भारतीय नाकावन्दीले नेपालको अगाडि अत्यन्त कठिन स्थितिको सिर्जना गरेको छ । सामान्य रूपले हेर्दा त्यो नाकावन्दीले पैदा गरेको सीमानाको प्रकृति तात्कालिक र आर्थिक जस्तो देखिन्छ । तर समस्यामाथि समग्र रूपले विचार गर्दा त्यसको प्रकृति दीर्घकालीन प्रकारको र राजनैतिक प्रकारको भएको कुरा बुझ्न गाहो पर्ने छैन ।

अहिलेको नाकावन्दी २ वटा कारणहरूको परिणाम हो । प्रथम, नेपालको विशिष्ट प्रकारको भू–राजनैतिक स्थिति र नेपाल २ वटा ठूला देशहरू, चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । नेपालको उत्तरतिर अग्लो हिमालय र दुर्गम पहाडहरू छन् । त्यसले गर्दा उत्तरतिर आवागमनका लागि धेरै कठिन छ । दक्षिणतिर यातायात वा आवागमनका लागि धेरै नै सजिलो छ । त्यसैले हाम्रो बढी सम्बन्ध दक्षिणतिर नै छ । नेपालमा सामानहरूको आयात वा निर्यात पनि बढी दक्षिणबाट नै हुन्छ । यहाँसम्म कि चीनबाट आउने सामानहरू पनि दक्षिणको नाका भएर नै आउँछन् ।

उपरोक्त स्थितिका कारणले दक्षिणको नाका बन्द भयो भने नेपालले अत्यन्त कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्दछ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । हाम्रो समुद्रसम्म पहुँच पनि दक्षिणको बाटो भएर नै हुन्छ । नेपालको त्यो भौगोलिक वा भूपरिवेष्ठित स्थितिले गर्दा दक्षिणतिरको नाकामा केही अवरोध पैदा भयो भने नेपालमा अत्यन्त कठिन स्थितिको सिर्जना हुन्छ । त्यसैले जब पनि नेपालमाथि दवाव दिन पर्ने आवश्यकता हुन्छ, भारतले नेपालका विरुद्ध नाकावन्दीको हतियारको प्रयोग गर्ने गर्दछ ।

द्वितीय, भारतमा ब्रिटीश शासनको अन्त भएदेखि नै भारतका नयाँ शासकवर्गले नेपालप्रति विस्तारवादी नीति अपनाउँदै आएका छन् । भारतीय शासक वर्गले नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न लगातार र योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएका छन् । भारतका तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सरदार पटेलले नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई झैं भारतमा सामेल गर्नु पर्छ भन्ने विचार प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि ६ दशक लामो अवधि बितेको छ । त्यो लामो अवधिमा पनि सरदार पटेलको भनाई अझै चरितार्थ हुन सकेको छैन । तैपनि त्यो दिशामा भारत लगातार प्रयत्नशील छ । गत ६ दशकको बीचमा पटेलको भनाइलाई व्यवहारिक रूप दिन जुन कदमहरू उठाउने गरिएको छ, त्यस प्रकारको कारवाहीहरूको लामो सूची छ । त्यस प्रकारका कारवाहीहरूको नवीनतम कडी अहिलेको नाकावन्दी हो ।

यस प्रसङ्गमा यो कुरा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ कि अहिले भारतले त्यस प्रकारको नाकावन्दी संविधानको निर्माणको ठीकपछि लागू गरेको छ । संविधानको निर्माण नेपालको ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । त्यो नेपाली जनताको करिब ६५ वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो । संसारका कैयौँ देशहरूले नेपालको संविधानको निर्माणको स्वागत गरे । तर भारतले त्यसको स्वागत गरेन । किनभने त्यो संविधानको निर्माणले भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरूसित मेल खाँदैनथ्यो । त्यसैले भारतले भारतीय विस्तारवादी आवश्यकतानुसार संविधानमा संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई दवाव दिनका लागि आर्थिक नाकावन्दी लगाएको छ । समस्या यो मात्र होइन कि त्यसले नेपालमा गम्भीर प्रकारको आर्थिक कठिनाइको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसको त्योभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वको पक्ष यो हो कि त्यसका पछाडि प्रथम चरणमा तराईलाई र अन्तमा सम्पूर्ण नेपाललाई नै भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । भारतले नेपालको संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरू गर्नका लागि दवाव दिइरहेको छ, त्यसको अन्तिम परिणाम त्यही हुनेछ । जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, अङ्गिकृत नागरिकलाई पनि देशमा प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा निर्वाचित हुने वा मनोनित हुने अधिकार, नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूलाई विनाशर्त तुरुन्त नागरिकताको अधिकार आदि त्यही प्रकारका उद्देश्यहरूद्वारा निर्देशित छन् । ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न तराइ÷मधेशको आन्दोलनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

अहिले भारतले प्रस्तुत गरेका संशोधनहरू कसरी पहिले तराईमा रपछि पुरै नेपालमा भारतीय प्रभूत्व कायम गर्ने दिशामा निर्देशित छन् ? उक्त प्रश्नमा मैले मेरा अन्य लेखहरूमा विस्तृत रूपले चर्चा गरेको छु । यो लेख त्यो विषयसित सम्बन्धित छैन । त्यसैले म त्यो विषयको बढी चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन । एकातिर तात्कालिक रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले र अर्कातिर, राजनैतिक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको दृष्टिकोणले पनि भारतले नेपालका विरुद्ध लगाएको आर्थिक नाकावन्दीको कसरी सामना गर्ने वा त्यसको निकास के हो ? यो लेखमा मुख्य रूपले त्यो विषयको नै चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिने छ । त्यो नाकावन्दीको सफलतापूर्वक सामना गरेर नै प्रथम, तात्कालिक रूपमा देशमा पैदा भएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न र द्वितीय, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पनि रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ ।

नेपालको भू–राजनैतिक स्थितिमाथि विचार गर्दा अहिले भारतले लगाएको नाकावन्दीको सामना गर्नु सजिलो हुने छैन । भौगोलिक स्थिति र आकार, जनसङ्ख्या र शक्ति समेतका दृष्टिले नेपालको तुलनामा भारत कैयौँ गुना ठूलो र शक्तिशाली छ । त्यसकारण भारतले लगाएको त्यो नाकावन्दी सामना गर्नु नेपालका लागि सजिलो छैन । तैपनि त्यसको अर्थ हाम्रा लागि सबै बाटाहरू बन्द छन् र कुनै उपाय छैन भन्ने होइन ।

सर्वप्रथमता त्यो नाकावन्दीले नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर बन्नका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ । नेपाल अहिलेसम्म आर्थिक दृष्टिले भारतमाथि नै निर्भर रहने गरेको छ । तर अहिले भारतले लगाएका नाकावन्दीले जुन कठिन स्थितिको सिर्जना गरेको छ, त्यो स्थितिको सही प्रकारले उपयोग गर्ने हो भने त्यो स्थितिबाट नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि धेरै नै अवसर प्राप्त हुने कुरा पनि प्रष्ट छ ।

नेपालले आफूसित जुन प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छन्, तिनीहरूको प्रयोग गरेर हाम्रो देश संसारको नै एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्न सक्दछ । पेट्रोल र ग्यास पत्ता लागेपछि खाडी मुलुकका देशहरू केही समयमा नै संसारका अत्यन्त विकसित देशहरू बनेको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । पानी पनि संसारको अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो र त्यो दृष्टिकोणले हाम्रो देशको संसारको नै एउटा अत्यन्त धनी राष्ट्रको रूपमा गणना हुन्छ । त्यही कारणले नेपालमा विजुलीको विकासको पनि ठूलो सम्भावना छ ।

आधुनिक युगमा पानी र विजुलीको ठूलो महत्व भएकाले नै भारतले नेपालको जलसम्पदामाथि प्रभूत्व कायम गर्न लगातार र योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसका लागि नेपालसित कैयौँ असमान सन्धीहरू गरिएका छन् । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नेपालमा बन्ने विभिन्न सरकारहरूमाथि विभिन्न प्रकारले दवाव दिने वा नेपालमा आफ्नो अनुकुलको सरकार बनाउन कैयौँ षडयन्त्रहरू गर्ने गरिएका छन् । अहिले भारतले प्रस्तुत गरेको ७ वुंदे संशोधन प्रस्ताव सुदुर पूर्वका २ वटा जिल्लाहरू, झापा र सुनसरी तथा सुदुर पश्चिमका २ वटा जिल्लाहरू, कैलाली र कञ्चनपुरहरूलाई नीकटवर्ती मधेशका प्रदेशहरूमा सामेल गर्न जोड दिनुका पछाडिको उद्देश्य पनि क्रमशः पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णालीको पानीमाथि कब्जा जमाउनु नै हो ।

नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्ने तथा त्यसलाई नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । भारतले लगाएका नाकावन्दीको जबाफ दिंदै नेपालले भारतसित भएका सबै असमान सन्धीहरू खारेज गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा पर्यटन उद्योगको विकासको पनि धेरै नै सम्भावना छ । पर्यटन यस्तो उद्योग हो, जसमा कम लगानीद्वारा थोरै समयमा नै धेरै आय हुन्छ । त्यसरी पर्यटनद्वारा मात्र नै देशको धेरै नै उन्नति हुन सक्दछ । हाम्रो देशमा जङ्गल पनि धेरै भएकाले काष्ठ उद्योगको पनि धेरै नै विकास हुन सक्दछ । नेपालमा पानी धेरै नै भएकाले सिञ्चाई र कृषिको क्षेत्रमा पनि धेरै नै विकास हुन सक्दछ । भारतबाट आयात कम भएपछि नेपालमा उद्योगको पनि धेरै विकास हुन सक्दछ ।

भौगोलिक दृष्टिले नेपालको स्थिति कठिन भएपनि त्यसको एउटा अनुकुल पक्ष यो रहेको छ कि उत्तरमा चीन छ । भारतका तुलनामा चीनसितको सम्बन्ध वा आवागमनका दृष्टिले धेरै नै कठिन छ । तैपनि चीनसितको सम्बन्धले नेपालको व्यापार वा आयात निर्यातमा एउटा वैकल्पिक आधार दिन सक्दछ । अर्को शब्दमा, त्यो वैकल्पिक आधारले हाम्रो देश पुरै नै भारतमाथि आश्रित हुनु नपर्ने स्थिति तयार पार्न मद्दत गर्न सक्दछ । चीनसितको सम्बन्धले भारतमाथिको निर्भरतालाई कम गर्ने वास्तविकताप्रति भारतीय शासक वर्ग पहिलेदेखि नै सचेत थिए । त्यसैले उत्तरतिर कोदारी राजमार्ग खोल्ने कार्यको भारतले कडा विरोध गरेको थियो । उनीहरूले नेपाललाई यहाँसम्म भारतमाथि आश्रित बनाएर राख्न चाहन्थे कि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माणको पनि उनीहरूले विरोध गरेको थिए । तैपनि राजा महेन्द्रले देखाएको दृढताले पूर्व पश्चिम राजमार्गका साथै कोदारी राजमार्गको निर्माण हुन सक्यो । निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थासितको हाम्रो विरोध र त्यसका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको नीतिका वावजुद हाम्रो पार्टी उक्त दुवै सडक निर्माणको दृढतापूर्वक समर्थन गरेको थियो ।

