बेलायत । सरकारले गैर आवासीय नेपाली विज्ञहरुको सम्मान र सिप ज्ञानको सदुपयोग गर्ने भन्दै “ब्रेन गेन“ को लागि  सूचना जारी गरेको छ ।

बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको बौद्धिक संजाल , सिप , ज्ञान र लगानीलाई संगठित रुपमा नेपालमा लिएर जान योजनाबद्ध किसिमले लागेको गैर आवासीय नेपाली तप्का र एनआरएनए नेतृत्वलाई थाहासम्म नदिई यो क़दम चालिएको बुझिएको छ ।

एनआरएनएले गरिरहेक़ो काम र बिश्वसनियतालाई अवमुल्यन गर्दै अमेरिकामा रहेका २–४ जना ब्यक्तिहरुले तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहुँचका आधारमा दिएर तिनको स्वार्थ अनुकुलको वेब सिस्टम प्रयोग गरिदिएर आव्हान गरिएको विज्ञ र विद्वानहरुको दर्तालाई गैरआवासीय नेपाली संघको कार्य क्षेत्रभित्र हस्तक्षेपको रुपमा लिइएको छ ।

कुनै अमुक प्रयोजन र उद्धेश्यले कसैको  स्वार्थ पूर्तिका लागि बनाइएको वेब सिस्टममा गैर आवासीय नेपाली संघसंग सल्लाह नै नगरी विज्ञहरुको दर्ता र परिचालनको उद्धेश्यले गैर आवासीय नेपाली संघको समानान्तर संयन्त्र गठन गरी तिनलाई पंगु बनाउन खोजेको भान हुन्छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरूलाई कहिले नागरिकता, कहिले सम्पत्तिको हकको त्रास देखाएर लगानी तथा सिप भित्र्याउन भन्दा बाहिर नै पलायन गर्ने एक तत्वको काम गरेको विज्ञहरूको राय छ ।

देशमा अराजकता र बेरोजगारी सृजना गरी पलायन हुन बाध्य पारिएका र परदेशमा गई सीप र ज्ञान हासिल गरेर परिवारको भविष्य खोज्न लागेकाहरूलाई फकाएर राष्ट्रसेवामा ल्याउने सोच उत्तम भएपनि दशकौंदेखि यही चिन्ता र अभियानमा लागेको एनआरएनएलाई एक शब्द पनि परामर्श नगरी चालिएको कदम  हेपिएको देखियो ।

सरकारको यो खुलेआम हस्तक्षेपको विरुद्ध गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय नेताहरुको मिस्रित प्रतिक्रिया आएको छ । केहीले के भाको हो ? भेउ नै नपाए झैँ गरी सरकारी सूचनालाई सेयर गरेर अपरिपक्वता दर्साएका छन् भने कोहि सरकारमा रहेको आफ्नो प्रभाव गुम्ने डर र त्रासले आफैले नेतृत्व गरेको संस्थाको अपमान हुँदा पनि चुपचाप देखिएका छन् ।

केहि यसै कामको जिम्मेवारी पाएका गैर आवासीय विज्ञले आफूले  दशक अगाडि ल्याएको अवधारणा सरकारले गर्दियो भन्दै आफ्नो अक्षमता र संघको इज्जत जाँदा पनि नाक फुलाएर सरकारी चाप्लूसी गरेको हाम्रो कुरामा छ |

आगामी नेत्रित्वका दावेदार कुमार पन्त सबै भन्दा पहिले सरकारी सूचना सेयर गर्ने मध्ये एक थिए |