पुन:निर्माण प्राधिकरण समावेशी बनाउ:आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि
जेष्ठ ११, २०७३- आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणलाई समावेशी बनाउनु पर्ने बताएका छन् । पुन:निर्माण कार्य व्यक्तिको घर बनाउने मात्र नभई परम्परागत ज्ञान, सीप, कलाजस्ता पक्षसमेत समेटिनु पर्ने भएकाले प्राधिकरणले भूकम्पपछि गर्न लागिएको भूकम्प निरोधक १७ किसिमका घरको डिजाइन आदिवासीमैत्री हुन नसकेको समेत बताएका छन् । ती घरको डिजाइन भूकम्प निरोधक घरको डिजाइन सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त भएपनि आदिवासी निर्माण शैली, सौन्दर्यबोध र परम्परा नझल्किएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्राधिकरणले पुन:निर्माणको कामलाई कसरी अघि बढाउछ त्यो समयले बताउने छ,’ मानवशास्त्री डा. मुक्तासिंह लामाले भने, ‘तत्कालको अवस्थामा आदिवासी जनजातिको प्रमुख सरोकार भने प्राधिकरण असमावेशी भएकोमा र यसले गर्दा यसको काम आदिवासीमैत्री नहुन सक्ने केन्द्रित छ ।’ सरकारमातहतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘भूकम्पबाट प्रभावित आदिवासी जनजातिहरुको व्यवस्थापन र पुन:स्थापना’ विषयक अन्तक्र्रियामा लामाले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारले प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवालीको अध्यतामा सात सदस्यीय पदाधिकारी सदस्य नियुक्त गरेमध्ये एकजना नेवारबाहेक सबै खस आर्य समुदायबाट आएको लामाले उल्लेख गरे । ‘प्रतिनिधित्वको सवाल यहाँ संविधान प्रदत्त अधिकारको कुरा मात्र नभई प्राधिकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भूकम्पको पीडा बोकका समुदायको प्रतिनिधित्व हो,’ पुनर्निमार्ण र व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति सरोकार तथा अपेक्षा शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लामाले भने, ‘जसले प्राधिकरणको कामलाई आफ्नो अुभव, अनुभूति र आदिवासी कोणबाट योगदान गर्न सक्दछ । दलीय भागबन्डाको प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो भने यसले प्राधिकरणको काममा मात्र नभई देशको समृद्धि र समावेशीतामा दीर्घकालीन नकरात्मक असर पार्दछ ।’
सरकारले राजधानीको मात्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाको पुन:निर्माणमा चासो देखाएको भन्दै काठमाडौं बाहिरका बौद्ध गुम्बा, स्तुपा, म्हाने, प्रकृतिपूजासँग सम्बन्धित भूमिदेवताका स्थान, चिहान, जात्रा, मेला लाग्ने स्थललहरुसमेत ध्यान दिनुपर्ने मानवशास्त्री लामाले उल्लेख गरे । ‘सांस्कृतिक सम्पदा भन्नेवित्तिकै ठूला भौतिक संरचनामात्रै कल्पनामा आउने हाम्रो बानीले यी साना र अभौतिकजस्ता लाग्ने सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पनि ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका रहेका छन्,’ उनले भने ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङले एकीकृत वस्ती विकास गर्दा आदिवासीहरुको पहिचान हुनसक्ने समेत बताएका छन् । ‘आदिवासी जनजाति समुदायहरु गैरआदिवासीभन्दा पृथक हुनुको कारण बुझ्न जरुरी छ,’ आदिवासीको सांस्कृतिक पहिचानलाई नबुझी स्थानान्तरण गर्दा समस्या आउने उल्लेख गर्दै माबुहाङले भने, ‘सांस्कृतिक पहिचान बुझ्न नसके अब गरिने एकीकृत बस्ती विकास गुजरातको जस्ता भूतको सहर बन्नसक्छ ।’ भूकम्पले भौतिक सम्पदामात्र नभई युगौंदेखि अभौतिक रुपमा पालना गर्दै ल्याइएका पहिचानजन्य नाचगान, मूल्यमान्यताहरुसमेत ध्वस्त तुल्याएको उल्लेख गर्दै माबुहाङले थपे, ‘पुन:निर्माण प्राधिकरणले भित्ता लडेको त बनाउला तर मन लडेको कसरी निर्माण गर्छ त्यो चाहिं महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’
अन्तक्र्रियामा सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये माझी, राई, याक्खा, सुनुवार, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेवार, बराम, तोक्पेगाला, दुरा, थकाली र कुमालका संस्थागत प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘काठमाडौं उपत्यकाको नेवार जाति सबैभन्दा संकटमा परेका छन्,’ एकै घरको तलातलामा तीनचार दाजुभाइ बस्ने गरेकोले समस्या परेको र प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरबारे उल्लेख गर्दै नेवा देय दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले भने, ‘पुन:निर्माणमा धरहरा होइन, यहाँका नेपाली शैलीका काष्ठमण्डपजस्ता धरोहरहरुको हुनुपर्छ ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शान्ति जिरेलले भूकम्पबाट प्रभावित समुदायको मौलिकतालाई जोगाउनेतर्फ सरकार र प्राधिकरणको ध्यान पुग्नुपर्ने बताइन् । नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नविन रोकामगरले आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पुख्र्यौली संरचनालाई पुन:स्विकार्नु पर्ने बताए ।
अन्तरक्र्रियामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीले राजनीतिक खिचातानीले प्राधिकरणको कार्य ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै भूकम्प पीडितलाई प्राधिकरणमार्फत् चाँडै घरनिर्माण गरिदिने बताइन् । प्राधिकरणका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्ला र थप गरी ३१ जिल्लाका प्रभावितलाई घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सांसदहरु गोपाल दहित, गोकुल घर्ती, यज्ञराज सुनुवार, श्रीप्रसाद जबेगु, रुक्मिमी चौधरी, कमला दोङ, कृष्णा रानाले भूकम्प पीडितलाई राहत र घरको व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले भूकम्प पीडित आदिवासी जनजातिको समस्या र पुन:निर्माणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जनाए । प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझी, पूर्वउपाध्यक्ष समाजशास्त्री जितपाल किरातलगायतले पुन:निर्माणमा मौलिकपनको संरक्षण झल्किनुपर्नेमा जोडदिए ।