भारतीय कंग्रेसका पूर्वअमाविवादबारे जानकारी नदिएको भन्दै भारत सरकारको आलोचना गरेका छन् । गान्धीले मंगलबार दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीनसँग सीमा विवादका कारण र सरकारले कसरी परिस्थिति सम्हालिरहेको छ भन्नेबारेमा सरकार अपारदर्शी भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

भारत सरकारले गत १६ कात्तिकमा कालापानीलाई समेटेर जारी गरेको नक्सा, २६ वैशाखमा लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे कंग्रेस शीर्ष नेताले पहिलोपटक आलोचना गरेका हुन् ।

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे कंग्रेस जानकार नभएको पनि उनको भनाइ छ । ‘नेपालसँग सीमाको इस्यु छ । यसमा के हुँदै छ, कसरी हुँदै छ भन्ने विस्तृत जानकारी पारदर्शी रूपमा सरकारले देशलाई दिनुपर्छ । यसबारेमा कोही पनि स्पष्ट छैन । नेपालमा के भयो, कुन प्रकारले भयो, कसरी भयो ? लद्दाख (भारत–चीन सीमा)मा के भयो, यसमा सरकारले पारदर्शी रूपमा देशलाई बताउनुपर्छ,’ गान्धीले भने ।

गान्धीले चीनसँग भारतले कसरी संवाद गरिरहेको र परिस्थिति के हो भन्नेबारेमा सरकारले जानकारी नगराएकोमा पनि आलोचना गरेका छन् । भारत सरकारले पाँच वर्षअघि नेपालमाथि भारत सरकारले लगाएको नाकाबन्दीको पनि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले संसद र बाहिर आलोचना गरेको थियो ।

भारतले २६ वैशाखमा पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने ८० किलोमिटर सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ । नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत २७ वैशाखमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै एकतर्फी सडक निर्माण अमान्य हुने स्पष्ट पारेको थियो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त वक्तव्यमार्फत सडक निर्माण मान्य नहुने बताएका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने २७ वैशाखमा जारी विज्ञप्तिमा भारतीय भूभागमा सडक निर्माण गरेको जिकिर गर्दै लकडाउन सकिएपछि परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्तामा बस्न भारत तयार भएको उल्लेख गरेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २९ वैशाखमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) हस्तान्तरण गरे भने राजदूत क्वात्राले मन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति हस्तान्तरण गरेका थिए ।

त्यसपछि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले नेपालका प्रतिक्रियाप्रति रोष व्यक्त गर्दै कसैको उक्साहटमा नेपाल बोलेको आरोप लगाएका थिए । नेपाल सरकारले ४ जेठमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार बुधबार भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी छिन् । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले विरोध जनाएको छ ।

भारतले कूटनीतिक वार्तामार्फत विद्यमान सिमानासम्बन्धी मुद्दाहरूको समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारी नेपालले तोडेको र एकतर्फी नक्सा जारी गरेको आरोप लगाएको छ ।भारतले भनेको छ, ‘नेपालको कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्दैन ।’ तर, भारतले कालीपूर्वका ती भूभाव के–कसरी भारतको हो भन्ने दाबी प्रस्तुत गरेको छैन ।

भारतको दृष्टिकोणसँग नेपाल परिचित रहेको दाबी गर्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाल सरकारलाई अनुचित दाबीबाट पर रहन तथा भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

भारतले गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीसमेत समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक वार्ताका लागि दुईपटक चिठी पठाएको थियाे । पहिलो चिठी ४ मंसिरमा र एक सातापछि अर्को चिठी पठाएर वार्ताको मति तय गर्न आग्रह गरे पनि भारतले वार्तामा बस्ने सैद्धान्तिक जवाफ मात्रै दिएको थियो ।

यसअघि अघिल्लो बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले आगामी दिनमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् ।