गत वर्ष भएका आन्दोलन र भारतीय सीमामा महिनौं लामो नाकाबन्दीका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा कम हुने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएपछि देशमा गरीबी झन् बढ्ने चिन्ता अर्थविदहरुले व्यक्त गरेका छन्।सोही कारण अस्तव्यस्त बनेको आपूर्ति व्यवस्थाले गर्दा महंगी भने झण्डै दश प्रतिशत बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

आगामी वर्षका आम्दानी खर्च समेट्ने बजेट पेश गर्नु ठिक अगाडी अघिल्लो वर्षभरको आर्थिक स्वास्थ्य विवरण समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने प्रचलन बमोजिम आज अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणमा कतिपय अपेक्षा गरिएजस्तै विवरण छन् भने कतिपय अलि अनौठा लाग्दा छन्।

खासगरी नाकाबन्दी र आन्दोलनले व्यापार व्यवसायको वातावरण झण्डै ६ महिना विथोलिएका कारण आर्थिक वृद्धि खस्कने र महंगी बढ्ने अनुमान गरिएकै हो।
आर्थिक सर्वेक्षणमा वृद्धि दर पौने एक प्रतिशत तथा महंगी साढे नौ प्रतिशत हुने देखिएको छ। यसले देशको गरीबी झन् बढ्ने चिन्ता अर्थविदहरुले गरेका छन्।
“भूकम्पका कारण नै २५ प्रतिशत गरीबी बढ्ने आँकलन गरिएको थियो। त्यसमाथि यस्तो आर्थिक अवस्थाले सीमित व्यक्तिबाहेक आम मानिसको आम्दानी खस्किएको देखिन्छ। उनीहरु आहतमा पर्ने सम्भावना बढेको छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र क्षेत्रीले बताए।

यो स्थितिले नेपालको सन् २०२२ भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उक्लने लक्ष्यलाई समेत झन् मुश्किल बनाइदिएको बताइएको छ।अर्का अर्थविद डाक्टर शंकर शर्मा भन्छन्, “यसले लक्ष्यलाई झन् पर धकेलिदिएको छ। पोहोरपनि भूकम्पको असर रह्यो। आठ नौ प्रतिशत हुनुपर्ने वृद्धि पोहोर साढे तीन थियो भने यसपाली त एक प्रतिशतभन्दा कम भयो। यसले पक्कै हामीलाई धक्का दिएको छ।”

लामो समय नाकाबन्दी हुँदा खासगरी वीरगञ्ज भन्सार नाका पूर्ण अवरुद्ध रह्यो।त्यसले सरकारको राजस्व असुलीमा असर पर्ने हो कि भन्ने अनुमान चाहीं गलत भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको आँकडा अनुसार लक्ष्यभन्दा १४ प्रतिशतले राजस्व असुली बढेको देखिन्छ।
वैदेशिक व्यापार, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन जस्ता धेरै आर्थिक पक्षहरुमा यस वर्ष नराम्रो असर परेको छ।तर केही पक्षहरु भने कठिन वर्षका बाबजूद निकै राम्रा भएको देखिन्छ।

देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर भुक्तानी सन्तुलनमा साढे एक खर्बको बचत भएको छ।त्यस्तै विदेशी मुद्राको संचिति करीब एक चौथाईले बढेर दश खर्ब रुपियाँ नाघेको छ।