कोदारी राजमार्ग बाहेक अन्यत्र पनि चीनसित नाका खोल्न पहल गर्नु पर्दछ । तर नेपालका राजनैतिक दलहरूमा वा प्रशासनमा पनि भारतको धेरै नै असर छ । त्यस प्रकारका भारतद्वारा प्रभावित राजनीतिक दल वा प्रशासन यन्त्रमा कब्जा जमाएका तत्वहरूले चीनसितको सम्बन्धको विस्तारमा सकेसम्म सीमित गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । सत्ता र प्रशासनमा भएका त्यस प्रकारको तत्वहरूका कारणले पनि अहिले भारतीय नाकावन्दीका सन्दर्भमा पनि चीनबाट सामानको आयातमा पहललाई कम गर्ने प्रयत्न गरियो । अहिले नवनिर्वाचित सरकारले त्यो दिशामा जुन पहल गरेको छ, त्यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यो दिशामा प्रयत्नलाई अरू बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको अर्थ भारतसितको सम्बन्धलाई पुरै नै तोड्नु पर्दछ भन्ने होइन । अहिले भारतले लगाएको नाकावन्दीको कारणले दुवै देशहरूका बीचको आर्थिक सम्बन्धमा केही अवरोध पैदा भएको छ । त्यो अवरोधलाई हटाएर पुनः दुवै देशहरूका बीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा नै हाम्रो जोड छ । त्यसका साथै यो कुरामा पनि हाम्रो जोड छ कि भारतमाथि मात्र आश्रित हुने नीति गलत र आत्मघाती भएको कुरा अहिले भारतीय नाकावन्दीले प्रष्ट गरेको छ । त्यसकारण हामीले चीन र भारतसहित संसारका अन्य देशहरूसित पनि सन्तुलित प्रकारले सम्बन्धको निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

भारतले जुन नाकावन्दी लगाएको छ, त्यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क समेतका निर्णयहरूका विरुद्ध छ । भूपरिवेष्ठित देशहरूलाई पारवाहन सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पारवाहन कानुन बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यसबारे अरू कतिपय निर्णयहरू गरेको छ । सार्क देशहरूका बीचको पारस्परिक व्यापार वा सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न कतिपय समझ्दारी बनेका छन् । भारतले ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, निर्णय वा समझ्दारीहरूलाई उल्लङ्घन गरेको छ । उसको नाकावन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा नियमहरूका विरुद्ध भएकाले त्यो नाकावन्दी लगाएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले त्यो नाकावन्दी अघोषित प्रकारको छ ।

नेपालले अहिले भारतले लगाएको नाकावन्दीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पहलकदमी बढाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, सार्क वा मित्र राष्ट्रहरूका बीचमा पहल गरेर पारवाहन सुविधालाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।
अहिले भारतले लगाएको नाकावन्दीको ३ प्रकारले सामना गर्नुपर्दछ ।

१. नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग र नेपालको आर्थिक विकासको कार्यलाई ठोस रूपले अगाडि बढाउँदै देशलाई आत्म निर्भर बनाउन प्रयत्न गरेर ।
२. चीनसित बढीभन्दा बढी नाका खुलाएर तथा आर्थिक सम्बन्धलाई बढाएर,
३) भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी बढाएर ।

माथिका काम पूरा गर्न देशमा राजनैतिक दल, सरकार र जनतामा उच्च प्रकारको राजनैतिक चेतना वा नैतिक आँटको आवश्यकता हुनुपर्दछ । हामीले आशा गर्दछौँ अहिले बनेको संविधान, नयाँ सरकारको गठनपछि उक्त दिशामा सही र प्रभावशाली कदम उठाइने छ । यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि अहिले संविधानको निर्माण, प्रधानमन्त्रीको चुनाव, भारतीय दवावको दृढतापूर्वक सामना गरेर सम्पन्न भएका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा पनि भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध उच्च प्रकारको नैतिक आँटको प्रदर्शन गरिने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अन्तमा यो कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनु पर्दछ कि भारतीय नाकावन्दीको सही र प्रभावशाली प्रकारले सामना गर्नु खालि तात्कालिक आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नका लागि मात्र होइन, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षाका लागि पनि निर्णयात्मक महत्वको कुरा बन्न गएका छन् । हामी त्यो नाकावन्दीको सामना गर्न सफल हुनेछौँ वा छैनौँ ? त्यसमाथि नेपालको सम्पूर्ण भविष्य र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम रहने छ वा छैन ? त्यो निर्भर गर्नेछ ।