त्रिशुली जलविद्युतको आइपीओमा अहिले १० रुपैयाँमा आवेदन दिएर पछि ९० रुपैयाँ नतिरे के होला ?
काठमाडौं : सरकारले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जारी गरेको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको आइपीओले लगानीकर्तालाई अलमलमा पारेको छ । यस कार्यक्रम अनुसार पहिलो किस्ता अन्तर्गत लगानीकर्ताले आवेदनका साथ खरिद गर्न प्रतिवद्धता गरेको रकमको १०% बुझाउनुपर्छ । बाँकी ९०% रकम आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५% भौतिक प्रगति हासिल भएपछि दोस्रो किस्ताका रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी किस्ताबन्दीमा आइपीओ भर्ने व्यवस्था नै नेपाली लगानीकर्ताका लागि नौलो हो । यससँगै, आम लगानीकर्तामा दोस्रो चरणको ९०% रकम आवेदन माग गर्दा नबुझाए के हुन्छ ? आयोजना समयमै सम्पन्न नभए वा बन्न नपाए अहिले जम्मा गरेको रकम के हुने ? भन्ने कौतुहलता र अन्योल समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै सर्वसाधारणले लगानी गर्नुपर्ने भएपछि जोखिम पनि स्वतः बढ्छ । यसले अहिले लगानी गरेको रकममा के प्रतिफल पाउने भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिरहेको छ । तर यी यावत् विषय कसरी टुंगो लगाउने भनेर आधिकारिक नियम बनिनसकेको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले जानकारी गराएका छन् ।
आधिकारिक नियम नबनेपनि लगानीको रकममा ब्याज दिने लगायत विषयहरु भने समेटिएका छन् । बाँकी रकम चुक्ता नगरे के हुने भन्ने यकिन निर्णय भएको देखिंदैन । न्यूनतम १०० कित्ता भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले बाँकी रकम चुक्ता नगर्नेलाई आवेदन दिएको रकम बराबरको मात्रै सेयर दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर यसबारेमा सरकारले ठोस निर्णय बाहिर ल्याउन नसक्दा आम लगानीकर्ता भने अन्योलमै परेको देखिन्छ ।
पहिलो चरणको १०% रकममा लगानीकर्ताले ८% ब्याज पाउने
त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओमा लगानीकर्ताले पहिलो चरणको लागि आवेदन माग गर्दा बुझाएको १०% रकमको ब्याज पाउने छन् । यसरी नै खुल्ने अन्य कम्पनीको आइपीओमा पनि यस्तै नियम राखिने जानकारी दिइएको छ । बिक्री प्रबन्धकमार्फत लगानीकर्ताले अहिले लगानी गरेको रकममा वार्षिक ८% ब्याज पाउनेछन् ।
उक्त ब्याज लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार खुला नहुँदासम्म पाइरहने ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले जानकारी गराएको छ । त्रिशुलीको यो आइपीओमा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटले गरेको हो । यद्यपि, ब्याजदर वार्षिक रुपमा लगानीकर्ताको खातामा पठाउने कि अन्तिममा एकैपटक दिने भन्ने निर्णय भने भइनसकेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका ती अधिकारीले जनाकारी दिए ।
लगानीकर्ताले कुल ३७ लाख ५ हजार कित्ता सेयर बराबरको अग्रीम १०% का दरले संकलन गरिने ३ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँको ब्याज पाउनेछन् । यो व्यवस्था जनताको जलविद्युत् कार्याक्रम (सञ्चालक तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ को बुँदा नं. ११ मा पनि उल्लेख छ ।
उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताले प्रचलित धितोपत्र सम्वन्धी कानुन बमोजिम कारोबार योग्य नभएसम्मको अवधिका लागि वार्षिक ८% ब्याज निष्कासनकर्ता कम्पनीले प्रदान गर्नेछ ।’
सेयर बाँडफाँट कसरी हुन्छ ?
निष्कासन कम्पनी र आयोजनाले सेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन पर्ने अनुमानका भरमा त्रिशुलीको आइपीओ निष्कासन गरेको देखिएको छ । यो आइपीओमा अहिले न्यूनतम १०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँले आवेदन दिँदा ओभर सब्सक्राइब भए पनि न्यूनतम १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँटका लागि आवश्यक पर्ने रकम मात्र प्राप्त हुन्छ ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० कित्ता आवेदन दिनुपर्छ । धेरै आवेदन परेर १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएमा न्यूनतम १० कित्ताका आवेदन दिएको १ हजार रुपैयाँले नै पुग्नेछ । उक्त रकमको ब्याज पनि आउने छ ।’ यद्यपि, यस सम्बन्धी आधिकारिक नियम भने अहिलेसम्म नबनेको उनले बताए ।
क्रेटिड रेटिङ नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा
त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको आइपीओको क्रेडिट रेटिङ नहुँदा कम्पनीको वास्तविक अवस्था बुझ्न पाउने अधिकारबाट लगानीकर्ता बन्चित भएका छन् । लगानीकर्ताले क्रेडिट रेटिङको अंकलाई हेरेर लगानी गर्ने अवसर नपाउँदा अन्योलमा परेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जारी हुने आइपीओमा क्रेटिड रेटिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जलविद्युतका ठूला परियोजनामा जनताको लगानी बढाउन सरकारले परियोजना बन्नुअघि नै त्यस्ता कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ लाई क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३ को उपनियम (७) बमोजिम रेटिङ गर्न नपर्ने गरी छुट दिएको बताए । नेपाली पैसा