अहिले दिल्ली सम्बन्धी दुई कुरा चर्चामा छन् । एउटा भारत र चीनका बीच नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट नाका खोल्ने विवादस्पद सम्झाैता र अर्को नेपाली नेताहरुकाे अासन्न दिल्ली भ्रमण । लिपुलेक पहिलेदेखि नै विवादित कालापानी क्षेत्रकाे भूभाग हो । नेताहरुको भ्रमणलाई भने संविधान निर्माणको काम छोडेर शक्ति केन्द्र धाउने नेताहरुको गलत प्रवृतिका रुपमा हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका देवेन्द भट्टराईले भारतका लागि नेपालका राजदूत दिपकुमार उपाध्यायसँग नयाँ दिल्लीमा कुराकानी गरेका छन् ।

संविधान जारी हुने समयमा नेपाली नेता र मुख्यत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु दिल्ली आउने क्रम सुरु हुँदैछ । के यो सही समयमा हुन लागेको भ्रमण हो ?

हेर्नुस्, मैंले यहाँ आफ्नो कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निम्तोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु दिल्ली आउँदैंमा मैंले खासै समस्या त देखेको छैन । यो परिस्थितिमा भ्रमणमा ‘म आउँछु अथवा आउँदिन’ जे भन्न पनि सकिन्छ, यो उहाँहरुकै विवेकको कुरा हो । एउटा कुरा के हो भने नैतिकता, मर्यादा, मूल्य भनेको स्वयमले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यस्तो भ्रमण वा अरु निर्णयहरु गर्ने/गराउने मैंले होइन, सरकारले हो । सरकारलाई म सुझाव दिन सक्छु तर सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो । भारत सरकार र यहाँको नीतिगत तहको निर्णयमा भने यस किसिमका अनर्थकारी बिषयलाई बढावा नदिने प्रतिबद्धता मैंले पाएको छु ।

घरभित्रको समस्या लिएर कहिले अरुको दुतावास धाउने र कहिले दिल्ली आइपुग्ने स्थिति देखिएको छ नि ?

हेर्नुस्, सुरुमा घरपरिवारभित्र सुरु भएको खटपट घरभित्रै नमिलेमा छिमेकीले थाहा पाइहाल्छन् । त्यो कोकोहोलोले आफ्नो घरलाई मात्रै होइन, छिमेकलाई पनि पिरोल्छ । अनाहकका बिषय र व्यर्थका मुद्दामा हामीले घरभित्र मच्चाएको कलह बाहिर आउने गरेको सन्दर्भ अक्सर नेपाल–भारत सम्बन्धका रुपमा गाँसिने गरेको छ । हो, हाम्रो दुरदर्शिता र पहुँचको कमिले एक समयमा नेपालमा गुप्तचर एजेन्सीको प्रभाव बढेको पक्कै हो । यसले गर्दा नेपालमा अप्रत्यासित दु:ख, अवरोध सृजना हुने गरेको थियो । एजेन्सीले भनेअनुसार अनेक केन्द्रमा दौडधुप गर्ने संस्कार पनि देखिएको हो ।

अर्कातिर, हामी आफूले निर्णय गर्न पनि नसक्ने र कुनै गुप्तचर एजेन्सीको प्रतिनिधिले बोलायो भने सबैजना लुरुलुरु जाने यो प्रवृत्तिमा के हाम्रो दोष छैन र ? अरुलाई मात्रै दोष दिनुको अर्थ छैन । यो प्रवृत्तिमा पुनरावलोकन हुनुपऱ्यो, आजको पारदर्शी समाजमा यस्तो कुरामा आफ्नो मर्यादा आफैंले जोगाउने हो ।

नेपाल–भारत–चीनको त्रिपक्षीय नाका लिपुलेकबारे आएको विवादबारे दुतावासको तहबाट के–कस्तो परामर्श अघि बढ्न सकेको छ ?

