लक्ष्मणदत्त पन्त

वि.स. २०५९ को सञ्चारसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र त्यसको करिब एक दशकपश्चात् मस्यौदाको रूपमा तयार पारिएको तर स्वामित्वमा विवाद भएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को सञ्चार नीति बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा उपयुक्त नभएरै होला अहिले फेरि नयाँ सञ्चार नीति तयार पार्ने भनी करिब दुई दर्जन व्यक्ति संलग्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । स्वरूपमा सरकारी, अर्धकानुनी निकाय, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारको छाता सङ्गठनको सहभागिता देखिए पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गठित समिति साङ्गठनिक अंहकार र विगतका पहलहरूको आलोचना मात्रै गर्नेतिर लागे तीन महिनाको अत्यन्त छोटो समयमा तयार पारिने सञ्चार नीतिले विविधतायुक्त नेपाललाई प्रतिविम्बित कसरी गर्ला र ?

यद्यपि विविधतायुक्त नयाँ राजनीतिक परिवेश, प्रादेशिक संरचना, समतामूलक र सहभागितामूलक विकास, लैङ्गिक विभेद, खुला अर्थतन्त्र, बहुलवाद र समावेशीताबारेको बुझाइ र बहस, खुला सिमाना र वैदेशिक चासोलगायतका आकर्षक तर जटिल विषयले मिडियाको अन्तरवस्तुमा पार्नसक्ने प्रभावको गम्भीर अध्ययनलाई छलफल र बहसमा समेटन सके नयाँरूपमा ल्याइने सञ्चार नीतिको स्वीकार्यता बढ्न सक्छ । मिडियाको सङ्ख्यामा मात्रै वृद्धि, अपवादबाहेक पत्रकार व्यापक राजनीतिक आस्थामा विभाजित, जोसुकैले पनि पत्रकारिता गर्न पाउने अवस्था, लगानीबारे बहस नै शून्य, निजी स्वार्थपूर्तिका लागि मिडियाको दुरूपयोग बढ्दो, मिडिया कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यी विषयबारे मिडिया अध्येता, अनुसन्धानकर्ता र उपभोक्ताको सहभागितासहित व्यापक बहस नभए फरक रुचि, आस्था, आबद्धता, मनोविज्ञान, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, पहिचान र क्षमता भएका श्रोता, पाठक र दर्शकले भविष्यमा मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने सूचना वा विचार स्वीकार गर्लान् भन्न सकिँदैन ।

सरकार, समिति र सरोकारवालाले क्षमता, सीप र पहिचान सुहाउँदो सूचना र विचार सम्प्रेषण गर्न सक्नेतिर आमसञ्चारमाध्यमलाई निर्देशित गर्न सकेमात्रै सञ्चार नीतिको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ । यस सन्दर्भमा नयाँ नेपालको नयाँ सञ्चार नीति तयार पार्दा पाचँ वटा समसामयिक र महìवपूर्ण विषयबारे समीक्षा हुनु जरूरी छ ः

मिडिया स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा नागरिक सचेतना र मिडिया साक्षरता ः नेपालमा मिडियाको कार्य र पत्रकारिताजन्य सूचना सम्प्रेषणको वैद्यतामाथि प्रश्न उठाउने वा सामन्यतया अखवार र अरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रेषित सूचनाको विश्वसनीयता मापन गर्ने नियमक निकाय र नागरिक निगरानी समूह तथा संयन्त्र दुवै छैनन् । फलस्वरूप मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने सूचना र विचारमाथि कानुनी हिसाबले बहस हुँदैन । अखबारमा लेखिने, प्रसारण माध्यममा सुनिने र देखिने तथा अनलाइनमाध्यममा अपलोड हुने सूचना प्रापकले या त चुपचाप पचाउनुपर्छ या सामाजिक सञ्जालमा बहसमै सीमित राख्नुपर्छ । मिडियाले पनि गल्ती गर्नसक्छ र सो गल्तीका लागि सजाय दिने नियामक निकाय हुन सक्छन् भन्ने चेतना आमनागरिकमा छैन ।

मिडियाले गर्ने गल्तीमा पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने सयन्त्रको स्थापनाका बारेमा बहस वाञ्छनीय छ । पत्रकार आचारसंहिता, मिडिया कानुन र पत्रकारको सामाजिक उत्तरदायित्वबारे सरोकारवालाले उपभोक्ता र नागरिकलाई व्यापक चेतना जगाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेतर्फ ध्यान नगए नागरिकतर्फबाट मिडियाको अन्तरवस्तु सुधारमा योगदान पु¥याउन सकिँदैन । मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने सूचनाको विश्वसनीयता सुधारका लागि नागरिक निगरानी अनिवार्य शर्त हो जुन व्यापक सचेतनामार्फत मात्रै सम्भव छ ।

मिडियामा लगानी र यसको स्वरूप, स्वामित्व तथा सेवा ः नेपालमा मिडिया कसले चलाउने भन्ने बहस नै सुरू भएको छैन । सरकार, पत्रकारको छाता सङ्गठन, सरकारद्वारा विभिन्न नाम र समयमा गठित आयोग र समिति, मिडिया विकासका लागि खोलिएका सङ्घसंस्थाहरू यसबारे आवाज उठाउँदैनन् । लोकतन्त्रको संरक्षण र सबलीकरणका लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि निरन्तरको टिप्पणी र निगरानी राख्ने निकायको रूपमा चित्रित पत्रकारिता मूलतः सेवामूलक पेसा हो । यस मञ्चबाट उत्पादन हुने विषयवस्तु र सूचना व्यापारिक मुनाफा गर्ने, कर छल्ने, सरकारी निकायलाई प्रभावित पारी कालो धनलाई सेतोमा परिणत गर्ने हतियार बन्न सक्दैन ।

