गाँजासँग जोडिएको अर्थतन्त्र : एसियामा ८ अर्ब डलरको व्यापार सम्भावना, नेपालमा कस्तो छ अवस्था ?
काठमाडौं : पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गाँजाको वैधानिक प्रयोग बढ्दो क्रममा देखिएको छ । गाँजाको औषधीय गुणको खोजी तथा व्यापारिक र मानोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि पनि गाँजाले गाँजाले वैधानिकता पाउन थालेको छ । यसअघि अधिकतर देशमा अवैधानिक रहेको गाँजा पछिल्लो समय औषधीय गुणका कारण वैधानिक बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, कतिपयका लागि यो उत्तम नगदेबालीको रुपमा पनि आएको छ । हुन पनि गाँजाको प्रयोग बहुआयामिक छ । गाँजाको बोटबाट लत्ताकपडा बनाउने फाइबरदेखि तेलसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तै, विभिन्न रोगको उपचारका लागि पनि गाँजाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
युरोप, अमेरिकालगायत देशहरुमा गाँजाको वैधानिक प्रयोग बढ्न थालेको छ । नेदरल्यान्डमा सन् १९७६ देखि नै कफि पसलहरुमा गाँजालाई मनोरञ्जनको साधनका रुपमा प्रयोग गर्न छुट दिइएको थियो । सन् २०१२ मा उरुग्वेका राष्ट्रपति होजे अल्बर्टो मुजिका कोर्डानोले गाँजालाई सरकारी नियन्त्रण र नियमनमा बिक्री गरिने घोषणा गरेपछि भने यसको वैधानिकीकरणले झन चर्चा बटुल्यो । उनले उरुग्वेमा बढ्दो रसायनिक ड्रग्सको प्रयोग र यसले निम्त्याएको अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्यले उक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला गाँजालाई बैधानिक बनाउन अन्य राष्ट्रलाई पनि आग्रह गर्ने उरुग्वे सरकारले बताएको थियो । उरुग्वे सरकारको त्यस निर्णयलाई ल्याटिन अमेरिकाका चर्चित लेखक, राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार र सन् २०१० मा साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार जितेका मारियो भर्गास लोसाले पनि समर्थन जनाएका थिए ।
पछिल्लो समय युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा ल्याटिन अमेरिकाका केही देशमा सरकारले नै गाँजा खेती नियमन गर्दै आएको छ । अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अधिकांश राज्यमा कुनै न कुनै रुपमा गाँजाको प्रयोग वैधानिक बनाइएको छ ।
एसियाली बजारमा ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकीको व्यापार सम्भावना, प्रमुख निर्यातकर्ता थाइल्यान्ड बन्ने
यता, एसियामा पनि गाँजाको व्यापार बढ्दो क्रममा रहेको अनुुसन्धानले देखाएको छ । एसियाली बजारमा सन् २०२४ सम्म गाँजाको व्यापार ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर गाँजाको यो सम्भावित बजार धान्नका अहिले कुन राष्ट्रले नेतृत्व लिन्छ भन्ने प्रश्न अघि आएको छ । एसियाली बजारमा गाँजाको प्रमुख निर्यातकर्ताको रुपमा थाइल्यान्ड अघि आउने देखिएको छ ।
यद्यपि यसको अबैध कारोबारले १५ वर्ष सम्मको जेल सजाय र ठूलो जारिवानासम्म दिनु पर्ने कानुन व्यवस्था रहको छ । तर मेडिकल प्रयोजनका लागि गाँजा बैधानिकिकरण गर्ने थाइल्यान्ड पहिलो एसियन मुलुक हो । गाँजाको बजार बढ्दै गर्दा थाइल्यान्डले यसको फाइदा उठाउँदै गाँजा क्षेत्रको राजधानी बनाउन खोज्दैछ । तैपनी, यो राजधानी दावी गर्न यसको प्रयोग मनोरञ्जनका लागि मात्र भनरे कानुनी व्यवस्थामा छिटो छिटो जानु पर्ने देखिन्छ । अन्य छिमेकी देशहरुले मेडिकल प्रयोजनका लागि गाँजाको कानुनी व्यावस्था बनाउने प्रक्रियामा जाँदैछन् ।
गत वर्ष थाइल्याडका प्रधानमन्त्री प्रायुथ चयानओछाले मेडिकल प्रयोजनका लागि गाँजा वैधानिक गरेका थिए । उनको गठबन्धनका एक प्रमुख सदस्यले गाँजालाई थाइल्याड बजारमा पूर्ण बैधानिकीकरण गर्न लागिपरेका छन् । गाँजा बारे अनुसन्धान गर्ने एक संस्थाले ५ वर्ष भित्र ६६ करोड १० लाख डलरको व्यापार बढ्ने अनुमान गरेको छ । मलेसिया र लाओसले औषधी प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बारे विचार गरिरहेका छन् । यस्तै, फिलिपिन्सको तल्लो सदनले पनि औषधी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने पारित गरिसकेको छ । एसियामा थाइल्याड गाँजाको राजधानी बन्नका लागि चिन र जापानले बैधानिक गर्नु पर्ने विश्लेषकहरुले जनाएका छन् ।
चिन र जापानमा गाँजा व्यापारका लागि ठूलो बजार भएता पनि त्यहाँ गैरकानुनी मानिन्छ । गाँजा बिक्री गर्न कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन यी मुलुकमा । गाँजाको व्यापारका लागि एसियाका यी दुई मूलुक मुख्य बजार हुन सक्नेछन् । ठूलो उपभोक्ता रहेको चिनमा करिब ४.४ अर्ब डलर र जापानमा २.१ अर्ब डलरको व्यापार हुने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । अहिले एक ग्राम गाँजालाई अधिकतम ५३ डलरसम्म खरिद गर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्र कार्यालयको ड्रग्स र अपराध महाशाखाले जनाएको छ ।
यदी कानुन परिवर्तन भएको खण्डमा थाइल्याडले परम्परागत उपचार वा औषधी प्रयोजनका लागि चिन र जापानलाई निर्यात गर्न सक्छ । दक्षिण क।ेरिया र अस्ट्रेलियाले औषधि प्रयोगको लागि गाँजा निर्यात र आयाता गर्न थालिसकेका छन् । एसियाली बजारमा गाह्रो भएता पनि आगामी ५ देखि १० वर्ष भित्र उत्तर अमेरिकालाई पछि पार्न सक्ने बे्रन आर्मस्ट्रङ्ग, क्यनाडियन एग्रिकल्चर ट्रेडिङ्ग कम्पनीका सीइओले बताए ।
के छ त नेपालको अवस्था ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्य, क्यानडा र थाईल्यान्ड आदि देशमा कानुनी दायरामा ल्याएर गाँजाको व्यावसायिक खेती हुने गरेको उदाहरण दिँदै सांसद विरोध खतिवडाले गत फागुनमा नेपालले पनि उनीहरूको अनुसरण गरेर आर्थिक लाभ लिनुपर्ने तर्क संसदमा उठाएका थिए । नेपालको धेरै क्षेत्रमा गाँजा प्राकृतिक रूपमा नै उम्रिन्छ । औषधीय गुण भएको प्रमाणित भइसकेको यो वनस्पतिलाई परम्परागत रूपमा औषधिमा पनि प्रयोग गरिन्छ । कतैकतै यसको दाना भुटेर त्यसको छोप वा अचार बनाएर खाने चलन पनि छ । वैज्ञानिकहरूले गाँजामा हुने विभिन्न यौगिकबारे अनुसन्धान गरेर क्यान्सर एवम् अरू रोगमा उपचार गर्ने औषधि बनाएका छन् । त्यसका लागि केही देशमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता पनि दिइएको छ ।
नेपालले विश्वयुद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखलाको औषधि निर्यात गरेको थियो । सिंहदरबार वैद्यखानाले अहिले पनि त्यस्ता औषधीहरू बनाउने गरेको छ । विश्व बजारमा गाँजाबाट एक निद्रासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि गाँजा प्रयोग हुदै आएको छ ।
सन् १९७० को पूर्वार्धसम्म नेपालमा गाँजा खेती र व्यापार वैधानिक थियो। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस निर्यात हुन्थ्यो। त्यसमा साना व्यापारी मात्र हैन समाजका गन्यमान्य व्यक्ति र ठूला व्यापारी पनि संलग्न हुन्थे। नेपालले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा केही न केही फाइदा पाएकै थियो। सन् १९६० र सन् १९७० को दशकमा नेपालमा फैलिएको हिप्पी संस्कृतिलाई धेरैले नेपालको सौन्दर्यबाहेक गाँजाको सहज उपलब्धतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । हिन्दी चलचित्र ’हरे राम हरे कृष्ण’मा पनि त्यस्तै देखाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि गाँजाबारे बहस हुने गरेको छ । धेरैले यसलाई सकारात्मक मानेका छन् । तर कतै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरा उठाएर भोटको राजनीति हुन खोजेको हो कि भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ ।
के भन्छ नेपालको कानुन ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ’द सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्को्टिक ड्रग्स १९६१’ पारित गर्याे । त्यसमा गाँजालाई पनि अफिमजस्तै कडा खालको लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो ।
त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रीवितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो। पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
तर त्यसले नेपालमा गाँजा खेती र तस्करी रोक्न सकेको छैन । बेलाबेलामा प्रहरीले गाँजा र चरेस बरामद गरिराख्छ । यद्यपि गाँजा बरामद हुने क्रम भने घटेको छ । सन् २०१३ मा २३ हजार किलो गाँजा समातिएको थियो भने सन् २०१८ मा ३५ सय किलोसम्म समातिएको छ । रोचक के छ भने नेपालमा गाँजा भित्रिएको उल्लेख्य घटना भेटिएको छैन, तर नेपालबाट बाहिर तस्करी भएका घटना भने धेरै छन् ।
नेपालमा कतिले सेवन गर्छन् गाँजा?
नेपाल सरकारले छ वर्षअघि गरेको लागुऔषध प्रयोगकर्तासम्बन्धी सर्वेक्षणमा झन्डै ९१ हजारले विभिन्न किसिमका लागुपदार्थ सेवन गर्ने गरेको देखिएको थियो । तर सो सर्वेक्षणमा गाँजालाई समावेश गरिएको थिएन । यसै वर्ष सुरु हुन लागेको सर्वेक्षणमा त्यसलाई गाँजालाई समावेश गर्न लागिएको नेपाली प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले बताएको छ ।
अन्य लागुऔषध प्रयोगकर्ताले गाँजा पनि प्रयोग गर्ने पाइएको बनाइन्छ । प्रहरीका अनुसार सुधार केन्द्र जाने दुर्व्यसनीहरूमा १०% जतिले गाँजा मात्र सेवन गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । वि सं २०६९ मा भएको सो सर्वेक्षणमा तीनको वार्षिक वृद्धिदर ११.३६% भएकाले अहिलेकै अवस्थामा गाँजा खेतीलाई वैधानिक मान्यता दिन त्यति सजिलो देखिँदैन ।
‘बीबीसी नेपाली’ बाट साभार