अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस हरेक वर्ष मे १ तारिखमा प्रायः संसारभर मनाइन्छ । नेपालमा मे दिवसको स्वामित्व ग्रहण गर्न डेढ दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी र दर्जन ट्रेडयुनियनले श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने प्रचलनलाई पछ्याउँदै कर्मकाण्डी रूपमा मनाइ रहेका छन् । नेपालकै कुरा गर्दा स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीका नामले श्रमिक ठगिने, श्रम मूल्य न्यून भुक्तानी पाउने, शारीरिक एवं यौन शोषणमा पर्ने, मानसिक र भौतिक शोषण हुनुले अनेकन तनाव खेप्नुपरेको अवस्था जीवन्त छ । नेपाललगायत संसारभरी आजको दिनले श्रमिक हक, हित र सुरक्षाका बारेमा खुलारूपमा बहस एवं लेखाजोखा गरे पनि लक्षितवर्गको हातमा शुन्य हुन्छ । विश्वका करिब ८० मुलुकमा सार्वजनिक बिदासहित तथा अन्य देशमा बिदाविहीनरूपमा मे दिवस मनाइन्छ । यस पर्वले विश्वका श्रमिकका तीतामीठा घटनालाई स्मरण गर्दै पटापेक्षसमेत गर्छ ।

तुलनात्मकरूपले ऐतिहसिक अवस्थाभन्दा मजदूर वर्गले केही मात्रामा मानवोचित अधिकार प्राप्ति गरेको परिवेश छ । विश्वमा भएका मजदूर सङ्घर्षको इतिहास अत्यन्त पीडाजनक र लामो छ । ग्रेटब्रिटेनको औद्योगिक क्रान्ति (सन् १७५०–१८१५) बाट श्रीगणेश भएको ट्रेडयुनियन आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन (आई.एल.ओ.) को जन्म गरायो । सन् १८४५ मा कार्लमाक्र्सले विश्वका मजदुरहरू ! साम्यवादी आन्दोलनमार्फत सारा शासकहरूलाई घुँडा
टेकाऔँ ! तिमीहरूले केही गुमाउनु पर्दैन केवल बाँधिएको सिक्रीमात्र । तिमीहरूले संसार जित्नु छ । त्यसैले विश्वका मजदूर एकजुट होऔँ । भनी गरेको आह्वानले पनि मजदूर आन्दोलनलाई ठूलो बल प्राप्त भएको थियो । श्रमिक शक्तिकै जगमा सोभियत सङ्घको निर्माणले श्रमिकको भविष्य उज्यालो देखिए पनि सोभियत सङ्घको विघटनले समस्यालाई पुरानै अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ । श्रमिक आन्दोलनले एकता नै शक्ति (बल) हो भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ तर ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने वर्गीय चिन्तनले आन्दोलनले लक्षित दिशा लिन सकेको छैन ।

सामान्यतया श्रमिकको एकता र बलको प्रयोगले केही लाभ लिन सफल र उपयोगिसिद्ध वस्तुस्थितिलाई हेरी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न पेशाकर्मीहरूलाई सङ्गठित भएर ट्रेडयुनियन स्थापना गर्ने प्रेरणा मे दिवसले प्रदान गरेको देखिन्छ । आधुनिक युगमा सरकारी कर्मचारी पनि पेशागत हक, हित तथा पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न सङ्गठित हुँदै गएका छन् ।

मे दिवसको नाममा राजनीतिक दल

(खासगरी कम्युनिस्ट पार्टी) का सुकिला मुकिला टाठाबाँठा कार्यकर्ता र सहरीया मजदूरको उपस्थितिमा बासी भाषणले श्रमजीवीको भविष्य गिज्याइरहेको छ । वास्तविक श्रमिक को हो ? भन्ने प्रश्नले मे दिवस अर्थात श्रमिक दिवसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । हँसिया, हथौडा, कुटो, कोदालो, हलोधारीहरू आफ्नै दिवसमा बेखबर रहने परिपाटीको अन्त नहुञ्जेलसम्म मे दिवसको कुनै औचित्य छैन ।

अठारांँै शताब्दीमा अमेरिकाको शिकागो सहरमा श्रमिकमाथि गरिएको बर्बर दमनको स्मृतिमा यो दिवसको साइनो जोडिएको देखिन्छ । जहाँका श्रमिक दिनमा २०–२२ घण्टा काम गरेर पनि पेट भर्न र परिवारको पालनपोषण गर्न असमर्थ हुन्थे । वर्षौंदेखि अटुटरूपमा सेवा काम(काज) गरिरहेकै प्रतिष्ठानमा विदाको माग गर्दा जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था थियो । अमेरिकी मजदूरहरूले “अमेरिकी फेडेरेशन अफ लेबर” सङ्गठनको निर्माण सन् १८६६ गरेका थिए । उनीहरूले सबैभन्दा पहिले कार्यस्थल सरसफाई, कार्यस्थल वातावरण र कार्यसमय आठ घण्टा निर्धारण गर्नु पर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । कार्यसमय निर्धारणका लागि बीसौँ वर्षदेखि शान्तिपूर्णरूपमा आन्दोलन चलिरहेको थियो तर मे १ सन् १८८६ मा संघर्षको पहिलो बिगुल फुकेपछि एक लाख ४० हजार मजदूरले सक्रियरूपमा हड्तालमा भाग लिए भने हड्तालको समर्थन गर्नेको सङ्ख्या तीन लाख रहेको तथ्य देखिन्छ । आन्दोलनको उदगमस्थल शिकागो सहरमा मात्र ८० हजार श्रमिक प्रत्यक्ष हड्तालमा उत्रेका थिए । मे ३ का दिन भएको प्रहरी दमनले ६ श्रमिक मारिँदा घटनाको बिरोधमा मे चारमा भइरहेको विरोधसभामा अज्ञात व्यक्तिको बम बिस्फोटद्वारा एक जना प्रहरी मारिएपछि प्रहरी र आन्दोलनकारीको दोहोरो झडपमा चार जना मजदूर र सात जना प्रहरी मारिएका थिए । पक्रिएकामध्ये चार जना ट्रेड युनियनकर्मीलाई सन् १८८७ नम्बर ११ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो भने सयौँ मजदूर नेताहरूलाई काराबासको सजाय सुनाइएको थियो ।

