काठमाडौं, चैत २५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अझै जातीय विभेद कायमै रहेको जनाएको छ ।

सभा, बैठक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यलगायत आतिथ्यताजस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अझै विभेद हुने गरेको आयोगले जनाएको हो ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले सोमबार विज्ञप्ति निकाली आयोगको अनुगमनकाक्रममा समाजमा विद्यमान विभेदबारे थप जानकारी मिलेको जनाएका हुन् ।

राज्यले प्रदान गरेका सेवा–सुविधा सुलभरुपमा सम्बन्धित वर्गलाई उपलब्ध गराउन, समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न, जातीय विभेदको स्थितिलाई निर्मूल गर्न, ज्येष्ठ नागरिक एवं किसानको हक संरक्षण गर्न, आवश्यक रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवालासँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आफूसहित आयोगका अधिकृतहरुको टोलीले गएको चैत १७ देखि २२ गतेसम्म खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको मानवअधिकार तथा मानवअधिकार रक्षकको अवस्था, छुवाछूत तथा जातीय विभेदको स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको सचिव भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।

ती जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुलाई मानवअधिकार अनुगमन सम्बन्धमा अभिमुखीकरणसमेत गरिएको जनाइएको छ ।

छलफलकाक्रममा ती जिल्लामा मानवअधिकारको उपभोगमा अझैपनि चुनौती कायम रहेको पाइएको भनिएको छ ।

खोटाङका दलित जनप्रतिनिधि, दलित महिला सदस्य तथा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको घरसम्म पुगी आयोगको टोलीले छुवाछूत तथा जातीय विभेदको स्थितिको जानकारी लिइएको भन्दै उनले त्यसक्रममा सभा, बैठक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यहरुलगायत आतिथ्यताको सन्दर्भमासमेत विभेद हुने गरेको पाइएको जनाएका हुन् ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुले यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशतको छुट सहुलियत नपाएको, दलित समुदायप्रति छुवाछूत तथा जातीय विभेद कायमै, लैंगिक समानताविपरीत महिलाहरुलाई दिइने ज्याला पुरुषको तुलनामा कम दिइएको जनाइएको छ ।

शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारबाट बालबालिका तथा आम नागरिक अझै बन्चित रहेको, वन्यजन्तु (बाँदर र भालु)को आक्रमणबाट किसानको कृषि पेसा संकटमा परेको तथा जीवनको अधिकार नै समाप्त हुने गरेको पनि जनाइएको छ ।

घरेलु हिंसा तथा मानसिक यातना एवं गरिबीको कारणबाट आत्महत्याका घटना बढेको, रोजगारीको अभावमा युवापुस्ताको पलायन भएको, ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा कठिनाइ एवं पारिवारिक विखन्डनका घटना बढेको पनि जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचार र दन्डहीनताविरुद्ध निर्भिकतापूर्वक कलम चलाउन सहज स्थिति नहुँदा पत्रकारहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भएको सचिव भट्टराईले जनाएका छन् ।