मिडिया व्यवस्थापन, यसको सामाजिक उत्तरदायित्व, कसैलाई हानी नपु¥याउने सिद्धान्त र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको दायराबारे अध्ययन नभएका व्यक्ति र समूहले मिडिया सञ्चालन गरेसम्म मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ । त्यसो त नेपालमा मिडिया उद्योगको दाबी पनि गर्ने र सरकारसँग सहुलियत र करछुटका लागि रोइकराइसमेत गरिरहनेको कमी छैन । निजी क्षेत्रको लगानीमा वार्षिक करोडौँ मुनाफा गर्ने तर करछुटका लागि निवेदन दिई सोको फाइदासमेत लिनेले अर्थतन्त्र वा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन होइन सरासर शक्तिकेन्द्र र स्वार्थसमूहको सेवा गरिरहेका हुन्छन् । सञ्चार नीतिले मिडियामा लगानी, स्वामित्व र यसको दायरा स्पष्ट पार्नु अपरिहार्य छ ।
पत्रकारको योग्यता र सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि ः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने थुप्रै मञ्चमध्ये पत्रकारिता पनि एक हो, तर पत्रकारितालाई पेसाका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि यसको पेसागत दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । आधुनिक समाजमा पत्रकारितालाई सीप, क्षमता, शिक्षा र तालिमप्राप्त गरेपश्चात् अभ्यास गरिने पेसाका रूपमा लिइनु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक दलको सभा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि गरिने अभियान र आन्दोलनमा जस्तो अभिव्यक्ति पत्रकारितामार्फत गर्न मिल्दैन । यस पेसामा सूचनालाई सङ्कलन, चयन, सत्यापन र सम्पादनपश्चात् मात्रै सम्प्रेषण गरिने भएकाले जोसुकैलाई पत्रकार बन्न दिने वातावरण कायम हुँदासम्म पत्रकारिता सबैभन्दा कम विश्वास गरिएको क्षेत्र रहिरहने छ ।

नेपालमा आधा दर्जन विश्वविद्यालयहरूले पत्रकारिता, आमसञ्चार र मिडिया अध्ययन विषयमा स्नातक तथा दुईवटा विश्वविद्यालयहरूले स्नातकोत्तर तहमा यस विषयको अध्यापन गराउन थालेकै दशकौंँ भइसकेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट यस विषयमा अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । पत्रकारिताका विद्यागत विषयमा तालिम लिनेको कमी छैन । यस सन्दर्भमा नयाँ सञ्चार नीतिले पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन निश्चित तहसम्मको शैक्षिक योग्यता तोक्न र सोको अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नु वाञ्छनीय छ ।

सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानताः नेपाली समाजमा शताब्दीयौंदेखि सामाजिक र लैङ्गिक आधारमा गरिने विभेद कायम छ । आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई यस संवेदनशील विषयमा चेतना जगाउन केही प्रयास नभएका होइनन् । यद्यपि समाचारकक्ष, सम्पादक र मिडियाका सञ्चालकले समावेशीकरण तथा लैङ्गिक समानताका विषयमा संवेदनशीलता अपनाएको देखिँदैन ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिडियासम्बन्धी सञ्चार नीतिमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट छलफल गर्न गतहप्ता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजीक्षेत्रको एक टेलिभिजनमा सुपरिवेक्षक पुरुष सहकर्मीबाट महिला पत्रकार पीडित भएको खुलासा भयो । सो घटनाबारे जानकार एक सहभागीले टेलिभिजनमा साविक समयभन्दा दुई घण्टा ढिला कार्यालय आएर रिपोर्टिङ गर्न कता जाउँ सर ? भनी सोधिएको प्रश्नमा महिला संवाददातालाई सुपरिवेक्षक पुरुष सहकर्मीले ‘पोइल जाउ’ भनी शाब्दिक हिंसा गरे । महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गीको मर्यादा, सामाजिक पहिचान तथा सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्ने वातारण कायम नहुँदासम्म सामाजिक र लैङ्गिक आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नसक्दैन । लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद अन्त्य गर्न नेपाल पक्ष राष्ट्र भई पारित गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानताका विषयमा नेपाल सरकारको नीति तथा मिडियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तयार पारिएका सूचकको अध्ययन गरी सञ्चार नीतिमा सो विषय समेट्न सकिन्छ । मूलतः सम्पादक र लगानीकर्तालाई यस विषयबारे सचेत गराउने खालका कार्यक्रम तर्जुमा हुनु जरुरी छ ।

नियामक निकाय र आचारसंहिताः नेपालमा पत्रकारले गर्ने गल्तीसम्बन्धी कार्यमाथि निगरानी राख्ने प्रभावकारी सयन्त्र छैन । प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिताको उल्लङ्घनका कार्यमा पत्रकारलाई सचेत गराउने, स्पष्टिकरण सोध्ने र अखबारमा आवद्ध भए वर्गीकरणमा कारवाही गर्नेबाहेक अभिव्यक्तिमार्फत गरिएको गलत कार्यका लागि पत्रकारलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याइएको देखिंँदैन । शक्तिकेन्द्रको आडमा पत्रकारिता गर्ने, मिडिया सञ्चालन गर्ने, आधारहीन सूचना पस्किने, तथ्य तोडमोड गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यका लागि समेत कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनेतर्फ नयाँ सञ्चार नीति उन्मुख हुनुपर्छ ।

(पन्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )