इन्टरनेट र सञ्चार प्रविधिका अन्य क्षेत्रको प्रयोग बढ्दै गएकाले व्यवस्थापनका लागि साइबर सेक्युरिटी (सुरक्षा) नीति बनाउने तयारी सरकारले थालेको छ। गत महिना मात्र पारित गरेको सूचना प्रविधि नीतिमा समेत यसलाई सम्बोधन गरिएको छ। ‘सूचनाको संस्थागत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ,’ नीतिमा छ, ‘यसको प्रयोगबाट आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न रणनीतिक उपाय अवलम्बन गर्न साइबर सुरक्षाको आवश्यकता देखिएको हो।’

साइबर सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालिसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। यसका लागि सूचना/प्रविधि तथा सञ्चार र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सहितको कार्यदलसमेत तयार गरिएको छ। यसबारे रणनीति यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार भई आगामी वर्षमा नीतिलाई मूर्तरूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ।

प्राधिकरणका प्राविधिक निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिका लागि एक चरण सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत भइसकेको छ। ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा निरन्तर विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट फाइदा लिन दुरुपयोग गर्नेको कमी पनि छैन। यस्तोमा कानुनी व्यवस्थाको अभावले पीडितले न्याय नपाउन सक्छन्, जसले गर्दा नीति बनाउनु आवश्यक छ।’ मुख्य गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो जमातलाई गलत सूचना प्रभाव गरी असर पार्ने काम बढिरहेको र इन्टरनेटमार्फत ठगीको अपराध पनि हुने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग मिलेर साइबर सुरक्षाको सचेतना जगाउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ।

साइबर गतिविधिलाई अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत हेरिँदै आएको छ। ‘त्यसमा धेरै कमी कमजोरी भएकाले अहिलेको अवस्थाअनुसार सबै विषय समेट्ने नीति बनोस् भनेर प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले यससम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नभएका कारण धेरै मुलुकमा साइबर सुरक्षा चुनौती बनेको जनाएको छ। प्राधिकरण र आईटीयूले गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाबारे सचेतना विषय कार्यक्रममा आईटीयूका प्रतिनिधि समीर शर्माले आईसीटीमा आधारित एप्लिकेसन र सफ्टवेयरमा सुरक्षाको अभाव, साइबर गतिविधिबारे ‘डिल’ संयन्त्रको कमीका कारण समस्या देखिने गरेको बताएका थिए।

‘सूचना प्रविधिले प्रत्येक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले एउटा पक्षले मात्र काम गरेर हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले सबैलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय नीति बन्नैपर्छ।’ आईटीयूले सन् २००७ मा ‘ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी एजेन्डा’ तयार पारेको थियो।

हालसम्म आईटीयूले ल्याएको एजेन्डालाई विश्वव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रसँग समन्वयको काम गरिरहेको छ। साइबर गतिविधिबाट आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने र थप्नुपर्ने विषयबारे निर्णय भइसकेपछि यसको अन्तिम चरणको काम सुरु हुने प्राधिकरणका खनालले बताए। साइबर सुरक्षा नीतिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, संस्था, व्यवसाय र सामाजिक रूपमा सम्बन्धित सबैलाई समेट्ने उनको भनाइ छ।

कानुन र नीतिको अभावमा नेपाली परिवेशमा साइबर क्राइमलाई रोक्न निकै गाह्रो अवस्था रहेको साइबर क्राइमका विषयमा अनुसन्धान गरेका रामहरि सुवेदी बताउँछन्। ‘कम्प्युटर र इन्टरनेटको बिस्तारसँगै यसको दुरुपयोग गरेर साइबर अपराध गर्नेको संख्या विश्वमै बढिरहेको हुँदा यसतर्फ चनाखो रहन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।

आईटीयूले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विश्वमा ३ अर्ब २० करोड मानिस दैनिक अनलाइन रहने देखाएको छ। ‘जति बढी पहुँच त्यति धेरै जोखिम पनिहुने भएकाले सूचना प्रविधि क्षेत्र सुरक्षित सरकारले नीतिको आवश्यकता महसुस गरेको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने।

नेपालमा पनि सरकारी वेबसाइटदेखि लिएर अन्य कम्पनीका वेबसाइटमा ‘साइबर अट्याक’ बढी नै हुने गरेको उनले बताए। नेपाललाई साइबर सुरक्षाको नीति निर्माणका लागि आईटीयूले समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।