पानीको मुहान मासेर क्रसर, नेतादेखि पत्रकारसम्मको लगानी
चितवन – निरन्तर पानी आइरहने घरअघिका धारामा पानी आउन छाडेपछि जुटपानीका स्थानीय अचम्ममा परे । भूकम्प जाँदा पनि नसुकेको पानीको मुहान १० दिनअघि एकाएक सुकेपछि कारण खोज्दै उनीहरू पानीको मुहान पुगे । १५ वर्षअघिदेखि उनीहरूले निरन्तर पिउँदै आएको पानीको मुहाननजिकै क्रसर उद्योगको संरचना बनाइएको रहेछ ।
खानेपानी सुकेपछि कालिका नगरपालिका जुटपानीका बासिन्दा आक्रोशित छन् । कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ का आठ सय घरधुरीले पिउनेपानी नै बन्द भएको छ । साथमा दुईवटा विद्यालयले पनि त्यही स्रोतको पानी प्रयोग गर्दै आएको छ । मुहान संरक्षण गर्नुको सट्टा भएको पनि मास्ने क्रियाकलाप भएको स्थानीयको आरोप छ । बाँसघारी मझुवा र मझुवा बुलबुले गरी दुईवटा उपभोक्ता समतिले दुईवटा पानीका स्रोत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
क्रसरको पिलर खन्दा सुक्यो पानी
जुटपानी बजारबाट पाँच सय मिटरको दूरीमा कयर खोलातिर ठूलो मात्रामा नदीजन्य उत्पादन थुपारिएका छन् । ढुंगा, गिट्टी–बालुवा जम्मा गर्ने भनी लिइएको उक्त जग्गामा अहिले क्रसरका लागि पनि संरचना बनाउन थालेपछि स्थानीय र क्रसर व्यवसायीबीच विवाद छ । अनुमति नलिईकन खोल्न लागेको क्रसर बस्ती र विद्यालयनजिकै छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिएको छैन ।
क्रसरको फाउन्डेसन पिलर राख्न सात फिट गहिरो खनिएकाले पानीको मुहान सुकेको मझुवा बुलबुले खानेपानी उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ज्ञानु कुमालले बताए । ‘पानीको मुहानबाट ५० मिटर टाढा सात फिट गहिरो बनाएर खनियो,’ अध्यक्ष कुमालले भने । ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदा पानीको मुहान नै सुक्यो भनेर मलाई पनि खबर आएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष कृष्णकुमार डल्लाकोटीले भने, ‘अहिले क्रसर खोल्न पाइँदैन, त्यसमाथि पनि अनेकौँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यहाँको समस्याबारे आजभोलि नै अनुगमन गरेर समाधान गरिन्छ ।’
यो क्रसर उद्योग स्थानीय नेताहरूको नै भएको खुलेको छ । नौजनाको साझेदारीमा क्रसर खुलेको सञ्चालकमध्येका एक राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा र राप्रपाका नेताको यसमा संलग्नता रहेको छ । उद्योगी व्यवसायी भेषराज दुवाडी, प्रह्लाद सापकोटा, दीपक पौडेल पनि यसमा संलग्न छन् । त्यस्तै, शिव थापा, मोहन दवाडी, रमेश दवाडी, राजेन्द्र ढुंगाना, यकेश भण्डारी, बलराम खनाल र केही पत्रकार पनि साझेदारीमा रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
मुहानको विकल्प बोरिङ
पानीको मुहान सुकेको भन्ने खबर थाहा पाएपछि उद्योगीहरूलाई बोलाएर वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा बोरिङबाट पानी निकालेर खुवाउन भनिएको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खोमनारायण श्रेष्ठ (गोपी)ले बताए । क्रसर स्थापनाका लागि आफूहरूसँग कुनै सल्लाह वा सिफारिस नदिएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘अनुमति नलिई सञ्चालन गर्न दिइन्न ।’
*****
जनप्रतिनिधि र नेता नै नदी दोहनमा
सिन्धुपाल्चोक – जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेता नै इन्द्रावती र सुनकोसी नदी दोहनमा लागेका छन् । जिल्लामा रहेका २१ वटा क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी रहेको खुलासा भएको छ । नदीआसपास स्थापना भएका अधिकांश क्रसर उद्योगका हर्ताकर्ता जनप्रतिनिधि र नेताहरू नै छन् । त्यसैले, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि दिएको ठेक्का तिनकै पोल्टामा पुग्ने गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अधिकांश नेता तथा जनप्रतिनिधिले क्रसर र नदी ठेक्कामा लगानी गरेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पार्टी सचिव दावा तामाङको ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’ क्रसर उद्योगमा सेयर छ । त्यसैगरी, मेलम्ची नगरको बाटो, चुंगीकर र इन्द्रावती गाउँपालिकाको नदी ठेक्कामा पनि तामाङले सेयर लिएका छन् ।
संघीय सांसद शेरबहादुर तामाङले सुकुटेस्थित इन्द्ररत्न क्रसर र बाहुनेपाटीको रक्तमाला क्रसर उद्योगका मालिक नानीराम चौलागाईंमार्फत लगानी गरेका छन् । ठूला नेता र सांसदलाई ‘साइलेन्ट पार्टनर’ राखेर क्रसर व्यवसायीले नदी उत्खनन सहज पारेका हुन् । नेता र जनप्रतिनिधि नै सेयर सदस्य भएपछि प्रहरी मुकदर्शक बन्ने गर्छ ।
प्रदेश सांसद सुरेश नेपालका छोरा विमल नेपालको लामोसाँघुमा क्रसर उद्योग छ । नेकपा जिल्ला सदस्य उपेन्द्र तामाङ, भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, बाह्रबिसे नगरका मेयर निम्फुन्जो शेर्पा, कांग्रेस क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विदुर पराजुली, मेलम्ची नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर–११ का सदस्य दधिराम पराजुलीको पनि विभिन्न क्रसरमा सेयर छ । सुनकोसी नदी ठेक्कामा चौतारा नगरका मेयर अमानसिंह तामाङका छोरा रघुसिंह तामाङको आधा हिस्सा सेयर छ । मेयरकै परिवार सेयरधनी भएपछि नदी उत्खननविरुद्ध कोही बोल्दैनन् ।
अधिकांश क्रसर अवैधानिक
सानाठूला गरी जिल्लामा २१ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, अधिकांश उद्योग प्रदेश सरकारले जारी गरेको मापदण्डविपरीत स्थापना भएका छन् । देशभर आठ सय क्रसर उद्योग छन् । तर, नयाँ नियमानुसार जम्मा ३७ क्रसर उद्योग मात्रै मापदण्डभित्र पर्छन् । जिल्लाका प्रायः सबै क्रसर अवैधानिक छन् ।
प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल भने स्थानीय तहले नरोक्दा नदी दोहनले निरन्तरता पाएको नयाँपत्रिकामा समाचार छ |
‘कार्यविधि बनाएर सर्कुलर पठायौँ । तर, पूरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकारले नदी दोहन रोक्ने काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएको नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि दोहन नियन्त्रणमा आउँछ ।’