नेफिन इजरायल द्वारा गुठी बिधेयक र लोक सेवा आयोगको बिज्ञापन प्रति प्रेस विज्ञाप्ति जारी

तेलअविव – नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इजरायल द्वारा सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुठी बिधेयक २०७५ र लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न सेवा समुहका अप्राविधिक-प्राबिधिक तर्फका पदहरुको लिखित परिक्षाको बिज्ञापनको सुचना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै प्रेस विज्ञाप्ति जारी गरेको छ |
नेफिन इजरायलको अध्यक्ष तारा काउचा मगर र नेफिन इजरायल संग आवाद्ध ८ राष्ट्रिय जातीय संस्थाका अध्यक्षहरुको सयुक्त हस्ताक्षर सहित विज्ञाप्ति जारी गरेका हुन् |
बिज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण गरेका बिषयहरुमा बहुजातीय , बहुभाषीक , बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देश नेपाल हो । राज्यका सबै धर्म सम्प्रदायलाई सरकार ले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा बिकास र समृद्दीको नाममा आदिवासी जनजाती बिशेषत नेवा समुदायहरुले लिच्छवी कालदेखी संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्दन गर्दै आएको गुठी लाई नेपाल सरकार द्दारा संघीय संसदमा गुठीको बिकास तथा ब्यवस्थापन गर्न भनी गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गरी प्राधिकरण गर्ने र बर्षौ देखी गुठीको संरक्षणमा रहेको गुठीयारहरुको अधिकार स्वत समाप्त हुने भनी पेश भएको बिधेयक २०७५ प्रति नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इजरायलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल बिभिन्न जाती भाषा संस्कृती र धर्मको रंगीन फुलवारी हो । यस देश भित्र सबैले फुल्न र रमाएर बाँच्न पाउनु पर्छ । संविधानको मुल मर्म र धर्म पनि यही हो । सदियौं देखी चली आएको धार्मिक सांस्कृतिक गुठी परम्परा मास्ने यस बिधेयकले भूमाफ़िया दलालहरु फस्टाउने मात्रै देखिएकोले तत्काल सो बिधेयक खारेज गर्न नेफिन इजरायल परिवार र आवद्द जातीय संस्थाहरु सम्बन्धित पक्षसंग जोडदार माग गर्दछ ।
साथै लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न सेवा समुहका अप्राविधिक-प्राबिधिक तर्फका पदहरुको लिखित परिक्षाको बिज्ञापन सुचना प्रति नेफिन इजरायल घोर भर्त्सना गर्दछ । संघिय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा आदिवासी जनजाती , मधेसी , दलित मुस्लिम , महिला पिछडिएको क्षेत्र लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेशीकरनको ठोस निती र कार्यक्रम अवलन्वन गर्नु पर्नेमा त्यसको विपरीत बिभेद अन्त्यका लागी केही प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था भईरहेको पनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्टाउने कार्य तर्फ उद्धत भएको प्रति महासंघ खेद ब्यक्त गर्दछ । एकल जातीवादी र नश्लवादी बर्तमान सरकारले लिएको यस खाले बिभेदकारी र त्रुटीपुर्ण निर्णय अविलम्व खारेज गरी समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम सम्बन्धित निकाय लोकसेवा आयोगले पुन विज्ञापन आव्हान गर्न महासंघले बिशेष आग्रह गर्दै जारी राखेको आन्दोलन प्रति नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इजरायल र यसमा आवद्द सदस्य संगठनहरु एकेबद्दता जाहेर गर्दछ ‘ उल्लेख गरिएको छ |