याम्बु  – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पद बाँडफाँडमा कुरा मिलेको छ । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पूरा कार्यकाल अर्थात पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भएको हो ।

स्थायी कमिटी बैठकका लागि तयार पारिएको साझा प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुनेछन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली पनि पार्टीको विवादमा नअल्झिकन सरकारको काममा केन्द्रीत हुने छन् । अध्यक्षद्वयले शुक्रबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकका लागि उक्त साझा प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।

‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदअनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने’, सहमतिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै पार्टी एकता भएको दुई वर्ष बितिसकेकाले पार्टी एकताका बाँकी रहेका कामहरु पनि चाँडै सम्पन्न गर्ने दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको छ । अध्यक्ष अ‍ोली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्वमा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका संगठनात्मक विषयहरुमा सहमति हुन नसक्ने जस्ता समस्याहरुले एकीकरण प्रकृयामा अनपेक्षित विलम्ब हुन पुगेको स्वीकार गरेका छन् ।

त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन तयार गर्ने सहमति भएको छ । दुई अध्यक्षबीच पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मितिअनुसार नै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।

‘२०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म पार्टी एकताको भावना र मर्म अनुरुप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, ’ सहमतिपत्रमा भनिएकोछ , ‘महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने ।’

त्यस्तै सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले एकलौटी रुपमा सरकार सञ्चालन नगर्ने र पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकारका काम कारबाही हुनेछ । सरकारको कामलाई कोभिड –१९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा केन्द्रित गर्ने’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने, स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्बैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीयमन्त्री परिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्ती सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

त्यस्तै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे कार्यदलको सुझावअनुसार नै अघि बढ्ने सहमति भएको छ । दुवै अध्यक्षबीच एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दे आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरेर सदनबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ ।

पूर्ण पाठको लागि Click Here