हेडलाईन

नेफिन:अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास समन्वय समिति गठन         इजरायल घेदुङको सातौं वार्षिकोत्सव तथा एकता दिवस साथै अधिवेशन हुदै         इजरायल जान यसरी ११७५ जनाको नामावली सार्वजनिक (छनौटको भिडियो सहित)         इजरायलमा मणि पूजा तथा प्रवचन कार्यक्रम हुदै         डिभी लटरी आजबाट खुल्यो         नेपाली काँग्रेसका १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्ला सभापतिमा तामाङद्वय निर्वाचित         नेपाल तामाङ कलाकार संघको अध्यक्षमा बिश्व दोङ निर्वाचित         इजरायलमा नेपाली चाडपर्वहरुको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम हुदै         जसपा नेपालको प्रबास विशेष प्रदेश समितिले संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने         नेवा: खल: इजरायलले चोथा: पूजा तथा हरितालिका तीजको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गर्दै         आज तामाङ पहिचान तथा ज्ञान दिवस (गोने ङ्ञा)         इजरायल घेदुङले तामाङ पहिचान र ज्ञान दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै         नेपाली समाज इजरायलको प्रथम अधिवेशनबाट अध्यक्षतामा अनिला तामाङ चयन         इजरायलमा २७ औं विश्व आदिवासी दिवस अनलाइन भर्चुअल मार्फत मनाउने         इजरायलमा भारतको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा फुटसल प्रतियोगिता हुने        

आरक्षण बचाउ आन्दोलनको थप रणनीति यस्तो होस्-सरोज मोहन मोक्तान तामाङ

-सरोज मोहन मोक्तान तामाङ

लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारी भर्नाको बिज्ञापन जब सार्बजनिक गरियो त्यही बेला देखि संबिधानमा उल्लेख भएका लिक्षत समुदायहरुले बिरोध, आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिनै रहेका छन् । जसमा आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी समुदायको तुलनात्मक रूपमा धेरै सहभागीता देखियो, भने समग्र महिला र अन्य उल्लेखित लिक्षत समुदायहरुको कम । बिरोध, आन्दोलन हुँदै गर्दा संसदीय समितिले बिज्ञापन रोक्नु भन्ने आदेस दिईयो तर सर्बोच्च अदालतमा उक्त विषयमा मुद्दा दर्ता भयो । सर्बोच्चले बिज्ञापन नरोक्नु भन्ने आदेस दिईयो । त्यसपछि आन्दोलनको बाबजुद लोक सेवा आयोगले परिक्षा सुरु गराइनै सकेको छ ।

संबिधानमा समाबेशी सिद्धान्त अनुसार गर्नु भन्ने तर संबैधानिक निकायले नै संबिधानको मर्म बिपरित एउटा विशेष परिस्थितिमा बनेको समायोजन ऎनमा टेकेर गरेको भन्ने जिराहा गर्ने । अनि त्यही जिराहालाई सर्बोच्च अदालतले पनि मान्यता दिने हो भने अब आरक्षण बचाउ भन्ने सबै सरोकारवाला अनि आन्दोलनकारीहरुले आरक्षण मात्रै बचाउ भन्ने आन्दोलन होईन अब संबिधान नै बचाउ भन्ने आन्दोलन गर्न जरुरी देखियो । त्यसैले आन्दोलनको थप सिर्जनात्मक साझा रणनीति बनाउ जरुरी देखिन्छ ।

 

आरक्षण/कोटा वा समाबेशी सिद्धान्त भनेको बिबिधता भित्रमा एकता कायम गरि बिबिधतामा एकता ल्याउने एउटा सकारात्मक विभेद नै हो । अर्थात सामाजिक न्याय हो ।

यसको समय सिमा हुन्छ, हुनुपर्दछ । यो घामजुन रहेसम्म रहने अनन्तकालीन अधिकार होईन । यसको प्रयोग नेपालमा गलत तिरिकाले भएकै हो । भैरहेकै छ । त्यसो त फेरि यो सिद्धान्त आफ्फैमा गलत भने होईन । यो हिजो राज्यसत्ताले लामो समय कुनै जात जाती, लिङ्ग र क्षेत्र विशेषमा गरेको एकलौटी बिभेद गरेर नकारात्मक परिणाम आई अब त्यो नकारात्मक परिणामलाई सकारात्मक बनाउननको खातिर त्यो बिभेदमा पारिएका र परेका जाती, क्षेत्र, लिङ्ग र बर्गलाई कम्तिमा राज्यको जुनसुकै क्षेत्रमा केही समाबेश बनाउन समाबेशी होस भनेर बिश्वले अंगिकार गरेका सिद्धान्त हो समाबेशी सिद्धान्त । अर्थात सयौ थुंगा फुलहरुलाई एउटै मालामा उनेर बहुरंगी माल बनाउने हो । एक रंगी मालालाई सप्तरंगी माला बनाउदै अझै सयौ रंगी माला बनाउने प्रक्रिया हो समाबेशी सिद्धान्त ।

 

यो सिद्धान्तको कार्यन्वयन गर्न नेपालमा अल्छी वा नियतमै खोटो देखियो । त्यही भएर मात्रै आजको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था खडा भएको हो । नत्र हामीले त नेपालको मुल कानुन संबिधानमा नै समाबेशी सिद्धान्त बमोजिम राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिसकेका छौ । यसको कार्यन्वयन प्रक्रिया विभिन्न कागजी कार्यबिधीहरु जस्तो प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, प्रदेश निजामती ऎन बनाएर, सम्बन्धित नियम कानुन बनाएर र स्थानीय निजामती ऎन बनाएर गर्ने हो । त्यी सबै नबनाएर एउटा “कर्मचारी समायोजन ऎन” बनाएर त्यसको आधारमा केन्द्रिय लोक सेवा आयोगले हालको कर्मचारी भर्ना गर्ने बिज्ञापन गरेर झेल्ली गरेकै छ र हो ।

त्यसमा स्वभाबिक रूपमा संघीय मिमिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियत बस जानेर वा नजानेर दोसी करार भयो, दोसी देखिन्छ र हुन्छ । त्यसो हुँदा हालको सरकार नै दोसी हुनेभो, देखिन्छ र हुन्छ । फेरि त्यसो भन्दैमा हालको सरकार नै समाबेशी सिद्धान्तको बिरोधी हो भन्न नमिल्ला । किनभने त्यसमा हामी पनि दोसी हुनसक्छौ । सायद हामीले यो प्रक्रिया शुरु हुँदै खबरदारी गर्नुपर्थ्यो कि ? विभिन्न खाले बौद्धिक, बैचारिक, नैतिक, संगठानिक, राजनीतिक र सामाजिक दबाब, सल्लाह सुझाव दिनुपर्थ्यो कि ? तर मेरो जानकारीमा त्यसो हुन नसकिएको जस्तो लाग्छ । अब स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी छिटो चाहिने तर सरकारले प्रदेश ऎन बनाई नसकेको ऎन त बनाएको थिएन नै प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि नबनाएकोले यस्तो हुनसक्छ ।

त्यसो हुँदा अहिले सरकारमा बसेको भन्दा बाहेक सरकारको बिरोध गर्ने प्रतिपक्ष राजनीति दललाई त बिरोध गर्न र बिरोध गर्ने आन्दोलन बहुत मज्जा लागेको हुनसक्छ । तर हाम्रो सामाजिक साझा संस्थाहरुले सुरु गरेको आन्दोलन भएकोले त्यहाँ स्वतन्त्र नागरिक समाज देखि सबै राजनीति दलमा आस्था राख्ने मानिसहरुको सहभागी र एक्केबद्वता हुनसक्छ, भैरहेको पनि छ र हुनुपर्दछ । त्यसैले यो आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा थप रणनीतिक सिर्जनात्मक बिरोधको कार्यक्रम थप्न आवश्यक छ । सडकमा आएर बिरोध गर्नु नै यसको अन्तिम समाधान नहुन सक्छ ?

अब हामीले छिटोभन्दा छिटो प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न, प्रदेश निजामती ऎन र स्थानीय निजामती ऎन संबिधानमा उल्लेख भए बमोजिम समाबेशी सिद्धान्त अनुसार बनाउन दबाब, सल्लाह र सुझाव दिन आवस्यक ए । जरुरी छ । नत्र त हालको यो लोक सेवा आयोगको बिज्ञापन अनुसार जाँच त गरिनै सकेको छ । अर्को बिज्ञापन पनि त्यही कर्मचारी समायोजन ऎन अनुसारै निकालेर फेरि यसै गर्न बेर छैन । त्यसैले अबको आन्दोलनको माग थप आन्दोलन त्यतातिर सोझ्याउने हो कि ?






शुभकामना

Warning: यो Categories मा कुनै पनि आर्टिकल नहुनाले खाली देखिएको छ त्यसैले कृपया अहिले नै पोस्ट गरिहाल्नुहोला

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

राष्ट्रपतिद्वारा ओली र देउवा दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अस्वीकार

याम्बु - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्ने दुबै प्रतिनिधिसभा... बाँकी यता

tamang online / May 22, 2021

चर्चित गायिका मेलिना राई र विरेन्द्र श्रेष्ठको ‘जाले रुमाल’ सार्वजनिक (भिडियो)

याम्बु - चर्चित गायिका मेलिना राई र गायक तथा वरिष्ठ ईन्जिनियर विरेन्द्र श्रेष्ठको स्वरमा रहेको जाले रुमाल... बाँकी यता

tamang online / October 2, 2020

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2021: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution