन्थे।

नारा लाग्थ्यो, ‘प्रतिगमन मुर्दावाद!’

साँघुरो ‘दायरा’मा रहेको त्यो आन्दोलनमा ‘हिम्मत भएका’हरू मात्र देखिन्थे। किनभने संविधानै टेकेर शासनसत्ता कब्जामा लिएका राजाविरुद्ध बोल्न र गतिविधि गर्न सजिलो थिएन। पक्राउ पर्ने डर जतिबेलै हुन्थ्यो।

प्रतिगमनविरुद्धको त्यस्तै आन्दोलनमध्येको एक दिन रत्नपार्कमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भाषण गर्दै भनेका थिए, ‘राजनीतिमा अहिले दुई वटा नदी बगेका छन्, एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको, अर्को गणतन्त्रको। यी दुबै एकै ठाउँमा मिसिए भने ‘एकादेशमा राजा थिए भन्ने कथा बन्छ।’

कोइरालाले भनेजस्तो राजतन्त्र एकादेशको कथा हुन मुलुकले छ बर्ष पर्खिनुपर्यो। माघ १९ को शाही कदमले संसदवादी दल र सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीलाई एकै ठाउँ पुर्याएपछि गणतन्त्र स्थापनाको सम्भावना थप ‘प्रचुर’ बन्न पुग्यो।

वैशाख १५ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि बनेको सरकारमा कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। कोइरालाका त्यतिबेलाका विश्वासपात्र हुन् कृष्णप्रसाद सिटौला। कोइराला सरकारका गृहमन्त्री उनै सिटौलाले राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबारबाट विदा हुनुपूर्व ‘अन्तिम संवाद’ गरेका थिए।

‘गिरिजाप्रसाद कोइराला यदि गणतन्त्रमा जानुहुने थिएन भने संसदको पहिलो बैठकमा राजाको कुर्सी हटाउन सहमति दिनु हुने थिएन होला,’ सिटौला भन्छन्, ‘उहाँ मान्नुभएको थिएन भने कसैले पनि हटाउन सक्दैनथ्यो। संसदभित्र रहेका पार्टीहरूबीच ठूलै संवाद र छलफल भएको थियो।’

माघ १९ को कदमबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला खासमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने सोचमा पुगेका हुन् भनी उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू दाबी गर्छन्। संवैधानिक राजतन्त्र लेख्ने गरेको कांग्रेस विधान संशोधन हुनु पनि त्यसैको एउटा प्रयास भएको हुनुपर्छ भन्ने पनि छन्।

एघारौं महाधिवेशनमा जाँदा पार्टीको प्रस्तावना संशोधन भएको थियो। ‘निरंकुश राजतन्त्र र प्रतिगमनविरुद्ध पूर्ण लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता जनतामा स्थापना गरेर राजकीय सत्ता जनतामा नल्याएसम्म आन्दोलन नरोक्ने’ प्रस्तावनामा लेखिएको थियो।

त्यो प्रस्तावना पनि विवादमुक्त थिएन। कांग्रेसभित्र दुई धार थिए। एउटा निरंकुशताविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने, अर्को बेलायतको जस्तो राजतन्त्र राखौं भन्ने। गणतन्त्रमै जाने गगनहरूको सानो सर्कल थियो।

जनआन्दोलन सफल भयो। वैशाख १५ गते ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्थापना गरिदिए। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि जेठ ४ गतेको पहिलो बैठक बसेको थियो।

संसद पुनस्र्थापना भएपछि पनि राजनीतिक दलअगाडि समस्या भने थियो। दुई वटा पक्ष थिए, एउटा २०४७ सालको संविधान, अर्को आन्दोलनको म्यान्डेट।

कुन बाटो जाने? संसद पुनस्र्थापना भयो तर राजाबिना संसद चल्ने कुरै थिएन। २०४७ सालको संविधानमै श्री ५ भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था थियो। राजाले लालमोहर लाएपछि बैठक सुरू हुन्थ्यो। सभामुख, उपसभामुखको कुर्सीसँगै राजाको कुर्सी राखिन्थ्यो।

कुन परम्पराअनुसार चल्ने? संविधानअनुसार प्रक्रियामा जाने हो भने राजालाई बोलाउनु पथ्र्यो। राजाको कुर्सी हटाइदियो भने संविधान र आफ्नै अपमान गरेको भनेर उनै राजाले केही गर्लान् कि! सेनाले घेर्ला कि भन्ने संशय भयंकरै थियो।

