चितवन, जेठ १३ गते ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति नेकपा (एमाले)सँग भएको बताउनुभएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले लिखित रुपमा नभई दुई पार्टीका बीचमा नौ बुँदे सहमति हुँदा समझदारी भएको स्पष्ट पार्नु भयो ।

यसअघि नै आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिँदै आएको भन्दै उहाँले अब बन्ने सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मधेस समस्या समाधान र विकास निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी रहेको उहाँले धारणा राख्नु भयो ।
अध्यक्ष दाहालले भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेकाले दह्रोसँग उभिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफूले आग्रह गरेको भन्दै उहाँले संविधान जारी हुँदासमेत आफूले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिएको चर्चा गर्नु भयो ।

एक प्रश्नमा उहाँले अहिले राष्ट्रिय सहमति आफ्नो पक्षमा जुट्न सहज भएको पनि बताउनुभयो ।
माफी मिनाहासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु शान्ति प्रक्रियाअनुरुप टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सहमतिमै बजेट आउने बताउँदै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुने गरी बजेट नआउने उल्लेख गर्नु भयो ।

अदालतमा लिखित जवाफ पठाइने

अध्यक्ष दाहालले सर्वाेच्च अदालतमा भोलि लिखित जवाफ पठाइने बताउनुभएको छ । अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दामा उहाँलाई सर्वाेच्चले भोलिसम्म जवाफ दिन आदेश गरेको विषयमा कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतको आफूले सम्मान गर्ने बताउँदै आफैँ जानुपर्ने नदेखिएकाले लिखित जवाफ लिएर वारेस पठाउने बताउनुभयो ।

स्थानीय निर्वाचन सहमतिमा

अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकायको निर्वाचन दलहरुको बीचमा सहमति गरेर समयको टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । उहाँले फागुनको अन्त्यसम्ममा स्थानीय पुनःसंरचनाको आयोगको प्रतिवेदन आउने हुँदा त्यसअघि निर्वाचन नगर्न काँग्र्र्रेसले सुझाएको भन्दै सबैको सहमतिमा मिति तय हुने बताउनुभयो ।

आयोगको प्रतिवेदनपछि गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन हुने हुँदा संविधान कार्यान्वयनलाई सहज हुने भन्दै उहाँले सबै दलको सहमतिमा चैत वैशाखमा निर्वाचन हुँदा राम्रो हुने बताउनुभयो ।

मङ्सिरमा निर्वाचन गरेर फेरि छिट्टै निर्वाचन हुने हुँदा काँग्रेसले उठाएको विषयलाई पनि दलहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । रासस