अमेरिकी श्रमिकले गरेको त्यही शाहदतले विश्वका मजदूरलाई पेशागत हक, हित र सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रेरणा प्रदान गरेको देखिन्छ । मे दिवसमा सर्वप्रथम इङ्गलैण्डमा सन् १८९० मे ४ देखि र नेपालमा वि.सं. २०६४ देखि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विराटनगर (वि. सं. १९९९) मा जुटमिलको स्थापना भएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदूरहरूले ट्रेडयुनियनलाई स्वीकृति दिनुपर्ने, ३५ प्रतिशतका दरले तलब बृद्धि हुनुपर्ने, कार्यावधि आठघण्टा तोकिनुपर्ने, आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखी वि. सं. २००३ फागुन १५ गतेका दिन (सन् १९४७ मार्च २१ तारिखमा) व्यवस्थापनका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे । आन्दोलनको स्टेरिङ कमिटीको सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सचिवमा विश्वनाथ थिए । आन्दोलनका क्रममा मनमोहन अधिकारी, बी.पी. कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला, युवराज अधिकारी, गेहेन्द्रहरि शर्मा पक्रिएका कारण भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, देवेन्द्र सिंह, साहित्यकार फणिश्वर “रेणु” र कुलदीप झा आदिले विशेष सहयोग गरेका थिए । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले “अखिल नेपाल न्यून वेतनिक कर्मचारी सङ्घ २००७” को नामले १४ सुत्रीय मागहरू राखी वि.सं. २००८ जेठ १४ गतेका दिन तलब बृद्धिलगायतका मागहरू गृहमन्त्री बी.पी. कोइरालालाई प्रस्तुत गरेका थिए । देशभरिका सत्र हजार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको परिवेशमा माघ महिनामा गृहमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाइ आन्दोलनरत पक्षलाई निर्मम तवरले दबाएका थिए । आन्दोलित कर्मचारी पुनः वि.सं. २००९ वैशाखमा हड्तालमा उत्रिएपछि दमनको नीतिबाट थकित सरकारले बाध्य भएर जेठ २५ मा आंशिक मागहरू पूरा गर्नु परेको थियो । वि.सं. २००९ असार जेठ १७ मा कर्मचारी सङ्घलाई प्रतिबन्ध लगाइदा सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित भए ।

मे दिवसमा मजदूरवर्गको सुखसुविधालाई लिएर विभिन्न किसिमका रोचक घोचक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने क्रम अहिले विश्वभरि नै देखिन्छ । नेपालको वस्तुस्थितिलाई हेर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने (असङ्गठित) मजदूरको अवस्था श्रमको मूल्यको हिसाबले हेर्दा दयनीय देखिन्छ । उनीहरूलाई सामाजिक, धार्मिकलगायतका विविध क्षेत्रमा मानवोचित व्यवहार गरिएको पाइँदैन । अहिलेको युगमा पनि हलिया, गोठालो, कम्लरी, बाँधामजदूरलगायत वालश्रमिकको रूपमा सर्वत्र काम गराइएको छ । वैदेशिक व्यापारको नाममा नेपालदेखि गन्तव्य देशसम्म विभिन्न बहानामा ठगिएका उदाहरणहरू हुँदा समेत सरकार रमिते देखिन्छ । सरकारले मजदूरमैत्री कानुन र वातावरणको सिर्जना गर्न असफल भएको कुरा उद्योगीहरूले “नो वर्क नो पे” लाई ट्रेड युनियन ऐेनमा राख्न सफल भएको घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ । हाल अस्तित्वमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका ट्रेड युनियनकर्मीहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिकरण, पेशाप्रतिको उदासिनता, ट्रेडयुनियन संस्कारको कमी आदिले पेशागत कार्य सम्पादन कमजोर सावित हुँदै गएको छ । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र सञ्चालन गर्न पेशागत कानुनको निर्माण गरी श्रमजीवीलाई कति हदसम्मको राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न दिने भन्ने कानुनी सीमाभित्र बाँधी ट्रेडयुनियन आन्दोलनलाई देश र जनसेवामा समर्पित गराउनु आजको सन्देश हुनुपर्छ ।

-डा. पदमराज कलौनी