थोरै डर किन पनि थियो भने बालुवाटारमा पुगेर तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापाले ज्ञानेन्द्रको सन्देश सुनाएका थिए।

‘मौसुफको अनुमतिबेगर केही नगरियोस् भन्ने सन्देश छ।’

संविधानको बाटोबाट गएको भए राजालाई बोलाउनुपथ्र्यो, तर दलहरूले आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’को बाटो पक्डिए। सिटौलाका अनुसार संसदको पहिलो बैठक नै संविधानअनुसार भएको थिएन, जनआन्दोलनको भावनाअनुसार थियो।

संसदबाट ज्ञानेन्द्रको कुर्सी हटाइयो।

‘संविधानमा त्यही थियो, नियममा पनि। दुबैले दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले आन्दोलनको म्यान्डेट पक्डियौं।’

पहिलो कार्यभार, माओवादीको बन्दुक तह लगाउनु थियो। अर्को राजालाई गद्दीबाट झार्नु। प्रतिनिधिसभाले राजाको अधिकार निलम्बन गरेपछि मात्र दुबै सम्भव थियो। तर त्यो संविधानको बाटोबाट भने सम्भव थिएन।
…

लोकतन्त्रमाथि राजाले आक्रमण किन गरिरहे? यसमा सेनासँग लोकतन्त्रको सम्बन्ध जोडिन पुग्छ। २०१७ साल पुस १ गते महेन्द्र आफैं तान्न आएनन्, सेना गयो। २००७ सालको क्रान्तिपछि ठूलो भूल भएको के भने सेना जहिल्यै सरकार र संसदको माहततमा नरहेर राजाको मातहतमा रह्यो। राजाले त्यही सेनालाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्र निमिट्यान्न पार्ने कोसिस गर्थे।

माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यसै गरे।

त्यसैले पहिले सेनालाई संसदको मातहतमा ल्याउन जरुरी थियो ताकि राजाले सेनाको हात लिन नसकुन्। माओवादी अन्तरिम संसदमा आउनुपूर्वै शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना बनाइयो। शाही सैनिक ऐन थियो, त्यसलाई नेपाल सैनिक ऐन बनाइयो।

रक्षामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए। उनैले नेपाल सैनिक ऐन प्रस्तुत गरे, सुनुवाईपछि पछि संसदले पारित गर्यो। संसदीय सुनुवाई समितिमा सिटौला गएका थिए। नेपाली सेनालाई संसद र सरकारको मातहतमा ल्यायो। यसरी ज्ञानेन्द्रबाट सेनालाई संसद र सरकारको मातहत ल्याइयो। सेना राजाले उकासे पनि उनको बहकाउमा जान सक्दैनथ्यो।

यसपछि विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। माओवादीलाई पनि अन्तरिम संसदमा सिट छुट्याइयो। त्यसपछि श्री ५ को सरकारबाट नेपाल सरकार बन्यो। राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने काम भयो। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रले सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरेका रहेछन्। नेपाल ट्रष्ट बनाएर सरकारको मातहतमा ल्याइयो। देशभर राजारानीका फोटो हटाउने काम भयो। जन्मोत्सव मनाउन छोडियो। राजा महाराजाका नामबाट बाँडिने पदक सदकका ऐन खारेज गरियो।

यति परिवर्तन संस्थागत गर्न चाहिँ संविधानसभाको निर्वाचन आवश्यक थियो। निर्वाचन जति चाँडो हुन्थ्यो त्यति नै छिटो संस्थागत हुन्थे। औपचारिक रुपमै गणतन्त्रमा जान सजिलो हुन्थ्यो।

संसद पुनर्वहाली भएदेखि गणतन्त्र आएसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला र ज्ञानेन्द्रको वार्ता संवाद केही नभएको दाबी सिटौलाको छ। दरबारको कुरा उनले आफ्नो मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भन्थे। केही सन्देश दिनुपर्यो भने मुख्यसचिवमार्फत दिन्थे। राजाबाट प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि गिरिजा आफैं कहिल्यै दरबार गएनन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिलेकाहीँ बेबी किङको कुरा गर्थे भन्ने आरोप छ। तर सिटौला यसलाई गलत भन्छन्। उनका अनुसार गिरिजा प्रसादको परिवारको कसैले बोलेको कुरा उनलाई लगाइयो।

‘यो चलिरहँदा कोइराला परिवारबाटै मलाई गृहमन्त्री पदबाट हटाउन कोसिस भएको थियो तर गिरिजाबाबुले मान्नुभएन। यहाँसम्म कि मैले एकपटक गिरिजाबाबुलाई राजीनामा बुझाएको थिएँ, तर उहाँले स्वीकृत गर्नुभएन। किनकि उहाँको उद्देश्य गणतन्त्रमा पुग्नुथियो,’ ऊनी भन्छन, ‘अन्यथा उहाँले अन्तरिम संविधानमै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र ल्याइने छ भन्ने उल्लेख गर्नुहुने थिएन।’

उनको दलिल छ, गिरिजा प्रसाद गणतन्त्रमा जान चाहेकाले नै राजनीतिले अहिलेको कोर्स लिएको हो। ‘अन्यथा राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नका लागि क्याबिनेटबाट कमिटी बनाएर मलाई नै अध्यक्ष बनाइ राजामहाराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुहुने थिएन। वीरेन्द्रको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउनुहुने थिएन। अन्तरिम संविधानमै राजाका सम्पूर्ण अधिकार पूर्ण निलम्बन गरेर, राजामा रहेका अधिकार प्रधानमन्त्रीमा जानेछन् भनेर लेखेर घोषणा गर्नुहुने थिएन।’

कम्युनिष्ट पार्टीको त आफ्नो विधानमै गणतन्त्र लेखेको हुन्थ्यो। कांग्रेसको पार्टीको विधानमै ‘संवैधानिक राजतन्त्र हुनेछ’ थियो। कांग्रेसको विधानबाट जुन दिन राजतन्त्र हटाइयो, त्यस दिनबाट गणतन्त्रको आरम्भ भएको सिटौला दाबी गर्छन्।

संविधानसभा निर्वाचन भयो। देशैभरि कांग्रेसले हार्यो। सिटौलाले आफैं पनि हारे। जेठ १५ गते गणतन्त्र प्रस्ताव लिएर भने उनी आफैं संसदमा गए।

सिटौलाकै शब्दमा खासमा त्यो संविधानसम्मत, कानुनसम्मत थिएन। ‘चुनावमा मै हारेँ, मैले नै गणतन्त्रको प्रस्ताव पढेँ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन कानुनले दिएको थियो र?’

सिटौलाको भनाइमा कुन कानुनले पहिलो संसद बैठक बस्यो? कुन कानुनले संविधानसभा निर्वाचन भयो? कुन कानुनले राजाका अधिकार कटौती गरियो? कुनै पनि कानुनद्वारा निर्णय गरिएन। ‘कहिलेकाहीँ कमल थापाले प्रश्न गर्छन तर हामीले जनताको म्यान्डेटअनुसार यी सब काम गरेका हौं,’ सिटौलाले भने।

संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र प्रस्ताव पारित भयो। दरबार नेपाल सरकारको मातहतमा आयो। दरबारको सम्पत्ति बरबुझावट गर्न एउटा समिति बनेको थियो सचिव, सहसचिवस्तरको। त्यो समितिलाई दरबार पठाइयो तर दरबारले सम्पत्ति बरबुझावट गर्न मानेन।

पाँँच दिन लगातार जाँदै फर्किंदै गरे सचिव, सहसचिव। दरबारले टेरेन। सम्पत्ति बरबुझावट नभएपछि अनेकौं शंका बाहिर आउन थाले। अब राजाले दरबार छोड्दैनन्। सेनाले के गर्छ आदि इत्यादि हल्ला चल्न थाले।

प्रधानमन्त्री कोइराला सिटौलाबीच यो चलिरहँदा कुराकानी भइरहन्थ्यो। कोइराला दरबारमा के भो प्रगति भनेर चासो राख्थे। सिटौला दरबारले ‘रेस्पोन्स’ गरिरहेको छैन भनेर सुनाउँथे।

पाचौं दिन पनि प्रशासकहरू प्रगति नभएको भन्दै फर्केपछि।
‘तिमी आफैं जाऊ,’ गिरिजाबाबुले भन्नुभयो, ‘ज्ञानेन्द्रलाई राम्ररी सम्झाउनू।’

