याम्बु  । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिने विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय नगरेको सरकार प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रष्ट्याएका छन् ।

बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

उनले कुलमान घिसिङलाई सामाजिक सञ्जालले नियुक्त गरेको, तर सरकारले नगरेको समेत बताए । ‘सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्तिको विषयमा सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’ संचारमन्त्री समेत रहेका डा. खतिवडाले थपे-‘प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी अजेण्डा क्याबिनेटमा पेश नै भएको छैन ।’

यसअघि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियाहरुमा समेत कुलमानलाई प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा निरन्तरता दिइएको समाचार प्रकाशन भएको थियो । यतिसम्म कि कतिपय क्याबिनेट मन्त्रीहरुले नै कुलमान नियुक्त भइसकेका सूचना संचारमाध्यमलाई दिएका थिए, तर ती सबै झुठा साबित भएका छन् ।

कुलमानको निरन्तरता सम्बन्धी समाचार आउन थालेपछि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सो विषय झूठा रहेको सोही बेला प्रष्टीकरण दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रम चिरिएको थियो ।

अध्यक्ष विभाजित

सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा निरन्तरता दिने या नदिने विषयमा पछिल्लो समय दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच नै मत बाझिएको छ । प्रचण्ड कुलमानले प्राधिकरणको नेतृत्व हाँकेर राम्रो काम गरेका भन्दै उनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, केपी ओली भने सरकारलाई समेत दवाब दिने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी कुलमानले अभियान चलाएका भन्दै उनीप्रति असन्तुष्ट छन् । सामाजिक सञ्जालमा दवाब दिएपछि सरकारलाई समेत घूँडा टेकाउन सकिन्छ भन्ने गलत नजिर बस्न नदिने भन्दै ओलीले कुलमानलाई निरन्तरता दिन नसकिने विषयमा अडान लिइरहेका ती नेताले जानकारी दिए ।

‘संभवत दुई–तीन दिनमै दुई अध्यक्षबीच यो विषयमा कुनै सहमति बन्ला । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विषय ठूलो इस्यू पनि होइन ।’ ती सचिवालय सदस्यले भने-‘कुलमान नै आउँछन् वा आउदैनन् भन्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

कुलमानको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ । सरकारले त्यसअघि नयाँ प्रबन्ध निर्देशक वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त समय रहेकोले समेत सरकारले यसमा हतारो नगरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कुलमानलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि सकारात्मक छैनन् । उनले प्रस्ताव नलगी मन्त्रीमण्डलबाट कुलमानलाई निरन्तरता दिने विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय कतिपय जलमाफिया तथा विगतमा विद्युत प्राधिकरणलाई डूबाउन अग्रसरहरुबाट कुलमानलाई दोहोर्याउन नहुने भन्दै सरकारमाथि निरन्तर दवाब सिर्जना भइरहेको समेत स्रोतहरु बताउँछन् ।

यता, सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणहरु भने कुलमानलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यतिसम्म कि देशका कतिपय क्षेत्रका युवाहरु त कुलमानको पक्षमा सडक प्रदर्शनमै उत्रिसकेका छन् । ती प्रदर्शन कुलमानबाटै प्रायोजित हुन या होइनन् भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन ।

कुलमानले भने आफूले सामाजिक सञ्जालमा कुनै अभियान नचलाएको र सरकारलाई दवाब समेत नदिएको प्रष्ट पारिसकेका छन्@बिजशाला