गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले वामपन्थी नेतृत्वको सरकारका सोच तथा प्राथमिकताहरुलाई उजागर गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै लागेको बेला सास फेर्ने मौका पनि नदिएर ढाल्न खोजिएको सरकारले अस्थिर मनस्थितिका बीच तयार पारेको दस्तावेजले गणतान्त्रिक नेपालको विकासको एक सरल मार्गचित्र अघि सारेको छ ।

विष्णु रिजालविष्णु रिजाल
मुद्दामा होइन, कुर्सीमा मात्र सम्पूर्ण ध्यान केन्दित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांगेस यस नीति तथा कार्यक्रमबाट नराम्ररी झस्केको देखिन्छ ।

त्यही भएर उसले विषयवस्तुमा आलोचना गर्ने हिम्मत नगरेर हचुवाका भरमा ‘म्यादी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन’ भन्दै उम्किन खोजेको छ ।

सिद्धान्ततः दुनियाँको जुनसुकै सरकार म्यादी नै हुन्छ । केपी ओली सरकार पनि घाम-जून रहेसम्मका लागि गठन भएको होइन । गठन नहुँदैदेखि यसको आयु ०७४ माघ ७ गतेसम्म निर्धारित छ । कसैको बहुमत नभएको संसद् अनि निहुँ खोजिरहने शक्ति केन्द्र हावी भएको मुलुकमा एउटै सरकार दुई-अढाई वर्ष टिक्छ भन्ने विश्वास यत्तिकै पनि गर्न सकिन्न ।

भर्खरै दृश्य रुपमा कांग्रेस र पर्दाभित्र अरुहरुको उक्साहटमा सत्तासाझेदार एनेकपा -माओवादी)ले आश्चर्यजनक रुपमा निहुँ खोजेपछि यसै पनि यो सरकार धेरै चल्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले जुन सुझबुझ, गृहकार्य र योजनाका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ, त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण छ ।

कतिपयले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘पपुलिस्ट’को संज्ञा दिँदै यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् । तर, कुन चाहिँ काम गर्न नसकिने खालको छ र के कारणले ‘पपुलिस्ट’ भयो भनेर ठोस रुपमा चाहिँ कसैले आलोचना गर्न सकेको छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र संविधानपछिको सहज अवस्था भएका कारण मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा कता लैजाने भन्ने मुख्य चासोमा केन्दि्रत भएर केही कार्यक्रम तय हुनुलाई ‘पपुलिस्ट’ होइन, आवश्यक ठान्नुपर्छ ।

सरकारले वाषिर्क रुपमा गर्ने आफ्ना नियमित कामका अलावा देश निर्माणका लागि अपरिहार्य दीर्घकालीन सोच अघि सारेर गणतान्त्रिक नेपाललाई समृद्ध बनाउन जनतामा नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ ।

विपक्षी दल भएका कारण विरोध गर्नैपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ । तर, कांग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा पूरै विफल भएको छ । ‘सरकारले केही काम गर्न सकेन, कालोबजारी मौलायो, सुशासन हुन सकेन’ भनेर कुनैं कांग्रेसीले कुरा उठाउँदा साथै जोडिएर प्रश्न आउँछः त्यस्तो बेलामा विपक्षी दलले चाहिँ के गर्‍यो ? सरकारमाथि दवाव दिने र उसलाई सच्चिन बाध्य पार्ने काम प्रमुख विपक्षी दलको हो । तर, सत्ताको चास्नीबाहेक अरु कुराको स्वादै थाहा नपाउने कांग्रेस यसमा पूरै असफल भएको छ ।

उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे खानी भएका सम्भाव्य ठाउँमा आफैँ पुगेर त्यसको उत्खनन्का लागि सक्रिय छन् । हालै मात्र चिनियाा विशेषज्ञको टोलीसहित दैलेख पुगेर मन्त्री पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यतालाई ठोस रुपमै अध्ययन गर्ने काम अघि बढाएका छन्

कांग्रेस यतिबेला संसदको एक तिहाईभन्दा बढी मत एक्लै कमान्ड गर्ने सशक्त प्रतिपक्ष होइन, नुर गिरेको सत्तामुखी दलका रुपमा झोक्राएर बसिरहेको छ ।

सुशील कोइरालाका पालामा गरेको भद्र सहमति लत्याएर राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्टा देखाएको कांग्रेसले छ महिनामै ओली सरकार ढाल्ने जुन असफल हर्कत गर्‍यो, त्यसका पक्षमा गर्ने तर्क स्वयम् कांग्रेसका नेता- कार्यकर्तासँग छैन । त्यही भएर विषयवस्तुमा आलोचना गर्नुभन्दा उसले गोश्वारा रुपमा ‘यो कार्यक्रम लागू हुँदैन’ भनेर आलोचना गर्न सजिलो ठानेको छ ।

के यी कार्यक्रम आवश्यक छैनन् ?

सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने मुख्य कुरा होः यी कार्यक्रम नेपालका लागि आवश्यक छन् कि छैनन् ? अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजेटले कसरी त्यसको व्यवस्था गर्छ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ । सरकारले कतिपय यस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ, ती चाहिँ जुनसुकै सरकार आए पनि बदल्न सक्ने छैन ।

जस्तो, ०५१ मा नेकपा -एमाले) को सरकारले गाउँमा एकैपटक तीन लाख रुपियाँ पठाउँदा कनिका छरेको भनेर आलोचना नगरिएको होइन । तर पछि आएको कांग्रेसकै सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँको नाम सुन्न असह्य भएपछि नाम बदलेर भएर पनि रकम पठाउने बाध्य भयो । अहिलेका कतिपय कार्यक्रम पनि यस्तै छन् ।

सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी औद्योगिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने कुरा के मुलुकलाई आवश्यक छैन ? अनि सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुरा के मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक छैन ? संकट पर्दा थाहा भयो, नेपालसँग जम्माजम्मी १७ दिन धान्ने पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता रहेछ ।

अहिले सरकारले त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने र त्यो पनि मुलुकका सातवटै प्रदेशमा बनाउने घोषणा गरेको छ । साथै, देशभित्र भएका पेट्रोलियम पदार्थका सम्भावनाहरुलाई खोज तथा उत्खनन् गर्ने घोषणा दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनका लागि कोशेढुंगा हुनेछ ।

यसबीचमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे खानी भएका सम्भाव्य ठाउँमा आफैँ पुगेर त्यसको उत्खनन्का लागि सक्रिय छन् । हालै मात्र चिनियाँ विशेषज्ञको टोलीसहित दैलेख पुगेर मन्त्री पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यतालाई ठोस रुपमै अध्ययन गर्ने काम अघि बढाएका छन् । के यो मुलुकका लागि आवश्यक छैन ?

सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एक एकवटा एकीकृत नगर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने कुराले मुलुकमा व्यवस्थित विकासको आधार बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रमुखस्थललाई केन्ऽबिन्दु मानी पर्यटकीय क्षेत्र र गन्तव्यको विकास भएमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गाउँमुखी बनाउनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रादेशिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणाले प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जेठ १५ गते आउने बजेटले यो नीति तथा कार्यक्रम कति बस्तुनिष्ट रहेछ वा रहेनछ भन्ने परीक्षण हुनेछ

सरकारका केही कर्मकाण्ड हुन्छन् र ती दोहोर्‍याइरहनुपर्छ । त्यसबाट यो सरकार पनि मुक्त हुन सकेको छैन । ‘गरिबी निवारण गरिनेछ, सुशासन कायम गरिनेछ’ भन्ने जस्ता पञ्चायतकालदेखि सुनिँदै आएका ‘रिटोरिक’ केपी ओलीको सरकारले पूरा गरिदेला भन्ने आशा सम्भवतः कसैलाई छैन ।

तर, मूल रुपमा सरकारले जे जस्ता अवधारणाहरु अघि सारेको छ, ती सही छन् र तिनको कार्यान्वयनले मुलुक निर्माणको बाटो तय गर्नेछ । हजार माइलको यात्रा शून्यबाटै सुरु भने जस्तो सरकारले केही आशाका किरणहरु छरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा केही होइन । त्यसलाई बजेटले कसरी तय गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जेठ १५ गते आउने बजेटले यो नीति तथा कार्यक्रम कति बस्तुनिष्ट रहेछ वा रहेनछ भन्ने परीक्षण हुनेछ । ६-७ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने विकृत परम्परा रहेको नेपालमा दीर्घकालीन विकास एक मृगतृष्णा प्रतीत हुँदै गइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासको मार्गचित्र अघि सारेका छन् । र, अब त्यसमा प्राण भर्ने चुनौती अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि आइपरेको छ ।