हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

यस्तोबेला विदेश भ्रमण गर्ने नगर्ने विवेकको कुरा हो : राजदूत उपाध्याय

DEEP_KUMAR_UPADHYAY_20150712022117अहिले दिल्ली सम्बन्धी दुई कुरा चर्चामा छन् । एउटा भारत र चीनका बीच नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट नाका खोल्ने विवादस्पद सम्झाैता र अर्को नेपाली नेताहरुकाे अासन्न दिल्ली भ्रमण । लिपुलेक पहिलेदेखि नै विवादित कालापानी क्षेत्रकाे भूभाग हो । नेताहरुको भ्रमणलाई भने संविधान निर्माणको काम छोडेर शक्ति केन्द्र धाउने नेताहरुको गलत प्रवृतिका रुपमा हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका देवेन्द भट्टराईले भारतका लागि नेपालका राजदूत दिपकुमार उपाध्यायसँग नयाँ दिल्लीमा कुराकानी गरेका छन् ।

संविधान जारी हुने समयमा नेपाली नेता र मुख्यत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु दिल्ली आउने क्रम सुरु हुँदैछ । के यो सही समयमा हुन लागेको भ्रमण हो ?

हेर्नुस्, मैंले यहाँ आफ्नो कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निम्तोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु दिल्ली आउँदैंमा मैंले खासै समस्या त देखेको छैन । यो परिस्थितिमा भ्रमणमा ‘म आउँछु अथवा आउँदिन’ जे भन्न पनि सकिन्छ, यो उहाँहरुकै विवेकको कुरा हो । एउटा कुरा के हो भने नैतिकता, मर्यादा, मूल्य भनेको स्वयमले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यस्तो भ्रमण वा अरु निर्णयहरु गर्ने/गराउने मैंले होइन, सरकारले हो । सरकारलाई म सुझाव दिन सक्छु तर सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो । भारत सरकार र यहाँको नीतिगत तहको निर्णयमा भने यस किसिमका अनर्थकारी बिषयलाई बढावा नदिने प्रतिबद्धता मैंले पाएको छु ।

घरभित्रको समस्या लिएर कहिले अरुको दुतावास धाउने र कहिले दिल्ली आइपुग्ने स्थिति देखिएको छ नि ?

हेर्नुस्, सुरुमा घरपरिवारभित्र सुरु भएको खटपट घरभित्रै नमिलेमा छिमेकीले थाहा पाइहाल्छन् । त्यो कोकोहोलोले आफ्नो घरलाई मात्रै होइन, छिमेकलाई पनि पिरोल्छ । अनाहकका बिषय र व्यर्थका मुद्दामा हामीले घरभित्र मच्चाएको कलह बाहिर आउने गरेको सन्दर्भ अक्सर नेपाल–भारत सम्बन्धका रुपमा गाँसिने गरेको छ । हो, हाम्रो दुरदर्शिता र पहुँचको कमिले एक समयमा नेपालमा गुप्तचर एजेन्सीको प्रभाव बढेको पक्कै हो । यसले गर्दा नेपालमा अप्रत्यासित दु:ख, अवरोध सृजना हुने गरेको थियो । एजेन्सीले भनेअनुसार अनेक केन्द्रमा दौडधुप गर्ने संस्कार पनि देखिएको हो ।

अर्कातिर, हामी आफूले निर्णय गर्न पनि नसक्ने र कुनै गुप्तचर एजेन्सीको प्रतिनिधिले बोलायो भने सबैजना लुरुलुरु जाने यो प्रवृत्तिमा के हाम्रो दोष छैन र ? अरुलाई मात्रै दोष दिनुको अर्थ छैन । यो प्रवृत्तिमा पुनरावलोकन हुनुपऱ्यो, आजको पारदर्शी समाजमा यस्तो कुरामा आफ्नो मर्यादा आफैंले जोगाउने हो ।

नेपाल–भारत–चीनको त्रिपक्षीय नाका लिपुलेकबारे आएको विवादबारे दुतावासको तहबाट के–कस्तो परामर्श अघि बढ्न सकेको छ ?

दिल्लीमा कुटनीतिको उच्च तहमा भैरहेको सम्पर्क र सम्बन्धमा लिपुलेक बिषय ध्यानाकर्षणमा आइसकेको छ । सुगौली सन्धी यताका सबै सन्धी–सम्झौता र नक्सा आधारमा समेत स्वीकृत कुरा के हो भने सुस्ता र कालापानी भनेको दुई मिलाउन बाँकी रहेका विवादास्पद बिन्दु हुन् । अरु बिषयहरु द्वैदेशीय प्राविधिक समूहबाट सुल्झिए पनि दुई विवादास्पद बिन्दुबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्च समन्वयबाट सुल्झाइने निर्णयमा आइसकेको कुरा हो । अब नामका आधारमा मात्रै लिपुलेक नयाँ नौलो झैं सुनिएको हो । तर, कालापानीको भूभाग भन्नासाथ लिम्पियाधुरादेखि यताको लिपुलेक क्षेत्रसमेत हो । अब यो बिषयमा उच्च सतर्कताका साथमा कुटनीतिक तहबाट समाधानको उपाय पहिल्याउनुपर्छ । मिडियामा आएजसरी चर्को स्वरमा होइन कि संवाद र परामर्शबाट यसबारे निक्र्यौ पहिल्याउन सकिन्छ । यो त्रिपक्षीय नाका समेत हो, यसकारण सत्यको पहिचान गर्ने काम अहिले भैरहेको छ । यस्ता बिषयमा आजको भोली नै तत्काल जवाफ दिइहाल्ने स्थिती पनि रहन्न ।

दिल्ली दूतावास आउनुअघिको अपेक्षा र आएपछिको अनुभव कस्तो रहेको छ ?

दिल्ली दूतावासमा आउने टुङ्गो भएपछि मलाई लागेको एउटै कुरा के थियो भने भारतसँग सम्बन्ध, चिनारी वा समन्वयका हिसाबमा कुनै प्रकारको नयाँ खुड्किलो बनाइरहनुपर्दैन । सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगालिक साझा बिशेताका आधारमैं हामी एकअर्कासाग निकटस्थ छौं । फेरि दिल्लीमा राजनीतिक वृत्त र अरु तहमा समेत म जानकार रहिआएकाले कुनै मामलामा निष्कर्ष पहिल्याउन मुस्किल नपर्ला भन्ने लागेको थियो । अहिले धेरै सकारात्मक र आफूले सोचेजस्तै अनुभव बेहोरिरहेको छु । अर्कातिर, भारतको दिल्लीजस्तो नियोगमा रहनुपर्ने स्रोतसाधन र जनशक्तिको कुरामा भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको योजना तय गर्न नसकेको स्थिति भने दु:खद रहेछ । उही र उस्तै कामचलाउ पद्दतीबाट मात्रै दिल्लीजस्तो अहम् भूमिका रहेको नियोग प्रभावकारी ढङ्गमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मैंले बुझेको छु ।

भारतमा छरिएर बसेका नेपालीको हक–अधिकारका बारेमा के धारणा बनाउनुभएको छ ?

भारतका विभिन्न राज्यहरुमा आज पनि असंगठित हैसियतमा बस्ने नेपालीको संख्या लाखौं हुनु सक्छ । कहीं रेकर्ड नराखी र दर्तामा नआइ बसेका यी नेपालीहरु यही ‘रेकर्डलेस’ स्थितिका कारण समस्यामा छन्, पीडित पनि छन् । यही कारण बद्री—केदारनाथ (उत्तराखण्ड), भिवन्डी (महाराष्ट्र), गोवा र अन्य राज्यमा नेपालीले जिउज्यानको क्षति बेहोर्दा समेत सहजै क्षतिपुर्ती अथवा कानूनी उपचार पहिल्याउन नसकिएको अवस्था छ । जस्तो, काठमाडौं हुँदै तेस्रो देशमा श्रमिक हैसियतमा जाने नेपालीले बिमासहित बैदेशिक रोजगारीमा गएको आधिकारिक पहिचान पाएका हुन्छन्, भारत आउनेका हकमा त्यस्तो केही छैन । यसकारण मैंले दिल्लीदेखि हिमान्चल र महाराष्ट्र राज्य भ्रमणका क्रममा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर रेकर्ड पद्धती र नेपाली गणना(डाटाबेस)का बारेमा चासो उठाएको छु । अब नेपाली दुतावासले पनि छुट्टै व्यवस्था गरेर भारतमा रहेका नेपालीको तथ्यांक राख्ने योजना अघि सारिसकेको छ ।

यस्तो तथ्य–तथ्यांकमा कतिपय अवस्थामा नेपाली र भारतीय नेपालीको बिभेद नरहेको अवस्था छ नि ?