असहज चाहिँ के लागेको थियो भने मानेनन् भने के गर्ने? मनमा प्रशस्तै शंका थिए।

‘मानेनन् भने सोचुँला, अर्को स्टेप चालुँला,’ त्यसमाथि कोइरालाले भनेका थिए।

कोइरालासँग त्यही सल्लाहबमोजिम सिटौलाले छैठौं दिन ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न जाने तयारी गरे।
दरबार गए। गृहसचिवलगायत सरकारी अधिकारीको टोली पनि थियो। दरबारको सम्पत्ति बरबुझावटका अधिकारी पनि सँगै थिए।

ज्ञानेन्द्रले सिटौलासँग एक्लै कुरा गर्न इच्छा देखाए। चालीस/पैंतालीस मिनेट उनीहरूबीच गोप्य कुरा भयो।

‘मैले नेपाल सरकारको निर्णय यस्तो छ भनेर सुनाएँ,’ सिटौलाले भने, ‘ज्ञानेन्द्रले आफ्नै समस्या सुनाए।’

दरबार छोडेर जानु बाध्यतात्मकै थियो, तयार नहुने कुरै थिएन।

‘जनतालाई केही भन्नु छ भने प्रेसबाट भन्नुस् है,’ सिटौलाले ज्ञानेन्द्रलाई भने।

सामान्य मान्छेसँग जसरी कुरा हुन्छ ज्ञानेन्द्रसँग पनि त्यसरी नै कुराकानी भो। भाषा पनि त्यही। ज्ञानेन्द्रले पनि गृहमन्त्रीज्यू भनेरै बोलाए। पूर्वराष्ट्राध्यक्षसँग कसरी बोल्नुपर्छ त्यसरी नै आफू पनि बोलेको सिटौला सम्झिन्छन्।

ज्ञानेन्द्रले आफ्नो आवासको चिन्ता गरेका थिए। आमा रत्नको इच्छा महेन्द्र मञ्जिलमै बस्ने सुनाए। सरकारले नागार्जुन दरबार दिने निर्णय गरेको थियो। रत्नलाई त्यहीँ रहन दिने पनि थियो।

‘म दुःखको बेला राजालाई सम्झाउन गएको थिएँ। धन्यवाद दिन गएको। संविधानसभाको निर्णय मान्नुस्, नेपाल सरकारको निर्णय मानेकोमा तपाईंलाई राम्रो हुन्छ। गार्जेनको रुपमा पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई सम्झाउन गएको,’ सिटौला भन्छन्, ‘उनले सजिलै स्वीकार पनि गरे।’

ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेचको चिन्ता लागेको रहेछ। राणाहरूको पनि श्रीपेच थियो। ऐतिहासिक थियो। उनीहरूले ठीक बेठीक के गरे आफ्नो ठाउँमा छ तर श्रीपेच ऐतिहासिक महत्वको थियो। तर राणाहरूले लिएर गएका श्रीपेच हराए।

राजाले लगाएको श्रीपेच पनि कहाँ पुग्छ, बाबुपछि छोरामा, छोरापछि नातिमा पुग्दा हराउला कि, नासिएला कि भन्ने सरकारलाई लागेको थियो।

‘राणाले लिएर गए कहाँ पुग्यो थाहा छैन, राजाले लाएको श्रीपेच महत्वपूर्ण छ यो लिएर जान पाउनुहुन्न नेपाल सरकारलाई छोड्नुपर्छ, संग्रहालयमा राख्छौं। संग्रहालयमा रहन्छन् भनेर सम्झाएँ,’ सिटौलाले भने।

ज्ञानेन्द्रले भने, ‘राणाहरूले श्रीपेच त लिएर गएका थिए नि।’

‘लगे पनि कहाँ पुर्याए थाहा छैन, महत्व त थियो, तपाईं लैजानुहोला, जोगाउनुहोला, तर छोरा नातिले के गर्लान्, त्यसकारण संग्रहालयमा रहन दिनुपर्छ,’ सिटौलाले भने।

ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेचको चिन्ता लागेको सत्य हुनुपर्छ। किनभने उनले दरबार छोड्ने रात पत्रकार सम्मेलनमा ‘श्रीपेच नेपाल सरकारलाई बुझाएर गएको छु’ भनेका थिए।

