सर्वोच्चद्वारा राजदूत सिफारिसमा समावेशी नभएको र दलीय भागडन्डा गर्नुको कारण मागे
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तीमा दलीय भागडन्डा गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले १५ दिनभित्र सिफारिस गर्नुको कारण र आधार लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको विषयमा छलफल गर्न आउन समेत सर्वोच्चले भनेको छ।नयाँ संविधानको समावेशी सिद्धान्त अनुसार सवैधानिक अङ्ग र पदाधिकारी तथा राजदूतको नियुक्ती हुनुपर्नेमा उक्त व्यवस्थाको पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता रक्षाराम हरिचनले वुधवार रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा खस आर्यको बहुमत रहेको र आदिवासी जनजाती ,मुस्लिम तथा महिलाको प्रतिनिधीत्व संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा न्यून रहेको रिटमा दावी गरिएको थियो । संविधानको धारा २२८ र ४२ मा रहेको समावेशी सम्वन्धी सिद्धान्तको उल्लंघन हुने गरि राजदूतको सिफारिस भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भई रोकिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछिमात्र उक्त विषयमा निर्णय गर्ने भनेको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,प्रधानमन्त्री,संवैधानिक परिषद र सिफारिस भएका राजदूतहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ। सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको राजदूत पदमा विभिन्न दलहरुको सिफारिसमा २१ जनालाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले बिनामापदण्ड, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा २१ जनाको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबार कूटनीतिक सेवा (परराष्ट्र) बाट ८ र विभिन्न राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा १३ गरी २१ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस छन्।
परराष्ट्र सेवाबाट वरिष्ठताका आधारमा ८ जना सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो भने अन्य १३ जना बिनामापदण्ड पार्टीमा आबद्ध रहेकै आधारमा सिफारिसमा परेका थिए। राजदूतमा सिफारिस हुनेमा ३ जना पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका छन् भने दूतावास नै नखोलेको देश अस्ट्रियाको लागि समेत राजदूत सिफारिस गरिएको छ। सरकारले पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा एकैपटक राजदूतको नाम सिफारिस गरेको हो।