हेडलाईन

इजरायलमा न्हु: दँ नेपाल संवत् ११४३ तथा म्ह पूजाको अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै         नेपाल तामाङ घेदुङ इजरायलको आठौं आदिवेशन हुदै         इजरायलमा मणिपूजा प्रवचन कार्यक्रम हुदै         इजरायलमा मंगोलियन हार्ट लाईभ कन्सर्ट सम्पन्न,राजु लामालाई दोसाल्ला ओढाएर सम्मान         लोकप्रिय गायक राजु लामा सहित मंगोलियनहार्टका कलाकारहरु इजरायल आईपुगे         इजरायलमा महाकबि सिद्धीदास महाजूको १५५ औ जन्म जयन्तीको अबसरमा साहित्यिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल तामाङ घेदुङ बहराईनको ५ औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा श्रवण बम्जन तामाङ चयन         भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने        

‘आदिवासीहरूले हर्षविनाको दिवस मनाउँदैछन्’

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणाअनुसार हरेक वर्ष ९ अगस्टमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदैछ । २५ औं विश्व आदिवासी दिवसको नारा छ- ‘आदिवासीका भाषाहरू’ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो वर्ष आन्दोलनका रुपमा दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगत बराम लोक सेवा आयोगले विभिन्न स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नअपनाएको बताउँछन् । यो मुद्दालाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले विश्व आदिवासी दिवससँग जोडेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेको बरामको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, आदिवासी दिवस र लोक सेवाको विज्ञापनको सेरोफेरोमा सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

२५ औं आदिवासी दिवस विगतको निरन्तरता मात्र हो कि आज केही पृथक कार्यक्रम पनि छन् ?

विश्व आदिवासी दिवस सन् १९९४ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो । हामी यसपटक रजत जयन्ती मनाउन चाहन्थ्यौं । दिवस वा महोत्सव भन्नेवित्तिकै हर्षोल्लासका साथ शुभकामना आदान-प्रदान गरेर मनाउने गरिन्छ । तर, राज्यले हाम्रो अधिकार खोस्दै गरेकाले यसपटकको दिवस उत्सवका रुपमा मनाउँदैनौं ।

कसरी मनाउनुहुन्छ त ?

विगतमा हामी बाजागाजा, सांस्कृतिक झाँकी, चित्रकला, हस्तकला प्रदर्शन, खेलकुद आयोजना गर्ने र परम्परागत परिकार खाएर मनाउँथ्यौं । गणतन्त्र र लोकतन्त्रपछि प्राप्त हाम्रो अधिकार खोसेकाले हामी खुशी छैनौं । त्यसैले यसपालि माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन सहित मनाउँदैछौं ।

अर्को फरक के छ भने दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति लगायतसँगै मिलेर यो दिवस मनाउँछौं । उहाँहरूलाई पनि वक्ताका रुपमा राखेका छौं । एक हिसाबले यो आन्दोलनकारीबीचको ऐक्यवद्धता र सहकार्य जस्तो पनि हो ।

विगतका विश्व आदिवासी दिवसमा सरकारका प्रतिनिधि हाम्रो प्रमुख अतिथि हुन्थे । तर, यसपटक सरकारको प्रतिनिधि कसैलाई पनि बोलाउँदैनौं ।

सरकार आदिवासी जनजातिप्रति नकारात्मक भयो भन्नुभयो । बुँदागतरुपमा भन्नुस् न, कसरी भयो नकारात्मक ?

सरकार भनेर अहिलेको सरकारलाई मात्रै भन्न खोजेको किमार्थ होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति र संविधानसभा निर्वाचनताका आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिनुपर्छ, उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय हाम्रो अधिकारप्रति सरकार नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा आदिवासी जनजातिका केही जातजातिलाई अल्पसंख्यक समुदायमा लगेर मिसाइयो । यो विडम्बनापूर्ण र दुःखदायी कुरा हो ।

प्रचण्डजीको सरकारले केही स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । तर, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएन । भलै, दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुश्चित गर्नु सकारात्मक छ । त्यसरी नै हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दथ्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि आदिवासी जनजातिविरोधी देखियो । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जनजाति समुदायकै रामबहादुर थापाले गर्दैगर्दा पनि धर्मनिरपेक्षता अनुसार आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान बोकेका चाडपर्वलाई राष्ट्रिय महत्वको पर्वको सूचिबाट हटाइयो ।

संविधानमा भएको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना खोल्यो । सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको हक ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भयो । यसमा जनजातिलाई मात्रै होइन, मधेसी र दलितको पनि प्रतिनिधित्व घटाइयो । मुस्लिमका लागि त झन आरक्षणै दिइएन । यो सरासर गैरसंवैधानिक छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत लोकसेवाको विज्ञापन नरोक्नु भनिसकेपछि यसलाई गैरसंवैधानिक भनिराख्न मिल्छ ?

हामीले मात्रै होइन, संसदले नै त्यसरी विज्ञापन गर्नु असंवैधानिक हो भनिसकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन तत्काललाई खारेज गर्न निर्देशन दियो । जननिर्वाचित संसदको आदेश लोकसेवाले नमान्न मिल्छ र ? संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा संसदलाई यसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अदालतको आदेशले देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानको मर्म र विपरीत लोकसेवाको विज्ञापन आएपछि त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भनेर हाम्रा साथीहरू अदालत जानुभयो । तर, त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ भएन । लामो समय झुलाएर राखियो ।

१२१ जनाले विज्ञापनको पक्षमा रिट हालिसकेपछि मात्रै अदालत बोल्यो । फैसलामा हाम्रो माग मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्त र संसदीय समितिको निर्देशनको पुरै बेवास्ता गरियो । परीक्षा दिन पाउने अधिकार सुनश्चित गर्नका लागि विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भन्ने आदेश दिइएको छ, यो प्रक्रिया नै गलत भयो ।

आदिवासी जनजातिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान केले रोकेको छ ?

दुई सय पचास वर्षदेखि एउटै नश्ल, एउटै जातिले राज्य गर्‍यो । त्यसको परिणाम हो निजामति क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति । लामो समयसम्म उनीहरूलाई पढ्न लेख्नबाट बञ्चित गरियो । पढ्न पाए पनि आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाएनन् । आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतमा आधारित पाठ्यक्रम पढ्न पाएनन् । आफ्नो मातृभाषा बुझ्ने शिक्षकसँग शिक्षा लिन पाएनन् । अनि अहिले आएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर भन्न मिल्छ ?

तैपनि हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाँदैनौं भनेका छैनौं । तर, त्यसका लागि तामाङलाई तामाङको, राईलाई राईको भाषामा लोकसेवा दिने व्यवस्था गरौं । किनभने नेपाली भाषा मातृभाषा हुनेसँग अरु नै भाषा मातृभाषा हुनेलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु समानता होइन ।

जस्तो- ताप्लेजुङको कुनै परीक्षार्थीको भाषा, लवज, संस्कृति काठमाडौंको भन्दा फरक हुनु भनेको त उसको अयोग्यता होइन नि । केन्द्रीकृत भाषामा पनि उसलाई त्यतित्तै पारङ्गत हुनुपर्छ भन्न मिल्छ र ? कसैको भाषा, संस्कृति, भेषभुषा फरक भएकै कारणले उसलाई सरकारी जागिरबाट बन्चित गर्न मिल्छ ? के यही हो लोकतन्त्र ? पछाडि पारिएका वा नसक्नेहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र ?

सबै समुदाय वा पक्षलाई समेट्ने नाममा अयोग्य र असक्षमहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन त भएन नि ?

तपाईंलाई कसले भन्यो आरक्षणबाट असक्षम मान्छे जान्छ भनेर ? आरक्षणबाट एकजना पनि असक्षम र अयोग्य मान्छे सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको छैन । किनभने आरक्षणमा जाने जोकोहीले लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ । त्यो मापदण्ड नै गलत छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन ।

समावेशी कोटाबाट जाने प्रत्येकले आवश्यक अंक ल्याएका छन् । सबैका लागि तोकिएको उत्तीर्ण अंक ४० छ भने शून्य दशमलव एक अंक कम ल्याएको व्यक्तिले पनि आरक्षणका नाममा अवसर पाउँदैन । तपाईले त दश अंक नल्याउने पनि जागिर खाएजस्तो कुरा पो गर्नुभयो ।

कमजोर, अयोग्य र क्षमता नभएका जान्छन् भनेर त भ्रम सिर्जना गरिएको हो । तपाईलाई एउटा कुरा भनौं । यस्तो भ्रम छर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहनुभएको छ । विभिन्न समुदायलाई दिने आरक्षणको विरोध गरेको भिडियो त सञ्चार माध्यममै आइरहेका छन् त ।

बिर्सन नहुने अर्को कुरा के छ भने हामीले नयाँ कुरा केही मागिरहेका छैनौं । संविधान, ऐन र अन्य कानूनले सुनिश्चित गरेको अधिकार न मागिरहेका छौं । एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो आन्दोलन कानून कार्यान्वयन गराउनै लागि हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नुभयो । लोकसेवाले आवेदन लिएर, परीक्षा समेत सञ्चालन गरिरहेका बेलामा आन्दोलन गर्नु कति उचित हो ?

लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन निकालेपछि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौं । फरक यति हो, आन्दोलनले कहिले ठूलो रुप लियो, कहिले लिएन ।

हामीले न्यायपालिकाबाट न्यायको आशा गरेको साँचो हो । कार्यपालिकाले अन्याय गरेपछि न्यायपालिकालाई बढी नै विश्वास गरेका चाहिँ थियौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार अदालतले फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । अदालतबाट न्याय नपाएपछि आन्दोलनले ठूलो रुप लियो ।

लोकसेवाको परीक्षा बिथोल्नेसम्मको कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ । तपाईहरूले अधिकार मागिरहँदा परीक्षार्थीहरूको अधिकार हनन गर्नु कति न्यायोचित हो ?

हाम्रो आन्दोलन परीक्षार्थीहरूको विरोधमा होइन । गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी तरिकाले सञ्चालित परीक्षाको विरोध गरेका हौं । आन्दोलनका क्रममा खोटाङमा प्रश्नपत्र च्यातिएको छ । प्रश्नपत्र च्यातिसकेपछि पनि परीक्षालाई निरन्तरता दिन त मिल्दैन नि ।

परीक्षा वैधानिक हुँदाहुँदै तपाईहरूले आन्दोलन गरेर अवैधानिक बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको होइन र ?

विज्ञापन नै अवैधानिक भएपछि परीक्षा स्वतः अवैधानिक भइहाल्यो । संविधानसम्मत ढंगले विज्ञापन गरिन्थ्यो भने परीक्षा बिथोल्नुपर्ने कुनै जरुरत नै थिएन । संविधानमा त प्रदेशस्तरको लोक सेवा आयोगले भर्ना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा र कानून नहुँदासम्म त केन्द्रको लोक सेवाले नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ नि त ?

कानून नबनेको होइन, बनाउनै नचाहेको हो । हाम्रो आन्दोलनले कानून बनाउन रोकेको त होइन होला ।

यसमा त लोक सेवा आयोगको के दोष भयो र ?

आयोग पनि दोषी छ । सरकारले कानून नदिनसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न सकिँदैन किन भनेन ? एक/दुई महिना कुर्दा के नै बित्थ्यो र ।

कानून छैन भनेर ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने, अनि फलाना स्थानीय तहका लागि यतिजना कर्मचारी भन्न मिल्दैन । आयोगले चाहेको भए सबै कर्मचारीको एकमुष्ट विज्ञापन खोल्न सकिथ्यो । केन्द्रको आयोगलाई फलाना स्थानीय तहका कर्मचारी भनेर विज्ञापन खोल्ने अधिकारै छैन ।

संविधानअनुसार प्रत्येक स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो । सरकारै छुट्टै भएपछि तपाईंले भनेजस्तो लोक सेवाले एकमुस्ट विज्ञापन खोल्न त मिल्दैन नि ?

हो, यसैमा आयोगले दोहोरो मापदण्ड अपनाएकाले कुरा बिग्रिएको हो । प्रदेश कानून बनेपछि मात्रै खोल्नुपर्ने विज्ञापन खोल्न हुने, प्रदेश लोक सेवाले मात्रै गर्न पाउने काम पनि आफैंले गर्न मिल्ने, अनि एकमुष्ट विज्ञापन खोल्न नमिल्ने भन्ने तर्क नै मिलेन ।

प्रदेश लोक सेवाको काम केन्द्रको लोक सेवाले गर्न सक्छ भने सबै स्थानीय तहको एकमुष्ट विज्ञापन निकाल्न किन मिल्दैन ? माछा देख्दा दुलामा हात, सर्प देख्दा पाखामा हात भन्ने उखानजस्तो तर्क गरेर हुँदैन । यथार्थ के हो भने दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएकाहरू आउन नसकून् भनेरै हतार-हतार विज्ञापन खोलेको हो ।

त्यसरी भन्दा पनि स्थानीय तहलाई तत्काल कर्मचारी आवश्यक परेकाले छिटो विज्ञापन खोलेको भनेर सकारात्मक रुपमा किन नलिने ?

प्रक्रिया नै नकारात्मक छ, संवैधानिक छैन भने कसरी सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ? हेर्नुस्, लोक सेवालाई यति-यति कर्मचारी आवश्यक छ भनेर कसले भन्यो ? सरकारले । अर्थात स्थानीय तहमा कर्मचारी तत्काल आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले महशुस गर्‍यो । कर्मचारी छिटो चाहिएको छ भन्ने थाहा भइसकेपछि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने हो । तर बनाएन, किन ? यसरी गैरकानूनी तरिकाले विज्ञापन गर्न पाइन्छ भनेर ।

सरकारले चाहने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोग तत्काल बनाउन सक्छ । कानून पनि बनाउन सक्छ । सरकारले आफूलाई मन लागेको विषयमा त फास्ट ट्रयाकमा पनि कानून बनाएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

अघि यहाँले यसपटक दलित, मधेसी, मुस्लिमसमेत मिलेर आन्दोलनका रुपमा आदिवासी दिवस मनाउँदैछौं भन्नुभयो । तर, यहाँकै संस्थाको पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले यो आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता छैन, हामीलाई बाहुनकोे झोला बोकेको भनेपछि आन्दोलनमा किन जाने भन्नुभएको छ । यसले त जनजातिहरू नै एक छैनन् भन्ने देखायो नि हैन र ?

यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन, उत्पीडनमा परेका सबैको साझा हो । आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा सम्पूर्ण पार्टीमा लागेकाहरूको सहभागिता र समर्थन छ । सरकारमा भएका र सरकार बाहिरका पार्टीका उत्पीडितहरू आन्दोलनमा छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सुरेश आले मगरहरू आन्दोलनको अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ ।

बाहुनको झोला बोकेको भनेर उहाँलाई कसले भन्यो, मलाई थाहा छैन । हामीले भनेका छैनौं र भन्नु पनि हुँदैन । पासाङ शेर्पा हाम्रा अग्रज हुनुहुन्छ । यो आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउनमा उहाँको पनि योगदान छ । योगदानको सधैं कदर गर्छौं ।

फेरि अर्को कुरा समुदायको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा कसैलाई पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेर्नु हुँदैन । कुनै पनि साथीहरूलाई सरकार पक्ष भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । समुदायगत विषयमा हामी सबै सत्ताको विपक्ष हौं । बरु, दलगत रुपमा हेर्दा त जनजातिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै व्यवहार सत्तापक्षको जस्तो छ । हाम्रो मुद्दामा सरकारलाई कांग्रेसको मौन समर्थन छ । त्यसकारण मेरो विचारमा यो मुद्दामा नेकपा र कांग्रेस दुबै सत्तापक्ष र आदिवासी जनजाति प्रतिपक्ष हो ।

तपाईंहरूको आन्दोलन कहिले सकिन्छ ?

माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनले निरन्तरता पाउँछ ।

केही न केही मिलनबिन्दु त होला ?

९ हजार १६१ जनाको विज्ञापन गर्दा २१ सय भन्दा बढी समावेशी सिट खोसिएको छ । अब १६ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गर्दा खोसिएको सिट मिलान गर्ने सहमति भयो भने यो आन्दोलन रोक्न सकिन्छ ।अनलाइनखबरबाट

२४ साउन २०७६






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution