– बिगेन्द्र तामाङ

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि ५ वर्ष पुरा भएर छैठौं वर्षमा लागेको छ । सरकारले असोज ३ संविधान जारी भएको दिनलाई दिवापलीको रुपमा नै मनाउने उर्दी नै जारी गरेको पनि सुनिन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरुले भने “असोज तीन – कालो दिन”को रुपमा मनाउने गइरहेको पनि सुनिन्छ । निर्वाचनको बेला भोट माग्दा बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले आदिवासी जनजाति समक्ष मीठो मीठो नाराहरु गुञ्जाउदै आए तर निर्वाचन लगतै ती सबै पानीको फोका भए । बरु अधिकार आफ्नो हातमा आएपछि उहि एक जाति, एक भाषा र एक धमलाई अंगाल्दै निरंकुशताको आभाष दिलाइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक संविधानको धारालाई न त राज्यको अंग लोक सेवा आयोगले पालना गरे न त सर्वाेच्च अदालतले बरु दुवैले संविधानको मुल मर्म विपरित कार्यहरु गरे, निर्णयहरु दिए । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको पहिचान र प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नहुनु नै हो ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधयुक्त सामाजिक बनोट भएको प्राचीन मुलुक हो । राज्य सञ्चालनको सवालमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक हुन सकेको देखिदैन । शिक्षामा, प्रशासनमा, न्यायिक अदालतमा, राज्य सञ्चालनको हरेक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको व्यवहारिक रुपमा प्रतिनिधित्व भएको पाईन्दैन । आदिवासी जनजातिहरुको लागि नेपाल “देश हाम्रो हो, राज्य हाम्रो होइन” भन्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पनि यही नै हो ।

२०४७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, जनता केही हदसम्म स्वतन्त्र भयो । देशमा नयाँ संविधन जारी भयो तर त्यस संविधान निर्माणमा राजा, नेपाली काग्रेस र संयुक्त बाम मोर्चाले संविधान बनाउने प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा नियन्त्रण ग¥यो र जनता टुलुटुलु हेर्ने मुक दर्शक मात्र बने । सँचै नयाँ नेपालको नयाँ संविधान आउन सकेन । जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गीक प्रतिनिधित्व हुन सकेन । २०४७ को संविधानमा सम्बोधन हुन नसकेका आदिवासी जजातिको मागलाई ०६२÷६३ को संविधानमा सम्बोधन हुनेछ भन्ने लागेको थियो तर आज २०७२को संविधानसम्मा आईपुग्दा पनि संविधानको धारामा आदिवासी जनजातिलाई उकास्ने कुनै कानून बन्न सकेन ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ८ को उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको छ – “राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्लसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।”

२०७२को नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ उपधारा २ र ३ को मर्मलाई मनन गर्दै इतिहासको कालखण्डमा विद्यालय, प्रशासन, सरकारी सुखसुविधाबाट बन्चित तथा उनीहरुको भाषा, संस्कार र संस्कृतिले राज्यमा सहभागीता हुन नपाएको कारण पिछडिनु परेकालाई राज्यमा सहभागी तथा अरु जातजाति सरह उकास्नका लागि अल्पकालिन समयका लागि दिइने विशेष सुविधा नै आरक्षण हो ।

आदिवासी जनजातिले, स्कुलमा अरुको भाषा पढ्नु प¥यो, अस्पतालमा अरुको भाषा बोल्नु प¥यो, प्रशासनमा अरुको भाषामा नै पैरवी गर्न प¥यो । अदालतमा अरुको भाषामा बहस गर्न प¥यो जसले गर्दा आदिवासी जनजाति कहिले पनि अब्बल हुन सकेन । सुख सुविधाका सबै सिस्टममा एक भाषा, एक धर्म र एक जातिको बर्चस्वलाई झेलिरहयो ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने आदिवासी जनजाति प्रतिस्पर्धासंग डराएर आरक्षणको माग गरेको हैन । बरु राज्यको एक भाषा, एक धर्म, एक सस्कृति, एकल जातीय बर्चस्वलाई स्वीकार्दै त्यसमा समावेश हुन समावेशी र समानुपातिक कोटा आवश्यक महसुस गरेका हुन । इतिहासका कालखण्डमा विविध कारणवस पिछडिनु परेकाले सम्पन्न र सम्भ्रन्तरुसंग केही हदसम्म समनान्तर हुने प्रयासमा आरक्षणको माग गरेका हुन ।

व्यक्तिगत रुपमा हेर्ने हो भने विनोद चौधरीको छोरा जन्मनसाथ अरबपति हुन्छ भर्खर जन्मेको बालकमा त्यस्तो के योग्यता थियो र उ अरबपति भयो? आदिवासी जनजातिको नवजात शिशुमा के कमी थियो र उ कंगाल भयो?, जहाँ जन्मनसाथ अरबपति हुन्छ यही ठाउँमा एक गाँस खानको लागि तड्परिहेका कति छन्, एक सरो लुगा लगाउन संघर्ष गरिरहेका कति जना छन् । यही कुरालाई राज्यको सवालमा राखेर हेर्ने हो भने यस्ता कति जना छन् जो जन्मसिद्ध अधिकारवाला छन् ।

आदिवासी जनजातिका छोराछोरीले आफ्नो भाषामा शिक्षा लिन पाएका छैन, प्रशासनमा आफ्नो सहभागिता जनाउन पाएका छ्रैनन । नेपालको निजामती कर्मचारीतर्फ प्रशासनिक सेवामा बाहुन क्षेत्री ८९.९ प्रतिशत, नेवार ९.७ प्रतिशत र अन्य जनजाति ०.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसबाट थाह हुन्छ नेपालको नोकारशाही तन्त्रको प्रशासनमा आदिवासी जनजातिले न्याय पाउने अवस्था छैैन ।

“यो देश हाम्रो साझा हो” भन्ने भावनाको कदर गर्दै निजामती सेवामा, निश्चित सिट संख्यामा निश्चित जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा अन्य त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका नागरिकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार हो— आरक्षण । नेपालका सन्दर्भमा, विगतमा खस–आर्यले यो देशमा शासन स्थापित गरेर मूल निवासी बहुजनमाथि वर्ण व्यवस्था कायम गरे । सोही वर्ण व्यवस्थाको उपजस्वरूप पछाडि परेका र पारिएकाहरूलाई मुलुकको प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण अभिभारा वहन गराउने भनेर निजामती सेवामा आरक्षण लागू गरियो । समावेशितालाई संस्थागत गर्नु यसको ध्येय हो ।

यहाँ उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा के पनि छ भने “आदिवासी जनजातिको कोटाबाट माननीय सम्माननीय सांसद मन्त्री भएका आदिवासी जनजाति नेताहरु, आदिवासी जनजाति वृत्तबाट निर्वाचित भएर गएका जननेताहरु के अब सरकारले सामावेसी समानुपातिक आरक्षण कोटा हटाइरहाँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो र ? सरकार अहिले जनजाति र मधेसी समुदायको विरुद्धमा देखिन्छ । आरक्षण, समावेसीता, सकारात्मक विभेद र सीमान्तकृत समुदायको शसक्तिकरण तथा मूलप्रवाहीकरण जस्ता प्रश्न जनजाति तथा मधेसी केन्द्रीत मात्र हैन, यो कुरा दलित र महिलाको हकमा पनि लागु हुन्छ । फरक क्षमता भएका नागरिक र दुर्गमबासीका हकमा पनि लागु हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन ९२०६४० ले आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । यसले निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गर्यो । यसले निजामती सेवामा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो । २०७२ मा जारी भएको संविधानमा यसलाई झन् व्यापकता दिँदै मुस्लिम, थारू जस्ता समुदायलाई समेत संविधानमा किटान गरेर उनीहरूको पहिचानलाई सुनिश्चित गरियो । तर, आरक्षण दिएको तीन दशक नपुग्दै आरक्षण कोटा चाहिँदैन भन्नु कत्तिको जायज हो रु आरक्षण हटाउने हो भने संविधानको ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत बनाएर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यको हरेक निकायमा समान अधिकार पहिचानका साथ कायम हुँदैन, तबसम्म आरक्षणको आवश्यकता पर्छ । तर, जेठ १५ को लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेसी, पिछडिएका वर्गलाई पछाडि पारियो । यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य छैन । आयोगले नेपाली जनताको ठूलो क्रान्तिबाट स्थापित आरक्षणलाई हटाउनु आदिवासी जनजाति समुदायलाई अगाडि बढ्न नदिनु नै हो ।

आरक्षणलाई कसैले राम्रो भनेर बुझे, कसैले गोबर भनेर बुझे अनि कसैले नराम्रो भनेर पनि व्याख्या गर्दैछन् । जसले आरक्षणलाई गोबर भनेर बुझ्छन् उनीहरु अझै अगाडि गोबर तर्क गर्छन – “आरक्षणले देश विग्रन्छ, आरक्षण दिने हो भने गरीबलाई दिइयोस । अबको विश्वमा महिला÷पुरुष बाहेक अरु कुनै जात छैन ।” यसो भनिरहाँदा समावेसीता र आरक्षण विरोधीले सरकारी जागिर गरिबका लागि मात्र छाडिदिएका छन् र? धनीहरु जागिरको दौडमा छैनन? धनीले लोकसेवा भरेका छैनन? सेना र पुलिसको उपल्लो तहमा गरिबको लागि भनेर छोडेका छन? अवश्य छैनन ।

जसले आरक्षणलाई गलत भनेर बुझे उ अगाडि भन्दैछन् – ‘जातजातका आधारमा आरक्षण चाहियो रु जातजातका आधारमा डाक्टर इन्जिनियर बन्ने हुन र रु उपचार गर्न जाँदा जात हेरेर जाने हो ररु ५० नम्बर ल्याउनेले पढ्न पाउने, ८० नम्बर ल्याउनेले पढ्न नपाउने नियम बनाउन मिल्छरु परीक्षाको के अर्थरु पौडी खेल्दा जात हेरेर मान्छेलाई पोखरीमा हाल्यो भने कतिको ज्यान गइसक्थ्यो ।’ यहाँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ भने पौडी खेल्न जान्ने र नजान्ने दुबै पानीमा छन् भने पौडी खेल्न नजान्नेलाई लाइफज्याकेट वा अरु कुनै विशेष सहरा जरुरत पर्दछ र यो पौडी खेल्न सिक्ने अवसर दिनु पनि हो । यही नै हो आरक्षण ।

सबै पार्टीहरु निस्क्रिय जस्तो भएको अवस्थामा २०६२÷६३मा आन्दोलन उठाउने आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरु हुन । यसरी जनताको संघर्षको बलमा प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई जनभावनाको सम्मान गर्दै जनताले चाहेअनुसार कार्यान्वयत गर्नुको विकल्प छैन । जनजातिको अधिकार, अत्मसम्मान, पहिचान र संस्कृतिलाई समायोजन गर्दै विकासको बाटोमा लैजाने नेताहरुको भाषण सुनिएता पनि व्यवहारमा “जसको शक्ति – उसको भक्ति” परम्परालाई तोड्न सकेको छैन र संविधानमा प्राप्त लिपिबद्ध उपलब्धीलाई मेट्ने काम हुँदैछ । संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने हो भने आदिवासी जनजातिलाई विकास, निर्माण, संस्कृति, भाषा र मानवअधिकारको क्षेत्रमा अवसर दिनु पर्दछ ।

आदिवासी जनजातिको सवालमा संयुक्त राष्ट्र संघबाट बिभिन्न सन्धी, महासन्धी र सम्झौताहरु भएका छन् । नेपाल राष्ट्र संघको एक सदस्य राष्ट्रको नाताले यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई अक्षरस पालना गर्नु पर्दथ्यो । तर यहाँ जनताको संघर्षबाट प्राप्त सघीयता र गणतन्त्र, मौलिक हकलाई समेत समाप्त पार्ने षडयन्त्र भइरहेको हुँदा सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेता, जनता, सर्वसाधारण र मानवअधिकारवादीहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ । धन्यवाद ।

लेखक – संघीय सदस्य, नेपाल तामाङ घेदुङ
२०७७ असोज ३, संविधान दिवस ।