यो मुद्धालाई पनि स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सत्य जहिल्यै पनि एउटै हुन्छ, दुइटा हुँदैन । सुगौली सन्धी अगाडिको हाम्रो हैसियत र स्थान अर्कै थियो, टिस्टादेखि किल्ला–काँगडासम्म हामी थियौं । तर त्यसपछिको परिदृष्यमा नेपाली मुलका भए पनि भारतीय नागरिक भएको अवस्थामा उनीहरुले भारत सरकारको नियम–कानून र व्यवस्था सिरोपर गर्नैपर्छ । हो, कतिपय अवस्थामा द्धैअर्थी काम भैरहेको अवस्था रहेछ । जस्तो, भारत सरकारले उपलब्ध गराएको पहिचान, रासन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र आदि आफूसँग रहेकै बेलामा पनि नेपालीभाषी भएका नातामा थप हक–अधिकार खोज्दै कतिपय दुतावासको सम्पर्कमा आउने गरेका भेटिन्छन् । एउटा कुरा के निश्चित हुनु जरुरी छ भने नेपालीभाषी भएपनि भारतीय नागरिक रहेका आधारमा उनीहरुले भारत सरकारसँगै आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक, कुटनीतिक बुझाइमा पनि भारतीय नेपालीका लागि सहानुभुती वा सदासयता बाहेक नेपाली दुतावासले केही गर्न सक्दैन, मिल्दैन । भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली संघ/संगठनले पनि यो यथार्थलाई बुझ्नु/बुझाउनु जरुरी छ ।

शिक्षामा नेपाली बिद्यार्थीलाई अन्तराष्ट्रिय बिद्यार्थीसरह डलरमा शुल्क लिने र स्वास्थ्यमा नेपालीलाई समेत १५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने काम भारतका अधिकांस राज्यहरुमा अहिले पनि यथावत छ । दुतावासले किन यस्ता मुद्धा सम्बोधन गर्न नसकेको हो ?

कतिपय शिक्षा र स्वास्थ्यका मुद्धा छन् जहाँ नेपालीका लागि प्रत्यक्ष बिभेद हुने गरेको रहेछ । यहाँबाट नेपाल गएर पढ्ने अथवा उपचारका लागि जाने भारतीयका हकमा हामीले कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छैनौं । यही सुविधालाई ‘रेसिप्रोकल’ आधारमा उठाएर नेपालीका हकमा यहाँ सेवासुविधाको शुल्क समान व्यवहार गर्न मैंले बिभिन्न चरणमा कुराकानी सुरु गरेको छु । मेदान्तसहितका केही अस्पतालले १५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तत्काल मिनाहा गर्ने भनेका छन् । तर कतिपय मुद्धामा लामो प्रकृयागत कारणले पनि तत्काल परिणाम नदेखिएको हो ।

यसबीचमा द्वैदेशीय सम्बन्ध र जनस्तरको चासोलाई सम्बोधन हुन सकेको उपलब्धी के देख्नुभएको छ ?

भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई हालै हरेक ३ बर्षमा १ महिना तलवी बिदा दिइने र घर छाडेर जानैपर्ने सर्तमा दिइने यो भ्रमण बिदाको एउटा गन्तव्य नेपाललाई पनि तोकिएको छ । यसबाहेक नेपाली यात्रुले आफनै गाडीमा १ महिनासम्म भारतमा घुम्न पाउने वा भारतीयले नेपाल जान सक्नेजस्ता यातायात सम्झौताले पास्परिक सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप सहजीकरणका गराएको छ । अहिले नेपालको राष्टिय राजमार्गबाट भारतको सिमानासम्म ५ वटा सम्पर्क बिन्दूमा ६ लेनको बाटो बनिसकेको छ । अब भारतले पनि यही कुराको सिको गर्दै द्धैतर्फी सहज यातायात सम्पर्कको मोडेल ‘फलो’ गर्दैैछ । आपसी समुन्नतीका आधार भनिने व्यापार, पर्यटन र पारवहन–पहुाच यसैगरी बढ्दै जाने हो ।