दिल्लीमा कुटनीतिको उच्च तहमा भैरहेको सम्पर्क र सम्बन्धमा लिपुलेक बिषय ध्यानाकर्षणमा आइसकेको छ । सुगौली सन्धी यताका सबै सन्धी–सम्झौता र नक्सा आधारमा समेत स्वीकृत कुरा के हो भने सुस्ता र कालापानी भनेको दुई मिलाउन बाँकी रहेका विवादास्पद बिन्दु हुन् । अरु बिषयहरु द्वैदेशीय प्राविधिक समूहबाट सुल्झिए पनि दुई विवादास्पद बिन्दुबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्च समन्वयबाट सुल्झाइने निर्णयमा आइसकेको कुरा हो । अब नामका आधारमा मात्रै लिपुलेक नयाँ नौलो झैं सुनिएको हो । तर, कालापानीको भूभाग भन्नासाथ लिम्पियाधुरादेखि यताको लिपुलेक क्षेत्रसमेत हो । अब यो बिषयमा उच्च सतर्कताका साथमा कुटनीतिक तहबाट समाधानको उपाय पहिल्याउनुपर्छ । मिडियामा आएजसरी चर्को स्वरमा होइन कि संवाद र परामर्शबाट यसबारे निक्र्यौ पहिल्याउन सकिन्छ । यो त्रिपक्षीय नाका समेत हो, यसकारण सत्यको पहिचान गर्ने काम अहिले भैरहेको छ । यस्ता बिषयमा आजको भोली नै तत्काल जवाफ दिइहाल्ने स्थिती पनि रहन्न ।

दिल्ली दूतावास आउनुअघिको अपेक्षा र आएपछिको अनुभव कस्तो रहेको छ ?

दिल्ली दूतावासमा आउने टुङ्गो भएपछि मलाई लागेको एउटै कुरा के थियो भने भारतसँग सम्बन्ध, चिनारी वा समन्वयका हिसाबमा कुनै प्रकारको नयाँ खुड्किलो बनाइरहनुपर्दैन । सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगालिक साझा बिशेताका आधारमैं हामी एकअर्कासाग निकटस्थ छौं । फेरि दिल्लीमा राजनीतिक वृत्त र अरु तहमा समेत म जानकार रहिआएकाले कुनै मामलामा निष्कर्ष पहिल्याउन मुस्किल नपर्ला भन्ने लागेको थियो । अहिले धेरै सकारात्मक र आफूले सोचेजस्तै अनुभव बेहोरिरहेको छु । अर्कातिर, भारतको दिल्लीजस्तो नियोगमा रहनुपर्ने स्रोतसाधन र जनशक्तिको कुरामा भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको योजना तय गर्न नसकेको स्थिति भने दु:खद रहेछ । उही र उस्तै कामचलाउ पद्दतीबाट मात्रै दिल्लीजस्तो अहम् भूमिका रहेको नियोग प्रभावकारी ढङ्गमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मैंले बुझेको छु ।

भारतमा छरिएर बसेका नेपालीको हक–अधिकारका बारेमा के धारणा बनाउनुभएको छ ?

भारतका विभिन्न राज्यहरुमा आज पनि असंगठित हैसियतमा बस्ने नेपालीको संख्या लाखौं हुनु सक्छ । कहीं रेकर्ड नराखी र दर्तामा नआइ बसेका यी नेपालीहरु यही ‘रेकर्डलेस’ स्थितिका कारण समस्यामा छन्, पीडित पनि छन् । यही कारण बद्री—केदारनाथ (उत्तराखण्ड), भिवन्डी (महाराष्ट्र), गोवा र अन्य राज्यमा नेपालीले जिउज्यानको क्षति बेहोर्दा समेत सहजै क्षतिपुर्ती अथवा कानूनी उपचार पहिल्याउन नसकिएको अवस्था छ । जस्तो, काठमाडौं हुँदै तेस्रो देशमा श्रमिक हैसियतमा जाने नेपालीले बिमासहित बैदेशिक रोजगारीमा गएको आधिकारिक पहिचान पाएका हुन्छन्, भारत आउनेका हकमा त्यस्तो केही छैन । यसकारण मैंले दिल्लीदेखि हिमान्चल र महाराष्ट्र राज्य भ्रमणका क्रममा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर रेकर्ड पद्धती र नेपाली गणना(डाटाबेस)का बारेमा चासो उठाएको छु । अब नेपाली दुतावासले पनि छुट्टै व्यवस्था गरेर भारतमा रहेका नेपालीको तथ्यांक राख्ने योजना अघि सारिसकेको छ ।

यस्तो तथ्य–तथ्यांकमा कतिपय अवस्थामा नेपाली र भारतीय नेपालीको बिभेद नरहेको अवस्था छ नि ?

यो मुद्धालाई पनि स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सत्य जहिल्यै पनि एउटै हुन्छ, दुइटा हुँदैन । सुगौली सन्धी अगाडिको हाम्रो हैसियत र स्थान अर्कै थियो, टिस्टादेखि किल्ला–काँगडासम्म हामी थियौं । तर त्यसपछिको परिदृष्यमा नेपाली मुलका भए पनि भारतीय नागरिक भएको अवस्थामा उनीहरुले भारत सरकारको नियम–कानून र व्यवस्था सिरोपर गर्नैपर्छ । हो, कतिपय अवस्थामा द्धैअर्थी काम भैरहेको अवस्था रहेछ । जस्तो, भारत सरकारले उपलब्ध गराएको पहिचान, रासन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र आदि आफूसँग रहेकै बेलामा पनि नेपालीभाषी भएका नातामा थप हक–अधिकार खोज्दै कतिपय दुतावासको सम्पर्कमा आउने गरेका भेटिन्छन् । एउटा कुरा के निश्चित हुनु जरुरी छ भने नेपालीभाषी भएपनि भारतीय नागरिक रहेका आधारमा उनीहरुले भारत सरकारसँगै आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक, कुटनीतिक बुझाइमा पनि भारतीय नेपालीका लागि सहानुभुती वा सदासयता बाहेक नेपाली दुतावासले केही गर्न सक्दैन, मिल्दैन । भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली संघ/संगठनले पनि यो यथार्थलाई बुझ्नु/बुझाउनु जरुरी छ ।

शिक्षामा नेपाली बिद्यार्थीलाई अन्तराष्ट्रिय बिद्यार्थीसरह डलरमा शुल्क लिने र स्वास्थ्यमा नेपालीलाई समेत १५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने काम भारतका अधिकांस राज्यहरुमा अहिले पनि यथावत छ । दुतावासले किन यस्ता मुद्धा सम्बोधन गर्न नसकेको हो ?

कतिपय शिक्षा र स्वास्थ्यका मुद्धा छन् जहाँ नेपालीका लागि प्रत्यक्ष बिभेद हुने गरेको रहेछ । यहाँबाट नेपाल गएर पढ्ने अथवा उपचारका लागि जाने भारतीयका हकमा हामीले कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छैनौं । यही सुविधालाई ‘रेसिप्रोकल’ आधारमा उठाएर नेपालीका हकमा यहाँ सेवासुविधाको शुल्क समान व्यवहार गर्न मैंले बिभिन्न चरणमा कुराकानी सुरु गरेको छु । मेदान्तसहितका केही अस्पतालले १५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तत्काल मिनाहा गर्ने भनेका छन् । तर कतिपय मुद्धामा लामो प्रकृयागत कारणले पनि तत्काल परिणाम नदेखिएको हो ।

यसबीचमा द्वैदेशीय सम्बन्ध र जनस्तरको चासोलाई सम्बोधन हुन सकेको उपलब्धी के देख्नुभएको छ ?

भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई हालै हरेक ३ बर्षमा १ महिना तलवी बिदा दिइने र घर छाडेर जानैपर्ने सर्तमा दिइने यो भ्रमण बिदाको एउटा गन्तव्य नेपाललाई पनि तोकिएको छ । यसबाहेक नेपाली यात्रुले आफनै गाडीमा १ महिनासम्म भारतमा घुम्न पाउने वा भारतीयले नेपाल जान सक्नेजस्ता यातायात सम्झौताले पास्परिक सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप सहजीकरणका गराएको छ । अहिले नेपालको राष्टिय राजमार्गबाट भारतको सिमानासम्म ५ वटा सम्पर्क बिन्दूमा ६ लेनको बाटो बनिसकेको छ । अब भारतले पनि यही कुराको सिको गर्दै द्धैतर्फी सहज यातायात सम्पर्कको मोडेल ‘फलो’ गर्दैैछ । आपसी समुन्नतीका आधार भनिने व्यापार, पर्यटन र पारवहन–पहुाच यसैगरी बढ्दै जाने हो ।

नेपाल–भारतबीचमा भएका कतिपय सहमती र सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आइरहेकै हुन्नन् । र, आए पनि काममा अति सुस्त गति हुन्छ भन्ने भनाइमा उदाहरण बनेर पछिल्लो पटक मुजफ्फरपुर–ढल्केबर बिद्युत प्रसारण लाइनको कुरा आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

हुलाकी सडकको कार्यसुस्तता लगायतका केही मुद्धामा जोडिएर यसो भनिएको हुन सक्छ । तर यो बिद्युत प्रसारण लाइनको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब यो प्रसारण लाइनबाट १२ सय मेगावाट बिजुली नेपाल जाने स्थिती छ, यसका लागि दुबैतर्फ स्टेशन/सव–स्टेशनका काम पुरा हुने क्रममा छन् । सायद सेप्टेम्बरबाट बिद्युत प्रसारणको काम थालनी हुनेछ । पछिल्लो पटक सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौताले पनि बिद्युत खरिदबिक्रीको दोहोरो बाटोलाई खुला गरेको हो ।

कतिपय बिषयमा चीन–भारतले नेपाल मामलामा सदासयता/सहयोगभन्दा बढी आपसी प्रतिष्पर्धा गरिरहेको जस्तो तपाईलाई लाग्दैन ?

यसरी हरेक बुझाइ र यथार्थलाई नकारात्मक दृष्टिमा हेरिहाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । चीन–भारत आज आफैंमा सहकार्य गरेर आपसी उद्योग, व्यापार र लगानीका सम्भावनालाई बृहत बनाउँदै लैजाने बिन्दूमा उभिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनसँगको सम्बन्ध झनै बिशिष्ट देखिएको बेलामा नेपालले दुबै छिमेकीसँग अवसर पहिल्याउनु जरुरी छ । भुकम्पपछिको स्थितीमा भारत–चीन दुबै मिलेर नेपाललाई साथ/सहयोग दिने भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब प्रतिष्पर्धा होइन, सहकार्यको मात्रै अर्थ रहन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी स्वयमले नेपालको हित र विकासमा भारत–चीन मिलेर अघि बढेमा साह विश्व अगाडी आउन सक्छ भनेर आफैंले भन्नुभएको छ । भुकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा पनि नेपाल पुननिर्माणका निम्ति भारत र चीनले सह्दयतापूर्वक देखाएको साथ/सहयोग आज सबैतिर सहअनाको बिषय बनेको छ ।

त्यसोभए पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहसमा ल्याएको ‘भारत–चीनका बीच नेपाल एक गतिशिलि पुल बन्न सक्छ’ भन्ने मान्यता व्यवहारमा लागु हुन सक्छ स्थिति छ ?

म भने यसमा पनि अर्को पुरक धारणा राख्न चाहन्छु । यदि शान्त र सवल नेपाल हामीले बनाउन चाहन्छौं भने हामीलाई मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुबैको सद्भाव/सहयोग चाहिन्छ । नेपाल, भारत र चीनबीच आर्थिक सम्पर्क–बिन्दू कायम हुने गरी त्रिदेशीय रेल तथा सडक मार्ग निर्माण गर्न हाम्रा दुबै छिमेकी तत्पर रहेको खबर सार्वजनिक भैसकेको छ । यसकारण अबका दिनमा गतिशिल पुलको सैद्धान्तिक मात्रै होइन, व्यवहारिक समेत कार्ययोजना सम्भव देखिएको छ ।

अर्को एउटा सन्दर्भमा गत महिना प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको भारत भ्रमणको टुंगो लागेको थियो । त्यो भ्रमणको अर्को तालिकाबारे केही भन्न सकिने स्थिति छ ?

हो, यसबारे दिल्लीमा कुटनीतिक तहमा परामर्श जारी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयमले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमणबारे जिज्ञासा राख्नुभएको छ । सम्भवत नयाँ भ्रमणको कार्यतालिकामा छिट्टै गृहकार्य थालिनेछ ।