राजतन्त्र गएकोमा बडो दुःख लागेको थियो राजालाई। दरबार छोडेर जाँदा दुःख लाग्नु स्वभाविक थियो। राजतन्त्रको अन्तिम राजा हुनुपरेकोमा दुःख लागेको थियो होला।

तर नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य शान्तिपूर्वक भयो, गणतन्त्र घोषणा शान्तिपूर्वक भयो। संस्थागत ढंगले भयो।

‘नेपाल आफ्नै विशेष प्रकृतिको छ, हामी दुई पक्ष लड्यौं, दुई पक्ष नै मिल्यौं, माओवादीले नेपाली सेनासँग बन्दुक उठाएको थियो, उसैलाई बुझाउन तयार भयो, यही हो ठूलो उपलब्धी,’ सिटौला भन्छन्।

पन्ध्र दिनको समग थियो। पन्ध्र दिनभित्रै छाडे। नागार्जुन दरबार नेपाल सरकारले निर्णय गरेर अर्को निर्णय नहुञ्जेलसम्म आवासका लागि दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेको थियो।

बाहिरबाट टिप्पणी आयो, ‘मीठो मुख भएको सिटौलाले ठूलो दरबारमा रहेको राजालाई सानो दरबारमा सारो।’

‘निकै आलोचना भएपछि म आफैं दरबार हेर्न गएँ। गएर हेर्दा त स–साना घर रहेछन्। काठमाडौंमा कत्रा घर छन्, मेरै घरजस्तो लाग्यो, झापाको जस्तो। जंगलमा एकदम भित्र रहेका घर के दिएको भन्नु? त्यो पनि अल्पकालीन,’ उनी भन्छन्।

सिटौलाका अनुसार कोइराला गणतन्त्रमा जाने उद्देश्यमा हिँडेकाले सानातिना कुरामा अल्झिँदैनथे। १२ बुँदे समझदारी जटिल परिस्थितिमा गरिएको थियो। पार्टीमा ठूलो विवादमा परेको थियो।
कोइरालाले भनेका थिए, ‘सफल भए राष्ट्र सफल हुन्छ, असफल म हुँला।’

कतिपय कांग्रेसीले भन्थे, ‘सिटौलाले गिरिजाबाबुलाई फँसायो।’

‘मैले बडो धैयर्तापूर्वक सुनेको थिएँ। मैले सहेँ। यतिबेला गिरिजाबाबुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। ठूलो राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने थियो। माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन र समझदारीमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेँ,’ उनले भने, ‘कसले कल्पना गरेको थियो नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आउँछ भनेर? पार्टीभित्र गिरिजाबाबुले गणतन्त्र पारित गरेको अहिले पनि सम्झिन्छु। राजालाई धेरै बोक्यौं, काँधमा धेरै राख्यौं अब सकिन्नँ भन्नुभएको थियो। त्यसबेलामा गणतन्त्रको प्रस्ताव राख्न आँट पनि चाहिएको थियो। उहाँको साहसिक नेतृत्वका कारण नेपालमा गणतन्त्र आयो, कांग्रेस गणतन्त्रमा गएकै कारण नेपालमा गणतन्त्र आएको हो।’

गणतन्त्र साझा निष्कर्ष, एकीकृत सार थियो। किनभने कांग्रेससँगै अन्य सात राजनीतिक दल पनि गणतन्त्रको पक्षमा थिए।

जनआन्दोलनको बेला यो १२ बुँदे समझदारी गराउने आतंककारी हुन् भनेर तत्कालीन सरकारका पदासिनले भन्थे। सरकारलाई छल्ने आतंककारी हुन् भन्थे।

आन्दोलनपछि गृहमन्त्री भएपछि हरेक चरणमा निर्णय गर्दै जाँदा, धेरैले गणतन्त्र जिन्दावाद भनेको बेला गणतन्त्र नचाहने शक्ति पनि वरिपरि नै थिए।

‘गणतन्त्र नचाहनेहरू अहिले गणतन्त्र नेपालकै सपथ खाएर हिँडेका छन्। कमल थापा तिनै हुन्। गणतन्त्रको सपथ खाएका पार्टीका नेतालाई कसरी गणतन्त्रविरोधी भन्नु?,’ सिटौलाको प्रश्न छ।

@सेतोपाटी