नेपाल–भारतबीचमा भएका कतिपय सहमती र सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आइरहेकै हुन्नन् । र, आए पनि काममा अति सुस्त गति हुन्छ भन्ने भनाइमा उदाहरण बनेर पछिल्लो पटक मुजफ्फरपुर–ढल्केबर बिद्युत प्रसारण लाइनको कुरा आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

हुलाकी सडकको कार्यसुस्तता लगायतका केही मुद्धामा जोडिएर यसो भनिएको हुन सक्छ । तर यो बिद्युत प्रसारण लाइनको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब यो प्रसारण लाइनबाट १२ सय मेगावाट बिजुली नेपाल जाने स्थिती छ, यसका लागि दुबैतर्फ स्टेशन/सव–स्टेशनका काम पुरा हुने क्रममा छन् । सायद सेप्टेम्बरबाट बिद्युत प्रसारणको काम थालनी हुनेछ । पछिल्लो पटक सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौताले पनि बिद्युत खरिदबिक्रीको दोहोरो बाटोलाई खुला गरेको हो ।

कतिपय बिषयमा चीन–भारतले नेपाल मामलामा सदासयता/सहयोगभन्दा बढी आपसी प्रतिष्पर्धा गरिरहेको जस्तो तपाईलाई लाग्दैन ?

यसरी हरेक बुझाइ र यथार्थलाई नकारात्मक दृष्टिमा हेरिहाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । चीन–भारत आज आफैंमा सहकार्य गरेर आपसी उद्योग, व्यापार र लगानीका सम्भावनालाई बृहत बनाउँदै लैजाने बिन्दूमा उभिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनसँगको सम्बन्ध झनै बिशिष्ट देखिएको बेलामा नेपालले दुबै छिमेकीसँग अवसर पहिल्याउनु जरुरी छ । भुकम्पपछिको स्थितीमा भारत–चीन दुबै मिलेर नेपाललाई साथ/सहयोग दिने भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब प्रतिष्पर्धा होइन, सहकार्यको मात्रै अर्थ रहन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी स्वयमले नेपालको हित र विकासमा भारत–चीन मिलेर अघि बढेमा साह विश्व अगाडी आउन सक्छ भनेर आफैंले भन्नुभएको छ । भुकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा पनि नेपाल पुननिर्माणका निम्ति भारत र चीनले सह्दयतापूर्वक देखाएको साथ/सहयोग आज सबैतिर सहअनाको बिषय बनेको छ ।

त्यसोभए पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहसमा ल्याएको ‘भारत–चीनका बीच नेपाल एक गतिशिलि पुल बन्न सक्छ’ भन्ने मान्यता व्यवहारमा लागु हुन सक्छ स्थिति छ ?

म भने यसमा पनि अर्को पुरक धारणा राख्न चाहन्छु । यदि शान्त र सवल नेपाल हामीले बनाउन चाहन्छौं भने हामीलाई मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुबैको सद्भाव/सहयोग चाहिन्छ । नेपाल, भारत र चीनबीच आर्थिक सम्पर्क–बिन्दू कायम हुने गरी त्रिदेशीय रेल तथा सडक मार्ग निर्माण गर्न हाम्रा दुबै छिमेकी तत्पर रहेको खबर सार्वजनिक भैसकेको छ । यसकारण अबका दिनमा गतिशिल पुलको सैद्धान्तिक मात्रै होइन, व्यवहारिक समेत कार्ययोजना सम्भव देखिएको छ ।

अर्को एउटा सन्दर्भमा गत महिना प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको भारत भ्रमणको टुंगो लागेको थियो । त्यो भ्रमणको अर्को तालिकाबारे केही भन्न सकिने स्थिति छ ?

हो, यसबारे दिल्लीमा कुटनीतिक तहमा परामर्श जारी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयमले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमणबारे जिज्ञासा राख्नुभएको छ । सम्भवत नयाँ भ्रमणको कार्यतालिकामा छिट्टै गृहकार्य थालिनेछ ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution