काठमाण्डौ – विवादित गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा फिर्ता भएको छ ।

विधेयक फिर्ताका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेस गर्नुभएको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

योसँगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिनुभएको थियो । विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेस गर्दे मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिईएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गर्नुभयो । सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरी मिलाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले गुठी का जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गर्नुभयो ।उहाँले विधेयक फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अहिले फेरि खारेजीको कुरा उठेको भन्दै यसले आफूलाई अचम्मित तुल्याएको बताउनुभयो ।

‘यतिबेला फेरि हल्ला गरिँदै छ । फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो ?’, उहाँले भन्नुभयाे । गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा देशको विकास र समृद्धिको बहसमा सरिक हुन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरी प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले निजी गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । सरकारले गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै गएको जेठ १७ गते राष्ट्यिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन समेत दर्ता भइसकेको थियो । धर्म संस्कृति, परम्परा र सम्पदामाथि नै प्रहार गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै काठमाण्डौ उपत्यकामा व्यापक विरोध भएपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य बनेको थियो ।

काठमाण्डौमा विधेयकको विरोधमा व्यापक दबाब कार्यक्रम हुन थालेपछि गएको असार ३ गते मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको थियो । संसदमा पेस भएको विधेयक बहुमतबाट मात्रै फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।